युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात ESMA लागू; गॅस-इंधन पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय नवी दिल्ली : अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील युद्धपरिस्थितीचे पडसाद आता भारतातही उमटू लागले आहेत. खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याने देशात घरगुती एलपीजी, नैसर्गिक वायू तसेच व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा तुटवडा जाणवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशभरात अत्यावश्यक सेवा पुरवठा अधिनियम (ESMA) लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा अखंड सुरू ठेवण्यासाठी विशेष अधिकार प्रशासनाला मिळणार आहेत. गॅस, पेट्रोलियम आणि इतर महत्त्वाच्या सेवांमध्ये संप, कामबंद किंवा साठेबाजीमुळे जनजीवन विस्कळीत होऊ नये, यासाठी हा कायदा प्रभावी ठरतो. ESMA कायदा नेमका काय? ESMA चे अधिकृत नाव ‘Essential Services Maintenance Act, 1971’ असे आहे. हा कायदा अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी लागू करण्यात आला आहे. दैनंदिन जीवनाशी निगडीत असलेल्या महत्त्वाच्या सेवा आणि वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ नये, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून संप किंवा कामबंद झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत रुजू होण्याचे आदेश देता येतात. तसेच आवश्यक वस्तूंची साठेबाजी, काळाबाजार आणि सेवा खंडित करण्यावरही कठोर कारवाईची तरतूद आहे. कोणत्या सेवा ESMAच्या कक्षेत? या कायद्याच्या कक्षेत रुग्णालये, सार्वजनिक आरोग्य सेवा, स्वच्छता व्यवस्था, जलपुरवठा, बँकिंग सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित सेवा, पेट्रोलियम, कोळसा, वीज, पोलाद तसेच खनिज उत्पादन आणि वितरणाशी संबंधित संस्था येतात. याशिवाय सार्वजनिक वाहतूक, दळणवळण आणि अन्नधान्य पुरवठ्याशी संबंधित सरकारी संस्थांनाही हा कायदा लागू होतो. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कारवाई ESMA लागू असताना अत्यावश्यक सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी संप किंवा कामबंद केल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. संबंधित कर्मचारी, युनियन नेते किंवा अधिकारी यांना अटक करण्याचीही तरतूद आहे. पूर्वी एक हजार रुपयांपर्यंत असलेला दंड आता वाढवून तीन लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आला असून कारावासाचीही शिक्षा होऊ शकते. गॅस उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने तेल शुद्धीकरण कारखाने आणि पेट्रोकेमिकल कंपन्यांना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रमुख हायड्रोकार्बन प्रवाह एलपीजी पूलमध्ये वळवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. तसेच काही क्षेत्रांना नैसर्गिक वायूचा पुरवठा प्राधान्याने करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात ‘मेस्मा’ कायदा महाराष्ट्रात याच धर्तीवर ‘महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम’ लागू आहे. 2023 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांनंतर हा कायदा Maharashtra Essential Services Maintenance Act, 2023 (MESMA) म्हणून लागू करण्यात आला आहे. आरोग्य सेवा, वीज, एसटी, औषध दुकाने, शिक्षण तसेच इतर अत्यावश्यक सेवांमध्ये खंड पडू नये, यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. युद्धपरिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या संभाव्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.

Sanjay Chandgude

Local News Reporter Indapur, Pune•

on 10 March

युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात ESMA लागू; गॅस-इंधन पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय नवी दिल्ली : अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील युद्धपरिस्थितीचे पडसाद आता भारतातही उमटू लागले आहेत. खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याने देशात घरगुती एलपीजी, नैसर्गिक वायू तसेच व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा तुटवडा जाणवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशभरात अत्यावश्यक सेवा पुरवठा अधिनियम (ESMA) लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा अखंड सुरू ठेवण्यासाठी विशेष अधिकार प्रशासनाला मिळणार आहेत. गॅस, पेट्रोलियम आणि इतर महत्त्वाच्या सेवांमध्ये संप, कामबंद किंवा साठेबाजीमुळे जनजीवन विस्कळीत होऊ नये, यासाठी हा कायदा प्रभावी ठरतो. ESMA कायदा नेमका काय? ESMA चे अधिकृत नाव ‘Essential Services Maintenance Act, 1971’ असे आहे. हा कायदा अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी लागू करण्यात आला आहे. दैनंदिन जीवनाशी निगडीत असलेल्या महत्त्वाच्या सेवा आणि वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ नये, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून संप किंवा कामबंद झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत रुजू होण्याचे आदेश देता येतात. तसेच आवश्यक वस्तूंची साठेबाजी, काळाबाजार आणि सेवा खंडित करण्यावरही कठोर कारवाईची तरतूद आहे. कोणत्या सेवा ESMAच्या कक्षेत? या कायद्याच्या कक्षेत रुग्णालये, सार्वजनिक आरोग्य सेवा, स्वच्छता व्यवस्था, जलपुरवठा, बँकिंग सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित सेवा, पेट्रोलियम, कोळसा, वीज, पोलाद तसेच खनिज उत्पादन आणि वितरणाशी संबंधित संस्था येतात. याशिवाय सार्वजनिक वाहतूक, दळणवळण आणि अन्नधान्य पुरवठ्याशी संबंधित सरकारी संस्थांनाही हा कायदा लागू होतो. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कारवाई ESMA लागू असताना अत्यावश्यक सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी संप किंवा कामबंद केल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. संबंधित कर्मचारी, युनियन नेते किंवा अधिकारी यांना अटक करण्याचीही तरतूद आहे. पूर्वी एक हजार रुपयांपर्यंत असलेला दंड आता वाढवून तीन लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आला असून कारावासाचीही शिक्षा होऊ शकते. गॅस उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने तेल शुद्धीकरण कारखाने आणि पेट्रोकेमिकल कंपन्यांना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रमुख हायड्रोकार्बन प्रवाह एलपीजी पूलमध्ये वळवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. तसेच काही क्षेत्रांना नैसर्गिक वायूचा पुरवठा प्राधान्याने करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात ‘मेस्मा’ कायदा महाराष्ट्रात याच धर्तीवर ‘महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम’ लागू आहे. 2023 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांनंतर हा कायदा Maharashtra Essential Services Maintenance Act, 2023 (MESMA) म्हणून लागू करण्यात आला आहे. आरोग्य सेवा, वीज, एसटी, औषध दुकाने, शिक्षण तसेच इतर अत्यावश्यक सेवांमध्ये खंड पडू नये, यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. युद्धपरिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या संभाव्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.