बेतिया राज भूमि कानून के खिलाफ भाकपा का बिगुल, मार्च में डीएम कार्यालय पर धरना का ऐलान। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कार्यालय बलिराम भवन के सभागार में आयोजित कानूनी जागरूकता शिविर में बेतिया राज की भूमि से जुड़े नए कानून पर तीखी बहस हुई। अध्यक्षता करते हुए भाकपा जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति ने आज 21 फ़रवरी शनिवार दोपहर करीब 3 बजे बताया कि यह कानून जमीनी हकीकत से कटा हुआ है और इसे बिना व्यापक चर्चा के जल्दबाजी में लागू किया गया है। पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि यह कानून बिहार में मुकदमों की बाढ़ और सामाजिक अशांति को जन्म देगा। उन्होंने मांग की कि सरकार इस कानून को वापस लेकर स्थानीय परिस्थितियों और ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नया कानून बनाए। वक्ताओं ने बताया कि बेतिया राज की सभी जमीन एक जैसी नहीं है—कई भूखंड ऐतिहासिक रूप से हस्तांतरित हैं और अनेक परिवार दशकों से वहीं रहकर खेती-किसानी या व्यवसाय कर अपना जीवन चला रहे हैं। ऐसे लोगों को बेदखल करना न्यायसंगत नहीं है। भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने भूमि आंदोलन के इतिहास का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि सरकार गरीबों को उजाड़कर जमीन बड़े लोगों को सौंपने की मंशा रखती है, जिसे पार्टी सफल नहीं होने देगी। बैठक में विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे नोटिसधारी लोगों ने मानसिक उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बेतिया राज की भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक और पट्टा देने, तथा अव्यवहारिक कानून को वापस लेने की मांग को लेकर मार्च में जिला पदाधिकारी के समक्ष जोरदार धरना दिया जाएगा।

S9 Bihar

News Anchor Thakrahan, Pashchim Champaran•

2 hrs ago

बेतिया राज भूमि कानून के खिलाफ भाकपा का बिगुल, मार्च में डीएम कार्यालय पर धरना का ऐलान। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कार्यालय बलिराम भवन के सभागार में आयोजित कानूनी जागरूकता शिविर में बेतिया राज की भूमि से जुड़े नए कानून पर तीखी बहस हुई। अध्यक्षता करते हुए भाकपा जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति ने आज 21 फ़रवरी शनिवार दोपहर करीब 3 बजे बताया कि यह कानून जमीनी हकीकत से कटा हुआ है और इसे बिना व्यापक चर्चा के जल्दबाजी में लागू किया गया है। पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि यह कानून बिहार में मुकदमों की बाढ़ और सामाजिक अशांति को जन्म देगा। उन्होंने मांग की कि सरकार इस कानून को वापस लेकर स्थानीय परिस्थितियों और ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नया कानून बनाए। वक्ताओं ने बताया कि बेतिया राज की सभी जमीन एक जैसी नहीं है—कई भूखंड ऐतिहासिक रूप से हस्तांतरित हैं और अनेक परिवार दशकों से वहीं रहकर खेती-किसानी या व्यवसाय कर अपना जीवन चला रहे हैं। ऐसे लोगों को बेदखल करना न्यायसंगत नहीं है। भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने भूमि आंदोलन के इतिहास का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि सरकार गरीबों को उजाड़कर जमीन बड़े लोगों को सौंपने की मंशा रखती है, जिसे पार्टी सफल नहीं होने देगी। बैठक में विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे नोटिसधारी लोगों ने मानसिक उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बेतिया राज की भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक और पट्टा देने, तथा अव्यवहारिक कानून को वापस लेने की मांग को लेकर मार्च में जिला पदाधिकारी के समक्ष जोरदार धरना दिया जाएगा।