गयाजी जिला परिषद सभागार में शनिवार को 16वें वित्त आयोग के तहत त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए एक दिवसीय ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पंचायतों के विकास कार्यों को गति देना और केंद्र व राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारना है। कार्यक्रम की शुरुआत जिला परिषद अध्यक्षा नैना देवी, जिला उपाध्यक्ष डॉ. शीतल प्रसाद और जिला पंचायती राज अधिकारी आदित्य कुमार ने संयुक्त रूप से की, जिसमें विभिन्न प्रखंडों से आए प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि व कर्मी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए जिला परिषद अध्यक्षा नैना देवी ने बताया कि 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायतों के विकास के लिए कई नए दिशा-निर्देश जारी हुए हैं, जिनके आलोक में जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस प्रशिक्षण से पंचायत स्तर पर चल रहे विकास कार्यों में तेजी आएगी। अध्यक्षा ने स्पष्ट किया कि नई गाइडलाइंस के तहत अब जनसंख्या के आधार पर योजनाओं का चयन होगा और पारदर्शी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सभी योजनाओं को निर्धारित सरकारी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। वहीं, जिला उपाध्यक्ष डॉ. शीतल प्रसाद ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसका मुख्य केंद्र बिंदु पंचायतों का सर्वांगीण विकास और उनकी प्रगति के लिए एक विस्तृत रणनीति तैयार करना है, जिसके लिए उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया। जिला पंचायती राज अधिकारी आदित्य कुमार ने प्रशिक्षण के तकनीकी पहलुओं की जानकारी देते हुए बताया कि अब पंचायतों की विकास योजनाएं संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप तैयार की जाएंगी। उन्होंने जोर दिया कि गरीबी मुक्त पंचायत और बाल हितैषी पंचायत जैसे महत्वपूर्ण विषयों को ध्यान में रखकर योजनाओं का चयन किया जाना है। इस दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को यह भी सिखाया गया कि इन योजनाओं को सरकारी पोर्टल पर कैसे अपलोड किया जाए और जनसंख्या के आंकड़ों को किस प्रकार अद्यतन रखा जाए।

अवनीश कुमार

पटना ग्रामीण, पटना, बिहार•

10 hrs ago

गयाजी जिला परिषद सभागार में शनिवार को 16वें वित्त आयोग के तहत त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए एक दिवसीय ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पंचायतों के विकास कार्यों को गति देना और केंद्र व राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारना है। कार्यक्रम की शुरुआत जिला परिषद अध्यक्षा नैना देवी, जिला उपाध्यक्ष डॉ. शीतल प्रसाद और जिला पंचायती राज अधिकारी आदित्य कुमार ने संयुक्त रूप से की, जिसमें विभिन्न प्रखंडों से आए प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि व कर्मी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए जिला परिषद अध्यक्षा नैना देवी ने बताया कि 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायतों के विकास के लिए कई नए दिशा-निर्देश जारी हुए हैं, जिनके आलोक में जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस प्रशिक्षण से पंचायत स्तर पर चल रहे विकास कार्यों में तेजी आएगी। अध्यक्षा ने स्पष्ट किया कि नई गाइडलाइंस के तहत अब जनसंख्या के आधार पर योजनाओं का चयन होगा और पारदर्शी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सभी योजनाओं को निर्धारित सरकारी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। वहीं, जिला उपाध्यक्ष डॉ. शीतल प्रसाद ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसका मुख्य केंद्र बिंदु पंचायतों का सर्वांगीण विकास और उनकी प्रगति के लिए एक विस्तृत रणनीति तैयार करना है, जिसके लिए उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया। जिला पंचायती राज अधिकारी आदित्य कुमार ने प्रशिक्षण के तकनीकी पहलुओं की जानकारी देते हुए बताया कि अब पंचायतों की विकास योजनाएं संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप तैयार की जाएंगी। उन्होंने जोर दिया कि गरीबी मुक्त पंचायत और बाल हितैषी पंचायत जैसे महत्वपूर्ण विषयों को ध्यान में रखकर योजनाओं का चयन किया जाना है। इस दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को यह भी सिखाया गया कि इन योजनाओं को सरकारी पोर्टल पर कैसे अपलोड किया जाए और जनसंख्या के आंकड़ों को किस प्रकार अद्यतन रखा जाए।