पाकिस्तान में सरकारी कर्मचारियों की 30% तक सैलरी कट, तेल संकट के बीच PM शहबाज शरीफ का फैसला ईंधन संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान सरकार ने सख्त बचत से जुड़े कदम उठाए हैं. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सरकारी कंपनियों और स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन में 5 से 30 प्रतिशत तक कटौती को मंजूरी दी है. सरकारी वाहनों के ईंधन में 50 प्रतिशत कटौती और 60 प्रतिशत वाहनों को दो महीने के लिए सड़कों से हटाने का फैसला हुआ है. मंत्रियों के दो महीने के वेतन और बोर्ड बैठकों की फीस को भी बचत में जोड़ा जाएगा, जबकि विदेशी यात्राओं पर रोक जारी रहेगी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों और स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन में 5 से 30 प्रतिशत तक कटौती को मंजूरी दे दी. यह फैसला सरकार की व्यापक बचत योजना के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य खर्च कम करना और बचत बढ़ाना है. यह निर्णय उस समीक्षा बैठक में लिया गया, जिसमें सोमवार को घोषित बचत और बचत योजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया. ये योजनाएं अमेरिका-इजरायल-ईरान संघर्ष के कारण पैदा हुए ईंधन संकट से निपटने के लिए लागू की गई हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, शहबाज शरीफ ने एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें ईंधन कीमतों में उतार-चढ़ाव के असर और सरकार की बचत योजनाओं पर चर्चा की गई.

Zakir

Indore, Madhya Pradesh•

7 hrs ago

पाकिस्तान में सरकारी कर्मचारियों की 30% तक सैलरी कट, तेल संकट के बीच PM शहबाज शरीफ का फैसला ईंधन संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान सरकार ने सख्त बचत से जुड़े कदम उठाए हैं. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सरकारी कंपनियों और स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन में 5 से 30 प्रतिशत तक कटौती को मंजूरी दी है. सरकारी वाहनों के ईंधन में 50 प्रतिशत कटौती और 60 प्रतिशत वाहनों को दो महीने के लिए सड़कों से हटाने का फैसला हुआ है. मंत्रियों के दो महीने के वेतन और बोर्ड बैठकों की फीस को भी बचत में जोड़ा जाएगा, जबकि विदेशी यात्राओं पर रोक जारी रहेगी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों और स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन में 5 से 30 प्रतिशत तक कटौती को मंजूरी दे दी. यह फैसला सरकार की व्यापक बचत योजना के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य खर्च कम करना और बचत बढ़ाना है. यह निर्णय उस समीक्षा बैठक में लिया गया, जिसमें सोमवार को घोषित बचत और बचत योजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया. ये योजनाएं अमेरिका-इजरायल-ईरान संघर्ष के कारण पैदा हुए ईंधन संकट से निपटने के लिए लागू की गई हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, शहबाज शरीफ ने एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें ईंधन कीमतों में उतार-चढ़ाव के असर और सरकार की बचत योजनाओं पर चर्चा की गई.