संगम नगरी प्रयागराज में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बाहर अधिवक्ताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं का आरोप है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की चेयरमैन ने नियमों के विरुद्ध एक 'काला कानून' पारित किया है। इस नए प्रावधान के तहत, सरकारी मुकदमों की सुनवाई के लिए तीन जजों की पीठ का गठन किया गया है, जबकि जनता से जुड़े मुकदमों के लिए सिंगल जज ही सुनवाई करेंगे। पूर्व महासचिव पंकज कुमार श्रीवास्तव ने इस 'भेदभाव' पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर सरकारी और जनता के मुकदमों में यह अंतर क्यों किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस निर्णय से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की गरिमा गिरी है और इसे कमिश्नर कोर्ट से भी निचले स्तर पर ला दिया गया है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि यह 'काला कानून' वापस नहीं लिया जाता है, तो वे उच्च न्यायालय का रुख करेंगे और उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

Himanshu tripathi

इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

संगम नगरी प्रयागराज में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बाहर अधिवक्ताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं का आरोप है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की चेयरमैन ने नियमों के विरुद्ध एक 'काला कानून' पारित किया है। इस नए प्रावधान के तहत, सरकारी मुकदमों की सुनवाई के लिए तीन जजों की पीठ का गठन किया गया है, जबकि जनता से जुड़े मुकदमों के लिए सिंगल जज ही सुनवाई करेंगे। पूर्व महासचिव पंकज कुमार श्रीवास्तव ने इस 'भेदभाव' पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर सरकारी और जनता के मुकदमों में यह अंतर क्यों किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस निर्णय से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की गरिमा गिरी है और इसे कमिश्नर कोर्ट से भी निचले स्तर पर ला दिया गया है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि यह 'काला कानून' वापस नहीं लिया जाता है, तो वे उच्च न्यायालय का रुख करेंगे और उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।