अयोध्या की सदर तहसील में आम जनता के लिए पीने के पानी की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, जहाँ दो वाटर फ्रीजर लगे होने के बावजूद किसी में पानी उपलब्ध नहीं है। यह गंभीर स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि उच्चाधिकारी स्वयं सील-पैक पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते वे आम लोगों के लिए पानी की इस मूलभूत सुविधा पर कोई ध्यान नहीं देते। इन वाटर फ्रीजर को जनता के टैक्स के पैसे से स्थापित किया गया है, न कि किसी अधिकारी के व्यक्तिगत या पारिवारिक धन से। रिपोर्ट के अनुसार, जनता के हित में समय-समय पर ये वाटर कूलर लगाए गए थे, लेकिन अब ये केवल "सिस्टम की भेंट" चढ़ गए हैं। यह भी आरोप है कि किस विभाग ने इन्हें लगाया, यह बताना भी जरूरी नहीं समझा गया, शायद इसलिए ताकि लोग शिकायत न कर सकें। पहले पुराने कूलरों को यह सोचकर बदला गया था कि शायद जनता को मिल रहा पानी कम ठंडा हो या उसकी सप्लाई में समस्या हो, लेकिन नए लगाए गए वाटर कूलरों में भी अब पानी नहीं है। यह विडंबना है कि जहाँ एसडीएम से लेकर तहसीलदार तक जैसे अधिकारी, जनता की समस्याओं को खत्म करने के लिए लाखों की मोटी तनख्वाह पर AC केबिन में बैठे हैं, वहीं उन्हें अपने केबिन से चंद मीटर की दूरी पर स्थित जनता की पानी की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। लाखों के बजट केवल खानापूर्ति बनकर रह गए हैं, और इस पूरी अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है, यह सवाल खड़ा होता है। पोस्ट में पूछा गया है कि क्या इस मामले में उचित कार्रवाई होगी, और यह स्थिति "सत्यमेव जयते" के सिद्धांतों के विपरीत प्रतीत होती है।

Vipin pandey ab news Ayodhya

Local News Reporter फैजाबाद, अयोध्या, उत्तर प्रदेश•

19 hrs ago

अयोध्या की सदर तहसील में आम जनता के लिए पीने के पानी की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, जहाँ दो वाटर फ्रीजर लगे होने के बावजूद किसी में पानी उपलब्ध नहीं है। यह गंभीर स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि उच्चाधिकारी स्वयं सील-पैक पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते वे आम लोगों के लिए पानी की इस मूलभूत सुविधा पर कोई ध्यान नहीं देते। इन वाटर फ्रीजर को जनता के टैक्स के पैसे से स्थापित किया गया है, न कि किसी अधिकारी के व्यक्तिगत या पारिवारिक धन से। रिपोर्ट के अनुसार, जनता के हित में समय-समय पर ये वाटर कूलर लगाए गए थे, लेकिन अब ये केवल "सिस्टम की भेंट" चढ़ गए हैं। यह भी आरोप है कि किस विभाग ने इन्हें लगाया, यह बताना भी जरूरी नहीं समझा गया, शायद इसलिए ताकि लोग शिकायत न

कर सकें। पहले पुराने कूलरों को यह सोचकर बदला गया था कि शायद जनता को मिल रहा पानी कम ठंडा हो या उसकी सप्लाई में समस्या हो, लेकिन नए लगाए गए वाटर कूलरों में भी अब पानी नहीं है। यह विडंबना है कि जहाँ एसडीएम से लेकर तहसीलदार तक जैसे अधिकारी, जनता की समस्याओं को खत्म करने के लिए लाखों की मोटी तनख्वाह पर AC केबिन में बैठे हैं, वहीं उन्हें अपने केबिन से चंद मीटर की दूरी पर स्थित जनता की पानी की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। लाखों के बजट केवल खानापूर्ति बनकर रह गए हैं, और इस पूरी अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है, यह सवाल खड़ा होता है। पोस्ट में पूछा गया है कि क्या इस मामले में उचित कार्रवाई होगी, और यह स्थिति "सत्यमेव जयते" के सिद्धांतों के विपरीत प्रतीत होती है।