नग़र परिषद् के अध्यक्ष सेम्पी देवी होंगी बर्खास्त जिला पदाधिकारी सिवान ने अपना जाँच प्रतिवेदन राज्य निर्वाचन आयोग पटना को चमन आरा पार्षद पति इन्तेखाब अहमद पूर्व पार्षद बनाम सेम्पी देवी पति मदन प्रसाद वाद संख्या - 08/2025 मे मंतव के साथ समर्पित कर दिया, चमन आरा के द्वारा मुख्य पार्षद सेम्पी देवी पर आरोप था की बिहार नग़र पालिका अधिनियम 2007 के उलंघन और सरकार के दिशा निर्देशों का अवहेलना और करोड़ो रूपया कु नुकसान पहुंचाने के कारण उनको पद से बर्खास्त करने का अनुरोध किया था जाँच ने नियमसँगत सशक्त स्थाई समिति का बैठक नहीं बुलाना, वार्ड समिति का गठन नहीं करना, विषय समिति का गठन, नग़रपालिका लोक लेखा समिति का गठन नहीं करना, उपभोक्ता शुल्क नहीं वसूली करने से लगभग 05 करोड़ रूपया का नुकसान, पेयजल उपभोक्ता शुल्क (water user charge)नीति 2021वसूल नहीं करने से लगभग 08 करोड़ रूपया का हानि हुई हैँ, विभागीय योजना लगभग (02) दो हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दि गई जबकि इतना राशि उपलब्ध नहीं थी बिना राशि के आकलन के योजनाओं को चहेते ठीकेदार से काम कराके भुगतान कराया गया,आउटसोर्सिंग एजेंसी को 04%के बदले लगभग 10 % कमीशन पर कार्य दे दिया गया, सभी आरोप लगभग प्रमाणित पाया गया जाँच प्रतिवेदन राज्य निर्वाचन आयोग पटना को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजते हुए यह स्पस्ट मंतव दिया जाता हैँ की परिवाद मे अंकित आरोपो को प्रमाणित पाय जाने के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 18 (ठ )के अंतर्गत निरहर्ता के मामले का पर्याप्त आधार हैँ इस खबर को और दमदार तरीके से बनाकर प्रस्तुत करो बिना अशुद्ध के

Aakash Srivastava

पत्रकार सिवान, सीवान, बिहार•

2 hrs ago

नग़र परिषद् के अध्यक्ष सेम्पी देवी होंगी बर्खास्त जिला पदाधिकारी सिवान ने अपना जाँच प्रतिवेदन राज्य निर्वाचन आयोग पटना को चमन आरा पार्षद पति इन्तेखाब अहमद पूर्व पार्षद बनाम सेम्पी देवी पति मदन प्रसाद वाद संख्या - 08/2025 मे मंतव के साथ समर्पित कर दिया, चमन आरा के द्वारा मुख्य पार्षद सेम्पी देवी पर आरोप था की बिहार नग़र पालिका अधिनियम 2007 के उलंघन और सरकार के दिशा निर्देशों का अवहेलना और करोड़ो रूपया कु नुकसान पहुंचाने के कारण उनको पद से बर्खास्त करने का अनुरोध किया था जाँच ने नियमसँगत सशक्त स्थाई समिति का बैठक नहीं बुलाना, वार्ड समिति का गठन नहीं करना, विषय समिति का गठन, नग़रपालिका लोक लेखा समिति का गठन नहीं करना, उपभोक्ता शुल्क नहीं वसूली करने से लगभग 05 करोड़ रूपया का नुकसान, पेयजल उपभोक्ता शुल्क (water user charge)नीति 2021वसूल नहीं करने से लगभग 08 करोड़ रूपया का हानि हुई हैँ, विभागीय योजना लगभग (02) दो हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दि गई जबकि इतना राशि उपलब्ध नहीं थी बिना राशि के आकलन के योजनाओं को चहेते ठीकेदार से काम कराके भुगतान कराया गया,आउटसोर्सिंग एजेंसी को 04%के बदले लगभग 10 % कमीशन पर कार्य दे दिया गया, सभी आरोप लगभग प्रमाणित पाया गया जाँच प्रतिवेदन राज्य निर्वाचन आयोग पटना को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजते हुए यह स्पस्ट मंतव दिया जाता हैँ की परिवाद मे अंकित आरोपो को प्रमाणित पाय जाने के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 18 (ठ )के अंतर्गत निरहर्ता के मामले का पर्याप्त आधार हैँ इस खबर को और दमदार तरीके से बनाकर प्रस्तुत करो बिना अशुद्ध के