मध्यप्रदेश के सारंगपुर क्षेत्र में पिछले तीन महीनों से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान न होने के कारण 16,881 बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग हितग्राही गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। मार्च, अप्रैल और मई महीने की पेंशन राशि खातों में न आने से हजारों जरूरतमंद 'दाने-दाने को मोहताज' हो गए हैं। सरकारें कमजोर तबके के कल्याण के बड़े-बड़े दावे करती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है, और लोग इस 'प्रशासनिक कछुआ चाल व लापरवाही' का खामियाजा भुगत रहे हैं। जनपद पंचायत कार्यालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कुल 16,881 हितग्राहियों में सबसे बड़ी संख्या बुजुर्गों की है, जिनमें 13,765 को वृद्धावस्था पेंशन का इंतजार है। इसके अतिरिक्त, 2,591 विधवा महिलाएं और 525 दिव्यांग निशक्तजन भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। इस वर्ग के लिए ₹600 की मासिक राशि जीवन रक्षक दवाइयों, दूध और सूखी रोटी का प्रबंध करने के लिए बेहद अहम होती है। लगातार तीन महीनों की राशि अटकी होने के कारण अब कई परिवारों के सामने 'भुखमरी की नौवत' आ गई है, जिससे त्योहारों और रोजमर्रा के खर्चों पर भी गंभीर संकट खड़ा हो गया है। इस संबंध में जनपद पंचायत सीईओ हेमेंद्र गोविल ने बताया कि तकनीकी समस्याओं और बजट संबंधी औपचारिकताओं के कारण उच्च स्तर से पेंशन वितरण में यह देरी हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही शासन स्तर से सभी लंबित किस्तों का भुगतान एक साथ हितग्राहियों के खातों में कर दिया जाएगा। हालांकि, पीड़ित बुजुर्ग पेंशनरों, जैसे नंदी बाई और कांताबाई, का कहना है कि वे हर महीने बैंक जाती हैं, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटना पड़ता है। कड़कड़ाती धूप में पैदल बैंक जाना और वहां से निराश होकर आना अब बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने मुख्यमंत्रीजी से हाथ जोड़कर विनती की है कि उनकी पेंशन जल्दी डलवाएं, क्योंकि बुजुर्गों का कोई दूसरा आसरा नहीं है। शाकिर शाह और बाबूपुरी गोस्वामी जैसे दिव्यांग और बुजुर्ग भी बैंक के चक्कर काट-काटकर थक चुके हैं, जहां उन्हें बताया जाता है कि 'ऊपर से ही पैसा नहीं आया'। पेंशन बंद होने से घर का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है और दवाइयाँ भी बंद हो गई हैं, जिससे उन्हें समझ नहीं आता कि प्रशासन को उनकी तकलीफ क्यों नहीं दिखाई देती। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस मामले में गहरी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने शासन-प्रशासन से मांग की है कि बजट संबंधी रुकावटों को तुरंत दूर कर तत्काल प्रभाव से सभी हितग्राहियों के खातों में तीन माह की राशि एकमुश्त डाली जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ऐसा नहीं किया गया, तो पीड़ित सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे, क्योंकि उनका 'सब्र का बांध अब टूट रहा है' और अधिकारी सिर्फ कागजी खानापूर्ति के नाम पर कभी केवाईसी तो कभी लिंक कराने की बात कहते हुए कोरे आश्वासन दे रहे हैं।

Sumit San

प्लम्बर Sarangpur, Rajgarh•

6 hrs ago

मध्यप्रदेश के सारंगपुर क्षेत्र में पिछले तीन महीनों से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान न होने के कारण 16,881 बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग हितग्राही गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। मार्च, अप्रैल और मई महीने की पेंशन राशि खातों में न आने से हजारों जरूरतमंद 'दाने-दाने को मोहताज' हो गए हैं। सरकारें कमजोर तबके के कल्याण के बड़े-बड़े दावे करती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है, और लोग इस 'प्रशासनिक कछुआ चाल व लापरवाही' का खामियाजा भुगत रहे हैं। जनपद पंचायत कार्यालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कुल 16,881 हितग्राहियों में सबसे बड़ी संख्या बुजुर्गों की है, जिनमें 13,765 को वृद्धावस्था पेंशन का इंतजार है। इसके अतिरिक्त, 2,591 विधवा महिलाएं और 525 दिव्यांग निशक्तजन भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। इस वर्ग के लिए ₹600 की मासिक राशि जीवन रक्षक दवाइयों, दूध और सूखी रोटी का प्रबंध करने के लिए बेहद अहम होती है। लगातार तीन महीनों की राशि अटकी होने के कारण अब कई परिवारों के सामने 'भुखमरी की नौवत' आ गई है, जिससे त्योहारों और रोजमर्रा के खर्चों पर भी गंभीर संकट खड़ा हो गया है। इस संबंध में जनपद पंचायत सीईओ हेमेंद्र गोविल ने बताया कि तकनीकी समस्याओं और बजट संबंधी औपचारिकताओं के कारण उच्च स्तर से पेंशन वितरण में यह देरी हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही शासन स्तर से सभी लंबित किस्तों का भुगतान एक साथ हितग्राहियों के खातों में कर दिया जाएगा। हालांकि, पीड़ित बुजुर्ग पेंशनरों, जैसे नंदी बाई और कांताबाई, का कहना है कि वे हर महीने बैंक जाती हैं, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटना पड़ता है। कड़कड़ाती धूप में पैदल बैंक जाना और वहां से निराश होकर आना अब बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने मुख्यमंत्रीजी से हाथ जोड़कर विनती की है कि उनकी पेंशन जल्दी डलवाएं, क्योंकि बुजुर्गों का कोई दूसरा आसरा नहीं है। शाकिर शाह और बाबूपुरी गोस्वामी जैसे दिव्यांग और बुजुर्ग भी बैंक के चक्कर काट-काटकर थक चुके हैं, जहां उन्हें बताया जाता है कि 'ऊपर से ही पैसा नहीं आया'। पेंशन बंद होने से घर का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है और दवाइयाँ भी बंद हो गई हैं, जिससे उन्हें समझ नहीं आता कि प्रशासन को उनकी तकलीफ क्यों नहीं दिखाई देती। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस मामले में गहरी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने शासन-प्रशासन से मांग की है कि बजट संबंधी रुकावटों को तुरंत दूर कर तत्काल प्रभाव से सभी हितग्राहियों के खातों में तीन माह की राशि एकमुश्त डाली जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ऐसा नहीं किया गया, तो पीड़ित सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे, क्योंकि उनका 'सब्र का बांध अब टूट रहा है' और अधिकारी सिर्फ कागजी खानापूर्ति के नाम पर कभी केवाईसी तो कभी लिंक कराने की बात कहते हुए कोरे आश्वासन दे रहे हैं।