ऑपरेटर महासंघ के राकेश भाई ने एक वीडियो के जरिए ऑपरेटर भाइयों को सतर्क करते हुए गोरखपुर के एक ऑपरेटर पर ठगी करने का आरोप लगाया है। राकेश भाई ने बताया कि वीडियो कॉलिंग पर दिख रहे गोरखपुर के इस ऑपरेटर ने ऑपरेटर भाइयों से ₹5,56,000 ले लिए और इसके बाद अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया है। इसी वजह से राकेश भाई ने सभी ऑपरेटरों से अपील की है कि वे इस आदमी का चेहरा अच्छी तरह से पहचान लें ताकि कोई भी ऑपरेटर भाई इसके झांसे में न आए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि यह व्यक्ति कभी फोन भी करे तो इसे बिल्कुल पैसे न दिए जाएं। राकेश भाई ने इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की मांग की है ताकि यह आरोपी के पास पहुंचे और उसे अहसास हो कि उसने किससे पंगा लिया है। उन्होंने 'ऑपरेटर एकता' के आह्वान के साथ अपनी बात समाप्त की।

मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले के बिझौली गांव में रीवा जोन पुलिस ने 'ऑपरेशन प्रहार 2.0' के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कथित एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई में करीब ₹1.28 करोड़ की एमडी ड्रग्स, रसायन, उपकरण और वाहन जब्त किए गए हैं। वहीं, पुलिस द्वारा रीवा से लेकर मुंबई तक फैले इस ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है।

सिंगरौली के गनियारी में अवैध रेत और मिट्टी उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग ने एक बिना नंबर की जेसीबी मशीन को जब्त किया है। कलेक्टर गौरव बैनल के निर्देश पर जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में खनिज अधिकारी सुश्री आकांक्षा पटेल के मार्गदर्शन में सहायक खनिज अधिकारी रामसुशील चौरसिया ने तहसील सिंगरौली के ग्राम गनियारी में मुक्ति धाम के पास अवैध रेत एवं मिट्टी उत्खनन में लगी इस जेसीबी मशीन को जब्त करने की प्रभावी कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद जब्त की गई जेसीबी मशीन को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी सासन में खड़ा कराया गया है। वर्तमान में मौके पर उत्खनित खनिज की मात्रा का आकलन किया जा रहा है, जिसके आधार पर इस प्रकरण में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब्त वाहन के विरुद्ध खनिज नियमों के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने दोहराया है कि अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन में संलिप्त किसी भी व्यक्ति या वाहन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

मध्य प्रदेश के सिंगरौली में लोगों को बाहर किया जा रहा है और उन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली है। जो कंपनी आएगी, उसमें एक घर के पीछे एक आदमी को नौकरी मिलनी थी, लेकिन इस कंपनी ने अभी तक किसी को भी नौकरी नहीं दी है। लोगों को बाहर किए जाने के बावजूद कंपनी द्वारा अब तक किसी को नौकरी नहीं दी गई है।

मऊगंज के ग्राम पंचायत दुबगवां दुवान (duvgma duvan) में बंद पड़ा पीसीसी निर्माण कार्य सरपंच भोला प्रसाद सेन द्वारा फिर से शुरू करा दिया गया है। यहाँ रास्ता न होने के कारण लोगों ने लगातार मार्ग के निर्माण की मांग उठाई थी। वर्तमान में इस रास्ते पर जगह-जगह गड्ढे होने और जलभराव होने से लोग बेहद परेशान हैं। इस बदहाली के कारण बच्चों को भी स्कूल जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि इस पीसीसी निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बजरंग दल मऊगंज प्रखंड के मोनू दुबे ने भी जय श्री महाकाल के जयघोष के साथ ग्रामीणों की इस बात को सामने रखा है।

मध्यप्रदेश को नशामुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 14 जुलाई को भोपाल के रवींद्र भवन में 'नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0' जन-जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए नशा मुक्ति संबंधी साहित्य और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। इस कार्यक्रम के दौरान लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करने वाली एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें पुलिस विभाग के ही अधिकारियों और कर्मचारियों ने अभिनय किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और इसके अवैध कारोबार के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि यह समाज के सामने एक नजीर बन सके। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था में सुधार का उल्लेख करते हुए कहा कि जैसे राज्य से नक्सलवाद और चंबल क्षेत्र से डकैतों की समस्या को खत्म किया गया है, वैसे ही अब पड़ोसी राज्यों से आवश्यक समन्वय बनाकर नशे के संगठित गिरोहों के खिलाफ भी सख्त और आक्रामक कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के तहत भावी पीढ़ी को नशे की लत से बचाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम, हेल्पलाइन, काउंसलिंग और नशा मुक्ति से जुड़े कोर्स भी शुरू किए गए हैं। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने भी प्रधानमंत्री के देश को नशामुक्त करने के संकल्प को दोहराया। वहीं, विशेष पुलिस महानिदेशक पंकज कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि 'नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0' अभियान प्रदेशभर में 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चलाया जाएगा, जिसके तहत पुलिस एमडी (MD) और अन्य नशीली दवाओं के संगठित सौदागरों के खिलाफ प्रभावी कदम उठा रही है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने वहां उपस्थित नागरिकों को नशामुक्त मध्यप्रदेश बनाने की शपथ भी दिलाई।

प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने सिविल लाइंस स्थित एमजी मार्ग पर हाईकोर्ट के पास अवैध रूप से निर्मित एक भवन में संचालित हो रही शराब एवं बीयर शॉप को सील कर दिया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि भवन का निर्माण बिना किसी स्वीकृति के कराया गया था, जिसके चलते उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि आगे होने वाली किसी भी कार्रवाई के दौरान होने वाली क्षति या राजस्व हानि के लिए वह जिम्मेदार नहीं होगा। पीडीए के अनुसार, सिविल लाइंस के एमजी मार्ग स्थित भूखंड संख्या 57½, भवन संख्या 20/4ए/1 (न्यू) के स्वामी ओम प्रकाश गुप्ता द्वारा बिना अनुमति के यह निर्माण कराया गया था। इस अवैध निर्माण को लेकर पहले 29 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) एवं 28(1) के तहत कारण बताओ नोटिस और निर्माण रोकने का आदेश दिया गया था। इसके बाद 14 जुलाई 2025 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित करते हुए भवन स्वामी को 15 दिनों के भीतर अवैध निर्माण खुद हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं किया गया। इस अवैध भवन में चल रही शराब और बीयर शॉप को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए पीडीए ने जिला आबकारी विभाग को कई बार पत्र और अनुस्मारक भेजे थे। इसके बावजूद आबकारी विभाग और भवन स्वामी द्वारा दुकान को हटाने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। पीडीए के जोनल अधिकारी गंगेश कुमार सिंह ने बताया कि इन परिस्थितियों के कारण आखिरकार भवन को सील करने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण के खिलाफ नियमानुसार आगे भी ध्वस्तीकरण सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

प्रयागराज के मेजा रोड स्थित वृंदावन गेस्ट हाउस में मंगलवार को स्वर्गीय राम निरंजन उपाध्याय की 9वीं पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों एवं क्षेत्रवासियों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और उनके जनसेवा के कार्यों तथा कृतित्व को याद किया। कार्यक्रम की संयोजक एवं भाजपा नेत्री वीना मिश्रा ने कहा कि स्वर्गीय राम निरंजन उपाध्याय ने मेजा क्षेत्र के विकास और जनसेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्रद्धांजलि सभा के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने उन्हें "मेजा का इंजन" बताते हुए क्षेत्र के विकास में उनके योगदान को अविस्मरणीय करार दिया। इस कार्यक्रम का संचालन अनिल शुक्ला ने किया और इस अवसर पर क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

प्रयागराज के बारा तहसील क्षेत्र में सिंचाई विभाग के कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) प्रयाग के पदाधिकारियों और किसानों ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी किसानों ने नहर विभाग के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता पर करोड़ों रुपये हजम करने का गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। भाकियू जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जुटे किसानों का आरोप है कि पिछले 3 वर्षों में बारा क्षेत्र की नहरों, रजबहों और पुलिया निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपये का बजट आया, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। पड़वा प्रतापपुर माइनर की मरम्मत और सिल्ट सफाई के नाम पर करोड़ों रुपये निकाले गए, फिर भी नहर सूखी पड़ी है और कई स्थानों पर टूट चुकी है। इसके अलावा, चिल्ला गौहानी में सिल्ट सफाई के नाम पर पैसों का दुरुपयोग किया गया और पुलिया निर्माण में मानक के विपरीत घटिया सामग्री (1:2:4 की जगह 13.14 का मसाला) का उपयोग करने से उसमें दरारें आ गई हैं। किसानों ने फर्जी जिओ टैगिंग के जरिए कागजों में काम पूरा दिखाकर फोटो अपलोड करने और तातार गंज के छिड़िया नहर माइनर की पटरी को कच्चा छोड़ने का भी आरोप लगाया, जिससे स्कूली बच्चे परेशान हो रहे हैं। भाकियू नेताओं का कहना है कि अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता की मिलीभगत से ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जिससे किसानों की फसलें सूख रही हैं और अधिकारी कमीशनखोरी में व्यस्त हैं। अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों किसान पड़वा कैनाल पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक नहर में पानी नहीं छोड़ा जाएगा और दोषी अधिकारियों की विजिलेंस जांच शुरू नहीं होगी, तक तक धरना जारी रहेगा। किसानों की मांग है कि पिछले 3 साल के सभी कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जाए और दोषी एक्सईएन व सहायक अभियंता को निलंबित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। कार्रवाई न होने पर 7 दिन बाद सूखी पटरी पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू करने की चेतावनी दी गई है। वहीं, स्थानीय किसान राम भवन ने अधिकारियों पर डराने-धमकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आवाज उठाने पर जेल भेजने और मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी जाती है। किसानों ने 'जय जवान जय किसान' और 'भारतीय किसान यूनियन प्रयाग जिंदाबाद' के नारे लगाते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताई है।

सिंगरौली में नौकरी देने के बाद मना करने के बावजूद जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। सुरक्षा की अनदेखी कर इतनी ऊंचाई पर काम कराने से यह बड़ा डर बना हुआ है कि अगर कोई ऊपर से गिर गया, तो इन लोगों का क्या होगा। इस गंभीर और खतरनाक स्थिति के बाद भी जिम्मेदार कर्मचारी क्या कर रहे हैं, इस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।