रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मालीपुर में मंगलवार, 02 जून 2026 को आयोजित सहयोग शिविर में ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। इस शिविर में सबसे प्रमुख मुद्दा म्यूटेशन (दाखिल-खारिज), परिवारजन प्लस और अन्य राजस्व संबंधी मामलों का लंबे समय से लंबित रहना रहा। ग्रामीणों ने बताया कि उनके कई आवेदन महीनों से अंचल कार्यालय में अटके पड़े हैं, जिससे उन्हें लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने शिकायत की कि भूमि संबंधी मामलों के निष्पादन में हो रही देरी के कारण उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, बैंक ऋण प्राप्त करने और अन्य आवश्यक प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने में कठिनाइयाँ आ रही हैं। कई लोगों ने यह भी बताया कि वे बार-बार अंचल कार्यालय के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनके मामलों का अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। सहयोग शिविर में उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रियंका कुमारी ने ग्रामीणों की इन समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। कुमारी ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का उद्देश्य है कि आम लोगों की समस्याओं का निपटारा पंचायत स्तर पर ही किया जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। शिविर के दौरान ग्रामीणों ने विशेष रूप से म्यूटेशन और दाखिल-खारिज से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा कर उनके त्वरित निष्पादन की मांग की। इसी के साथ परिवारजन प्लस से संबंधित आवेदनों के निपटारे में भी तेजी लाने की अपील की गई। अधिकारियों ने सभी शिकायतों को दर्ज किया और आवश्यक कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि सहयोग शिविर में उठाए गए मुद्दों पर प्रशासन गंभीरता से पहल करेगा और उनके लंबे समय से लंबित मामलों का जल्द ही समाधान हो पाएगा। इस शिविर में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, कर्मी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

राष्ट्र नमन प्रेस

Local Politician चेनारी, रोहतास, बिहार•

21 hrs ago

रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मालीपुर में मंगलवार, 02 जून 2026 को आयोजित सहयोग शिविर में ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। इस शिविर में सबसे प्रमुख मुद्दा म्यूटेशन (दाखिल-खारिज), परिवारजन प्लस और अन्य राजस्व संबंधी मामलों का लंबे समय से लंबित रहना रहा। ग्रामीणों ने बताया कि उनके कई आवेदन महीनों से अंचल कार्यालय में अटके पड़े हैं, जिससे उन्हें लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने शिकायत की कि भूमि संबंधी मामलों के निष्पादन में हो रही देरी के कारण उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, बैंक ऋण प्राप्त करने और अन्य आवश्यक प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने में कठिनाइयाँ आ रही हैं। कई लोगों ने यह भी बताया कि वे बार-बार अंचल कार्यालय के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनके मामलों का अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। सहयोग शिविर में उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रियंका कुमारी ने ग्रामीणों की इन समस्याओं को

गंभीरता से सुना। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। कुमारी ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का उद्देश्य है कि आम लोगों की समस्याओं का निपटारा पंचायत स्तर पर ही किया जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। शिविर के दौरान ग्रामीणों ने विशेष रूप से म्यूटेशन और दाखिल-खारिज से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा कर उनके त्वरित निष्पादन की मांग की। इसी के साथ परिवारजन प्लस से संबंधित आवेदनों के निपटारे में भी तेजी लाने की अपील की गई। अधिकारियों ने सभी शिकायतों को दर्ज किया और आवश्यक कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि सहयोग शिविर में उठाए गए मुद्दों पर प्रशासन गंभीरता से पहल करेगा और उनके लंबे समय से लंबित मामलों का जल्द ही समाधान हो पाएगा। इस शिविर में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, कर्मी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।