*"पार्ट 1", इस मैसेज को आखिरी तक जरूर पड़े... अंत में नया पक्ष, मुद्दा, नजरिया, विषय रखा गया है...* *UGC का "असली" मुद्दा क्या है, ऊपर वीडियो में देखें..* *परंतु अब राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में फिर से UGC का अंधविरोध फिर से क्यूं हो रहा ?? खासकर जहाँ "जनरल हिंदु" की जनसंख्या अधिक है, वहा जनरल हिंदुओं को 'कौन ओर क्यूं' उकसा भड़का रहा ??? जातीय आरक्षण का विरोध क्यूं खड़ा किया जा रहा है..??* *पप्पू पिंकी टूटी फर्जीवाल मुमताज आदि विपक्ष एवं CIA ISI जार्ज सोरोस डीप स्टेट आदि के "अंतराष्ट्रीय गठबंधन" का हिंदुओं के खिलाफ खतरनाक "षडयंत्र/चक्रव्यूह" क्या है..?? वही मुगलों अंग्रेजो वाला षड्यंत्र है, हिंदुओं को बाँटो, राज करो और लूटो...* *20% जनसंख्या वाले "जनरल वर्ग" के हिंदुओं (स्वर्ण) को सोशल मीडिया पर "जातीय आरक्षण" के "अंधविरोध" में खड़ा करो, "भगवा सरकार" (मोदी जी, योगी जी, संघ) के खिलाफ गालियां निंदा करवाओ, यह "जातीय आरक्षण" समाप्त क्यूं नहीं करते..?? जो दुनिया में कोई खत्म नहीं कर सकता...* *"SC ST OBC EWS" जो 80% हिंदुओं की जनसंख्या है, जो जातिय आरक्षण का लाभ लेती है, उसको बोलो कि "भगवा" तो तुम्हारा "आरक्षण" खत्म कर देगा..??* *यानि भगवा के खिलाफ "जनरल" एवं "SC ST OBC EWS", यानि सभी "हिंदुओं के वर्गों" को भगवा के खिलाफ "उकसाओ भड़काओ लड़वाओ".. यही इतिहास में वीर शिवाजी महाराज जी, महाराणा प्रताप जी, गुरु गोबिंद सिंह जी आदि के खिलाफ भी विदेशी साम्राज्यवादी ताकतों ने किया था, इतिहास स्वयं को फिर दोहरा रहा है...* *हमने इतिहास से सीखना है, या "मोदी जी , योगी जी, संघ, भगवा" को अपनी "खुदगर्ज़ी/मनमर्जी" (Selfish & Foolish नकारात्मक मानसिकता) में अंधे हो कर स्वयं ही पराजित करके विदेशी साम्राज्यवादी ताकतों (3M मुल्ला मिज़री माओइष्ट) की आर्थिक भौगोलिक राजनीतिक सांस्कृतिक वैचारिक "गुलामी" सहनी है.. यह हम हिंदुओं को ही तय करना है...* *20% "जनरल वर्ग" (स्वर्ण) को सनातन धर्म एवं राष्ट्र के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए 80% "SC ST OBC EWS" हिंदुओं की सख्त जरूरत है, वर्ना अंत में 80% तो मिथ्या दुष्प्रचार एवं लालच में फंस कर "धर्मांतरण" कर लेंगे और कश्मीर की तरह ही "सवर्ण" को हर जगह से भागना एवं विलुप्त होना पड़ेगा...* *वापिस असली मुद्दे पर...👇🏼👇🏼* *उच्चतम न्यायालय/ SC ने एक वामपंथी की PIL एक बाद UGC को स्कूल कॉलेज में SC ST OBC वर्ग की शिकायतों के लिए एक नई व्यवस्था निर्माण को लागू करने के लिए बाध्य किया है... मोदी सरकार का इसमें कोई योगदान ही नहीं है...* *भारत में न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह संस्थाओं को दिशा निर्देश दे सकती है.. संस्थाएं फिर इस अनुसार काम करने के लिए बाध्य हो जाती है...* *इतिहास में न्यायालय ने कई बार फैसले दिए है, फिर स्वयं ही बदल भी दिए या उनमें सुधार किए है.. परंतु वही फैसले बदले है जिस पर जनता ने न्यायालय में पुनः आवाज उठाई है..* *हर कानून का दुरुपयोग हो सकता है.. हो भी रहा है..* *महिला सुरक्षा कानून, दहेज कानून, बलात्कार कानून, Alimoney कानून का भारत में सबसे अधिक दुरुपयोग हो रहा है.. कितने महिला ठेकेदारों ने इस कानून में सुधार की बात की.. सब चुप रहते है क्योंकि वकीलों एवं ठेकेदारों सबका इसमें फायदा है..* *UGC में सिर्फ दो सुधार बहुत जरूरी है..* *पहला : फर्जी आरोपों से बच्चों को बचाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए.. झूठे आरोप लगाने वाले पर भी कार्रवाई करने का प्रावधान होना चाहिए... जनरल वर्ग का भी कमेटी में मेंबर होना चाहिए...* *दूसरा : इसमें जनरल वर्ग के खिलाफ होने वाली जातिवादी नफरत रोकने की भी व्यवस्था होनी चाहिए.. भूरा बाल, ब्राह्मणवाद बनियावाद आदि के खिलाफ "अपमानित शब्दों" के दुरुपयोग पर पाबंदी लगनी चाहिए...* *अब कुनबों के "दलालों चमचों गुलामों" ने हिंदुओं को UGC मुद्दे पर ही जाति पर बांटने का काम शुरू कर दिया है...* *UGC पर आदेश/दिशा निर्देश दिए उच्चतम न्यायालय ने परंतु गालियां पढ़ रही "मोदी जी, योगी जी, संघ, भगवा को"...???* *उपाय : उच्चतम न्यायालय में ही PIL लगाकर इस नई व्यवस्था में थोड़े सुधार करने की बात कही जानी चाहिए.. बड़े बड़े वकीलों को इसके लिए सामने आना चाहिए...* *जनता को "जागरूक एवं एकजुट" होने की जरूरत है...* 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Abhishek ranjan

Court reporter कहलगाँव, भागलपुर, बिहार•

17 min ago