टाइगर रिजर्व मार्गों पर नो एंट्री की तैयारी को जनता ने नकारा, वन विभाग की बंदिशों पर लगी लगाम पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के नाम पर आम जनता और ग्रामीणों की आवाजाही पर बेड़ियां डालने की वन विभाग की कोशिशों को सोमवार को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। गांधी सभागार में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में जैसे ही विभाग ने सुरक्षा का हवाला देकर रात्रि और सुबह के समय मुख्य मार्गों को पूरी तरह बंद करने का प्रस्ताव रखा, माहौल पूरी तरह गर्मा गया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत और अन्य संगठनों ने विभाग के इस एकतरफा रवैये पर कड़ा प्रहार करते हुए साफ कर दिया कि जनता के हक और रास्ते किसी भी कीमत पर छीने नहीं जा सकते।बैठक में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव और टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर मनीष सिंह की उपस्थिति में घंटों तक गहमागहमी का सिलसिला चला। भाकियू के मंडल अध्यक्ष सतविंदर सिंह काहलों और जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा ने तर्क दिया कि जंगल के साथ ग्रामीणों का रिश्ता सदियों पुराना है और विभाग को जनहित की अनदेखी करने का कोई हक नहीं है। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार यह लिखित सहमति बनी कि जब तक शासन स्तर पर कोई निर्णायक फैसला नहीं हो जाता, तब तक जनपद के किसी भी मार्ग पर कोई नया प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस मुद्दे पर केवल किसान ही नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी ने भी वन विभाग की कार्यशैली की जमकर घेराबंदी की। आप के जिलाध्यक्ष ने सवाल उठाया कि जहाँ गरीब ग्रामीणों को अपनी झोपड़ी और धार्मिक कार्यों के लिए लकड़ी तक नसीब नहीं हो रही, वहीं विभाग की अपनी चौकियों और बैरियरों पर जंगली लकड़ी का उपयोग कैसे हो रहा है? उन्होंने टाइगर रिजर्व क्षेत्र की बदहाल सड़कों और जर्जर पुलों का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए विभाग को जमकर आड़े हाथों लिया। बैठक में बलजिंदर सिंह मान, गुरजीत सिंह ब्रेक और गुरदीप सिंह जैसे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपनी आक्रामक मांगें रखीं। कार्यकर्ताओं के भारी जमावड़े और तर्कों के सामने प्रशासन को बैक फुट पर आनन पड़ा और फिलहाल पाबंदी की फाइल बंद करनी पड़ी। इस फैसले से क्षेत्रीय जनता ने राहत की सांस ली है, लेकिन संगठनों ने चेतावनी दी है कि वे विभाग की हर हरकत पर पैनी नजर रखेंगे।

Shablu khan

Local News Reporter पूरनपुर, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश•

7 hrs ago

टाइगर रिजर्व मार्गों पर नो एंट्री की तैयारी को जनता ने नकारा, वन विभाग की बंदिशों पर लगी लगाम पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के नाम पर आम जनता और ग्रामीणों की आवाजाही पर बेड़ियां डालने की वन विभाग की कोशिशों को सोमवार को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। गांधी सभागार में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में जैसे ही विभाग ने सुरक्षा का हवाला देकर रात्रि और सुबह के समय मुख्य मार्गों को पूरी तरह बंद करने का प्रस्ताव रखा, माहौल पूरी तरह गर्मा गया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत और अन्य संगठनों ने विभाग के इस एकतरफा रवैये पर कड़ा प्रहार करते हुए साफ कर दिया कि जनता के हक और रास्ते किसी भी कीमत पर छीने नहीं जा सकते।बैठक में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव और टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर मनीष सिंह की उपस्थिति में घंटों तक गहमागहमी का सिलसिला चला। भाकियू के मंडल अध्यक्ष सतविंदर सिंह काहलों और जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा ने तर्क दिया कि जंगल के साथ ग्रामीणों का रिश्ता सदियों पुराना है और विभाग को जनहित की अनदेखी करने का कोई हक नहीं है। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार यह लिखित सहमति बनी कि जब तक शासन स्तर पर कोई निर्णायक फैसला नहीं हो जाता, तब तक जनपद के किसी भी मार्ग पर कोई नया प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस मुद्दे पर केवल किसान ही नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी ने भी वन विभाग की कार्यशैली की जमकर घेराबंदी की। आप के जिलाध्यक्ष ने सवाल उठाया कि जहाँ गरीब ग्रामीणों को अपनी झोपड़ी और धार्मिक कार्यों के लिए लकड़ी तक नसीब नहीं हो रही, वहीं विभाग की अपनी चौकियों और बैरियरों पर जंगली लकड़ी का उपयोग कैसे हो रहा है? उन्होंने टाइगर रिजर्व क्षेत्र की बदहाल सड़कों और जर्जर पुलों का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए विभाग को जमकर आड़े हाथों लिया। बैठक में बलजिंदर सिंह मान, गुरजीत सिंह ब्रेक और गुरदीप सिंह जैसे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपनी आक्रामक मांगें रखीं। कार्यकर्ताओं के भारी जमावड़े और तर्कों के सामने प्रशासन को बैक फुट पर आनन पड़ा और फिलहाल पाबंदी की फाइल बंद करनी पड़ी। इस फैसले से क्षेत्रीय जनता ने राहत की सांस ली है, लेकिन संगठनों ने चेतावनी दी है कि वे विभाग की हर हरकत पर पैनी नजर रखेंगे।