उत्तर प्रदेश के सासनी में दी बार एसोसिएशन और कातिब संघ ने बुधवार को राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई ई-रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस प्रक्रिया को अव्यवहारिक बताते हुए एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम नीरज शर्मा को सौंपा। दी बार एसोसिएशन का आरोप है कि महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के तहत शुरू की गई यह नई ई-रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कुल सात मुख्य बिंदुओं पर आपत्तिजनक है। उनका तर्क है कि आम जनता में तकनीकी साक्षरता के अभाव के कारण साइबर कैफे और बिचौलियों पर निर्भरता बढ़ेगी, जिससे भ्रष्टाचार और शोषण की प्रबल आशंका है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि सर्वर फेल होने के बहाने बिचौलिए आम जनता से धन उगाही कर सकते हैं, साथ ही साइबर अपराधों और डेटा लीक होने का खतरा भी रहेगा। वकीलों और दस्तावेज लेखकों ने चिंता व्यक्त की कि ऑनलाइन फॉर्म भरने में होने वाली मामूली त्रुटियां, जैसे नाम या खसरा संख्या में स्पेलिंग मिस्टेक, बड़े कानूनी विवादों को जन्म दे सकती हैं, जिससे दीवानी न्यायालयों में मुकदमों की संख्या अनावश्यक रूप से बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान व्यवस्था में वे दस्तावेजों की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, लेकिन नई प्रक्रिया से उनके रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने महानिरीक्षक निबंधन के आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से संवाद किए बिना यह प्रक्रिया लागू रखी गई, तो अधिवक्ता और कातिब संघ आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शासन की होगी। इस अवसर पर महेंद्र पाल सिंह, प्रशांत पाठक, सुभाष सिंह, भरत सिंह बघेल, मधुकर नगायच, संजीव सिंह, गिरजी सिंह, राजेश लवानियां, के.पी. सुमन, योगेश शर्मा, कृष्ण कुमार कुलश्रेष्ठ, अरविंद गुप्ता, संतोष शर्मा सहित कई अन्य अधिवक्ता, कातिब और स्टाम्प वेंडर मौजूद रहे।

सासनी समाचार

सासनी, हाथरस, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

उत्तर प्रदेश के सासनी में दी बार एसोसिएशन और कातिब संघ ने बुधवार को राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई ई-रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस प्रक्रिया को अव्यवहारिक बताते हुए एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम नीरज शर्मा को सौंपा। दी बार एसोसिएशन का आरोप है कि महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के तहत शुरू की गई यह नई ई-रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कुल सात मुख्य बिंदुओं पर आपत्तिजनक है। उनका तर्क है

कि आम जनता में तकनीकी साक्षरता के अभाव के कारण साइबर कैफे और बिचौलियों पर निर्भरता बढ़ेगी, जिससे भ्रष्टाचार और शोषण की प्रबल आशंका है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि सर्वर फेल होने के बहाने बिचौलिए आम जनता से धन उगाही कर सकते हैं, साथ ही साइबर अपराधों और डेटा लीक होने का खतरा भी रहेगा। वकीलों और दस्तावेज लेखकों ने चिंता व्यक्त की कि ऑनलाइन फॉर्म भरने में होने वाली मामूली त्रुटियां, जैसे

नाम या खसरा संख्या में स्पेलिंग मिस्टेक, बड़े कानूनी विवादों को जन्म दे सकती हैं, जिससे दीवानी न्यायालयों में मुकदमों की संख्या अनावश्यक रूप से बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान व्यवस्था में वे दस्तावेजों की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, लेकिन नई प्रक्रिया से उनके रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने महानिरीक्षक निबंधन के आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बार काउंसिल ऑफ उत्तर

प्रदेश और बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से संवाद किए बिना यह प्रक्रिया लागू रखी गई, तो अधिवक्ता और कातिब संघ आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शासन की होगी। इस अवसर पर महेंद्र पाल सिंह, प्रशांत पाठक, सुभाष सिंह, भरत सिंह बघेल, मधुकर नगायच, संजीव सिंह, गिरजी सिंह, राजेश लवानियां, के.पी. सुमन, योगेश शर्मा, कृष्ण कुमार कुलश्रेष्ठ, अरविंद गुप्ता, संतोष शर्मा सहित कई अन्य अधिवक्ता, कातिब और स्टाम्प वेंडर मौजूद रहे।