प्रतापगढ़ में किसान सम्मान निधि में 3.15 अरब के घपले का खुलासा प्रतापगढ़ में किसान सम्मान निधि में 3.15 अरब के घपले का खुलासा प्रतापगढ़ की कुंडा तहसील में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में करीब 3.15 अरब रुपये के कथित घपले का मामला सामने आया है। कृषि निदेशालय दिल्ली और सीवीसी की जांच में फर्जी पंजीकरण के जरिए योजना का लाभ लेने का खुलासा हुआ है। जांच के मुताबिक करीब 4.50 लाख किसानों के पंजीकरण संदेह के घेरे में हैं। जांच में प्रतापगढ़ के अलावा कौशांबी और प्रयागराज के किसानों के नाम भी सामने आए हैं। वहीं अमेठी और सुल्तानपुर के लोगों के नाम शामिल होने की बात भी सामने आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र भेजा है। जांच में करीब 1,700 आईपी एड्रेस ऐसे मिले हैं, जिनसे फर्जी पंजीकरण किए जाने का संदेह है। ये पंजीकरण वर्ष 2019-20 में पीएम किसान पोर्टल पर किए गए थे। हैरानी की बात यह है कि सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में अपात्र आवेदकों को भी पात्र घोषित कर दिया गया। फिलहाल 65,924 किसान अभी भी जांच के दायरे में हैं। मामले में जिम्मेदार लोगों की भूमिका और सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच जारी है।

अजीत मिश्रा

Local News Reporter कुंडा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश•

9 hrs ago

प्रतापगढ़ में किसान सम्मान निधि में 3.15 अरब के घपले का खुलासा प्रतापगढ़ में किसान सम्मान निधि में 3.15 अरब के घपले का खुलासा प्रतापगढ़ की कुंडा तहसील में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में करीब 3.15 अरब रुपये के कथित घपले का मामला सामने आया है। कृषि निदेशालय दिल्ली और सीवीसी की जांच में फर्जी पंजीकरण के जरिए योजना का लाभ लेने का खुलासा हुआ है। जांच के मुताबिक करीब 4.50 लाख किसानों के पंजीकरण संदेह के घेरे में हैं। जांच में प्रतापगढ़ के अलावा कौशांबी और प्रयागराज के किसानों के नाम भी सामने आए हैं। वहीं अमेठी और सुल्तानपुर के लोगों के नाम शामिल होने की बात भी सामने आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र भेजा है। जांच में करीब 1,700 आईपी एड्रेस ऐसे मिले हैं, जिनसे फर्जी पंजीकरण किए जाने का संदेह है। ये पंजीकरण वर्ष 2019-20 में पीएम किसान पोर्टल पर किए गए थे। हैरानी की बात यह है कि सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में अपात्र आवेदकों को भी पात्र घोषित कर दिया गया। फिलहाल 65,924 किसान अभी भी जांच के दायरे में हैं। मामले में जिम्मेदार लोगों की भूमिका और सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच जारी है।