लाइव कॉन्सर्ट से पहले निगम सख्त, आयोजकों से वसूली लाइव कॉन्सर्ट से पहले निगम सख्त, आयोजकों से वसूली इंदौर में पंजाबी सिंगर Karan Aujla के लाइव कॉन्सर्ट से पहले नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए आयोजकों से टैक्स और फीस की वसूली शुरू कर दी है। Indore में होने जा रहे Karan Aujla के लाइव कॉन्सर्ट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन कार्यक्रम से पहले ही नगर निगम की टीम सक्रिय हो गई है। निगम अधिकारियों ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर आवश्यक अनुमति, टैक्स और अन्य शुल्कों की जांच की और बकाया राशि को लेकर आयोजकों को नोटिस भी दिया। बताया जा रहा है कि बिना पूर्ण औपचारिकताएं पूरी किए कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी की जा रही थी, जिस पर निगम ने सख्ती दिखाई। नगर निगम का कहना है कि किसी भी बड़े इवेंट के लिए तय नियमों का पालन अनिवार्य है, जिसमें एंटरटेनमेंट टैक्स, स्थल अनुमति और सुरक्षा मानकों का पालन शामिल है। वहीं आयोजकों ने निगम की कार्रवाई के बाद जरूरी प्रक्रिया पूरी करने की बात कही है, ताकि कॉन्सर्ट बिना किसी बाधा के आयोजित किया जा सके। फिलहाल, कॉन्सर्ट से पहले निगम की इस कार्रवाई ने आयोजन को लेकर हलचल बढ़ा दी है।
लाइव कॉन्सर्ट से पहले निगम सख्त, आयोजकों से वसूली लाइव कॉन्सर्ट से पहले निगम सख्त, आयोजकों से वसूली इंदौर में पंजाबी सिंगर Karan Aujla के लाइव कॉन्सर्ट से पहले नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए आयोजकों से टैक्स और फीस की वसूली शुरू कर दी है। Indore में होने जा रहे Karan Aujla के लाइव कॉन्सर्ट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन कार्यक्रम से पहले ही नगर निगम की टीम सक्रिय हो गई है। निगम अधिकारियों ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर आवश्यक अनुमति, टैक्स और अन्य शुल्कों की जांच की और बकाया राशि को लेकर आयोजकों को नोटिस भी दिया। बताया जा रहा है कि बिना पूर्ण औपचारिकताएं पूरी किए कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी की जा रही थी, जिस पर निगम ने सख्ती दिखाई। नगर निगम का कहना है कि किसी भी बड़े इवेंट के लिए तय नियमों का पालन अनिवार्य है, जिसमें एंटरटेनमेंट टैक्स, स्थल अनुमति और सुरक्षा मानकों का पालन शामिल है। वहीं आयोजकों ने निगम की कार्रवाई के बाद जरूरी प्रक्रिया पूरी करने की बात कही है, ताकि कॉन्सर्ट बिना किसी बाधा के आयोजित किया जा सके। फिलहाल, कॉन्सर्ट से पहले निगम की इस कार्रवाई ने आयोजन को लेकर हलचल बढ़ा दी है।
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- Post by Vishal Jadhav1
- पाकिस्तान में सरकारी कर्मचारियों की 30% तक सैलरी कट, तेल संकट के बीच PM शहबाज शरीफ का फैसला ईंधन संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान सरकार ने सख्त बचत से जुड़े कदम उठाए हैं. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सरकारी कंपनियों और स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन में 5 से 30 प्रतिशत तक कटौती को मंजूरी दी है. सरकारी वाहनों के ईंधन में 50 प्रतिशत कटौती और 60 प्रतिशत वाहनों को दो महीने के लिए सड़कों से हटाने का फैसला हुआ है. मंत्रियों के दो महीने के वेतन और बोर्ड बैठकों की फीस को भी बचत में जोड़ा जाएगा, जबकि विदेशी यात्राओं पर रोक जारी रहेगी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों और स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन में 5 से 30 प्रतिशत तक कटौती को मंजूरी दे दी. यह फैसला सरकार की व्यापक बचत योजना के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य खर्च कम करना और बचत बढ़ाना है. यह निर्णय उस समीक्षा बैठक में लिया गया, जिसमें सोमवार को घोषित बचत और बचत योजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया. ये योजनाएं अमेरिका-इजरायल-ईरान संघर्ष के कारण पैदा हुए ईंधन संकट से निपटने के लिए लागू की गई हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, शहबाज शरीफ ने एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें ईंधन कीमतों में उतार-चढ़ाव के असर और सरकार की बचत योजनाओं पर चर्चा की गई.1
- Post by Ramkrishna sheliya1