खलिहान की जमीन पर बने गरीबों के आशियानों पर चला प्रशासन का डंडा दो मकान ध्वस्त; तीन प्रधानमंत्री आवास भी कार्रवाई की जद में पलिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत पलिया खुर्द में सरकारी भूमि पर बने गरीब परिवारों के मकानों को तोड़े जाने की कार्रवाई शुरू होने से हड़कंप मच गया है। कुल पांच मकानों को कार्रवाई के दायरे में लिया गया है, जिनमें दो मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है, जबकि तीन मकान अभी बचे हैं। खास बात यह है कि बचे हुए तीनों मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं और इन पर भी मकान खाली कर तोड़े जाने संबंधी नोटिस चस्पा किए जा चुके हैं। मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि संबंधित भूमि खलिहान के रूप में दर्ज बताई जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब भूमि सरकारी अभिलेखों में खलिहान के लिए दर्ज थी तो आखिर उस पर गरीब परिवारों के मकान कैसे बन गए? इससे भी अहम सवाल यह है कि यदि इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत किए गए थे तो सरकारी तंत्र ने आवास निर्माण के लिए भूमि की जांच और सत्यापन कैसे किया? ग्रामीणों का कहना है कि गरीब परिवारों ने सरकारी योजना और जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों की प्रक्रिया पर भरोसा करते हुए अपने आशियाने खड़े किए थे। अब वर्षों बाद यदि इन मकानों को अवैध बताकर ध्वस्त किया जा रहा है तो इसका पूरा भार गरीब परिवारों पर डालना न्यायसंगत नहीं है। मकान तोड़ने से पहले यह जांच बेहद जरूरी है कि उस समय भूमि का सत्यापन किस अधिकारी या कर्मचारी ने किया था, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किस आधार पर स्वीकृत हुआ और निर्माण की अनुमति या निगरानी किस स्तर से हुई। यदि सरकारी भूमि पर आवास बन गए तो इसके लिए जिम्मेदार तत्कालीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। लोगों ने मांग उठाई है कि गरीबों के मकान ध्वस्त करने से पहले जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों का निर्धारण किया जाए। यदि जांच में उनकी लापरवाही सामने आती है तो गरीब परिवारों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई संबंधित जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों के वेतन से कराई जाए। लोगों का यह भी कहना है कि किसी परिवार का मकान तोड़ना केवल एक निर्माण को गिराना नहीं, बल्कि उसके सिर से छत छीनना है। इसलिए कार्रवाई से पहले प्रभावित परिवारों के लिए वैकल्पिक आवास या रहने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। खासकर उन परिवारों के मामले में, जिनके मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं, प्रशासन को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पूरे प्रकरण की जांच करानी चाहिए। पलिया खुर्द के इस मामले ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, भूमि सत्यापन और अधिकारियों की जवाबदेही पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन केवल मकानों को ध्वस्त करने तक कार्रवाई सीमित रखता है या फिर खलिहान की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास बनने की पूरी प्रक्रिया की जांच कर जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई करता है।

निर्जेश मिश्र "पत्रकार"

लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश•

16 hrs ago