नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रसिद्ध शिक्षाविद् और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यह आंदोलन परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और छात्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर चल रहे व्यापक विरोध प्रदर्शन का हिस्सा है। भूख हड़ताल के लंबा खिंचने के कारण सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति लगातार बिगड़ रही है, जिससे उनकी सेहत को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। सोनम वांगचुक का कहना है कि देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य एक निष्पक्ष और पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था पर ही निर्भर करता है, इसलिए छात्रों का भरोसा बनाए रखने के लिए परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना आवश्यक है। उनकी इस भूख हड़ताल ने देशभर में शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। विभिन्न सामाजिक संगठनों, छात्र समूहों और राजनीतिक नेताओं ने भी उनके गिरते स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त की है और सरकार से अपील की है कि संवाद के माध्यम से इस मुद्दे का समाधान निकाला जाए। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने को संवैधानिक अधिकार बताते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि संबंधित पक्ष आपसी संवाद और पारदर्शिता के जरिए छात्रों की चिंताओं का जल्द समाधान निकालेंगे।

RAMRUP RAY

पत्रकार पटोरी, समस्तीपुर, बिहार•

18 hrs ago

नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रसिद्ध शिक्षाविद् और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यह आंदोलन परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और छात्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर चल रहे व्यापक विरोध प्रदर्शन का हिस्सा है। भूख हड़ताल के लंबा खिंचने के कारण सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति लगातार बिगड़ रही है, जिससे उनकी सेहत को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। सोनम वांगचुक का कहना है कि देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य एक निष्पक्ष और पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था पर ही निर्भर करता है, इसलिए छात्रों का भरोसा बनाए रखने के लिए परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना आवश्यक है। उनकी इस भूख हड़ताल ने देशभर में शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। विभिन्न सामाजिक संगठनों, छात्र समूहों और राजनीतिक नेताओं ने भी उनके गिरते स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त की है और सरकार से अपील की है कि संवाद के माध्यम से इस मुद्दे का समाधान निकाला जाए। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने को संवैधानिक अधिकार बताते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि संबंधित पक्ष आपसी संवाद और पारदर्शिता के जरिए छात्रों की चिंताओं का जल्द समाधान निकालेंगे।