70 साल का वनवास खत्म, योगी सरकार ने विस्थापित किसानों को दिया जमीन का मालिकाना हक, मंजीत सिंह ने जताया आभार ​पीलीभीत (सबलू खान) ​दशकों से अपनी ही जमीन पर पराए बनकर रह रहे हजारों किसानों के लिए योगी कैबिनेट का ताजा फैसला दिवाली से कम नहीं है।पाकिस्तान और अन्य स्थानों से विस्थापित होकर आए किसानों के साथ साथ पूर्वांचल से आकर तराई में बसे किसानों को भूमि का मालिकाना हक देने के ऐतिहासिक निर्णय पर भाजपा नेता व जिला पंचायत सदस्य मंजीत सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोरदार आभार प्रकट किया है। ​मंजीत सिंह ने तीखे शब्दों में कहा कि आजादी के बाद से ही पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर और बिजनौर जैसे जिलों में बसे विस्थापित किसानों को पिछली सरकारों ने सिर्फ वोट बैंक समझा। किसी ने भी इनके बुनियादी हक की सुध नहीं ली।सिंह ने बताया कि वह पिछले 20 वर्षों से इस मुद्दे को लेकर सड़कों से लेकर राजभवन तक संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री और राज्यपाल के समक्ष इस पीड़ा को रखा, जिसे अब जाकर योगी सरकार ने कानून बनाकर न्याय में बदला है। ​अब किसान बनेगा अपनी जमीन का असली मालिक ​कैबिनेट के इस फैसले से पीलीभीत के ट्रांस शारदा और लखीमपुर के पलिया क्षेत्र के किसानों को सबसे बड़ी राहत मिली है। अब तक मालिकाना हक न होने के कारण ये किसान अपनी ही जमीन पर बंधुआ जैसी स्थिति में थे। भाजपा नेता ने कहा कि इस ऐतिहासिक बदलाव के बाद अब किसान ​अपनी जमीन पर सरकारी बैंकों से कर्ज ले सकेंगे। ​न्यायालयों में जमानत के लिए अपनी भूमि के कागजात लगा सकेंगे। ​सहकारी समितियों से सुगमता से खाद और बीज प्राप्त कर सकेंगे।​गन्ना किसान अब अपना गन्ना सट्टा बनवाकर सीधे चीनी मिलों को आपूर्ति कर सकेंगे। ​​मंजीत सिंह ने स्पष्ट किया कि जो काम 70 सालों में नहीं हो सका, उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दृढ़ इच्छाशक्ति ने मुमकिन कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन विस्थापित किसानों के सम्मान की बहाली है, जिन्होंने अपनी मेहनत से तराई की बंजर जमीन को सोना बनाया था, लेकिन कागजों में उनका कोई वजूद नहीं था। इस फैसले से क्षेत्र के हजारों परिवारों में हर्ष की लहर है।

Shablu khan

Local News Reporter पूरनपुर, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश•

18 hrs ago

70 साल का वनवास खत्म, योगी सरकार ने विस्थापित किसानों को दिया जमीन का मालिकाना हक, मंजीत सिंह ने जताया आभार ​पीलीभीत (सबलू खान) ​दशकों से अपनी ही जमीन पर पराए बनकर रह रहे हजारों किसानों के लिए योगी कैबिनेट का ताजा फैसला दिवाली से कम नहीं है।पाकिस्तान और अन्य स्थानों से विस्थापित होकर आए किसानों के साथ साथ पूर्वांचल से आकर तराई में बसे किसानों को भूमि का मालिकाना हक देने के ऐतिहासिक निर्णय पर भाजपा नेता व जिला पंचायत सदस्य मंजीत सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोरदार आभार प्रकट किया है। ​मंजीत सिंह ने तीखे शब्दों में कहा कि आजादी के बाद से ही पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर और बिजनौर जैसे जिलों में बसे विस्थापित किसानों को पिछली सरकारों ने सिर्फ वोट बैंक समझा। किसी ने भी इनके बुनियादी हक की सुध नहीं ली।सिंह ने बताया कि वह पिछले 20 वर्षों से इस मुद्दे को लेकर सड़कों से लेकर राजभवन तक संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री और राज्यपाल के समक्ष इस पीड़ा को रखा, जिसे अब जाकर योगी सरकार ने कानून बनाकर न्याय में बदला है। ​अब किसान बनेगा अपनी जमीन का असली मालिक ​कैबिनेट के इस फैसले से पीलीभीत के ट्रांस शारदा और लखीमपुर के पलिया क्षेत्र के किसानों को सबसे बड़ी राहत मिली है। अब तक मालिकाना हक न होने के कारण ये किसान अपनी ही जमीन पर बंधुआ जैसी स्थिति में थे। भाजपा नेता ने कहा कि इस ऐतिहासिक बदलाव के बाद अब किसान ​अपनी जमीन पर सरकारी बैंकों से कर्ज ले सकेंगे। ​न्यायालयों में जमानत के लिए अपनी भूमि के कागजात लगा सकेंगे। ​सहकारी समितियों से सुगमता से खाद और बीज प्राप्त कर सकेंगे।​गन्ना किसान अब अपना गन्ना सट्टा बनवाकर सीधे चीनी मिलों को आपूर्ति कर सकेंगे। ​​मंजीत सिंह ने स्पष्ट किया कि जो काम 70 सालों में नहीं हो सका, उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दृढ़ इच्छाशक्ति ने मुमकिन कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन विस्थापित किसानों के सम्मान की बहाली है, जिन्होंने अपनी मेहनत से तराई की बंजर जमीन को सोना बनाया था, लेकिन कागजों में उनका कोई वजूद नहीं था। इस फैसले से क्षेत्र के हजारों परिवारों में हर्ष की लहर है।