अमरोहा कलेक्ट्रेट परिसर में शनिवार को भारतीय किसान यूनियन (शंकर) के बैनर तले किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक विशाल धरना-प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस आंदोलन में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए, जिससे कलेक्ट्रेट परिसर में दिनभर गहमागहमी बनी रही। किसानों ने सरकार और प्रशासन के समक्ष अपनी लंबित समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और उनके शीघ्र समाधान की मांग की, यह रेखांकित करते हुए कि लंबे समय से आश्वासनों के बावजूद धरातल पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है। धरने की अध्यक्षता वरिष्ठ किसान नेता चौधरी विक्रम सिंह पवार ने की, जबकि प्रदेश प्रवक्ता सत्यवीर सिंह ने इसका संचालन किया, जिसकी शुरुआत दोपहर करीब 12 बजे हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने बताया कि मुरादाबाद मंडल के लगभग पांच लाख किसान मध्य गंगा नहर फेस-2 में पानी छोड़े जाने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होने से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने आवारा और हिंसक कुत्तों तथा बंदरों के बढ़ते आतंक से लोगों को राहत दिलाने के लिए एक प्रभावी नीति लागू करने की भी मांग की। जिला अध्यक्ष चौधरी नेमपाल सिंह ने घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने, सोलर रूफटॉप योजना में कथित अनियमितताओं की जांच कराने और संविदा कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण सुनिश्चित करने की मांग रखी। इसके अतिरिक्त, किसानों ने डिडौली क्षेत्र में 132 केवी विद्युत उपकेंद्र की स्थापना, जर्जर बिजली लाइनों में सुधार, ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि और लंबित निजी नलकूप विद्युत कनेक्शनों को शीघ्र पूरा करने की मांग की। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सीमा पांच लाख रुपये तक बढ़ाने, इसकी ब्याज दर को घटाकर तीन प्रतिशत करने, जिला सहकारी बैंक के गठन, गजरौला ट्रॉमा सेंटर को पूर्ण रूप से संचालित करने, तिगरी धाम के विकास कार्यों में गति लाने और किसानों के लंबित गन्ना भुगतान को जल्द कराने की मांग भी उठाई। धरना स्थल पर मौजूद किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी इन मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने भी स्थिति पर लगातार नजर रखी। आंदोलन के दौरान, किसानों ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा और शीघ्र समाधान की अपेक्षा व्यक्त की।

Mohd aslam

Social worker हसनपुर, अमरोहा, उत्तर प्रदेश•

10 hrs ago

अमरोहा कलेक्ट्रेट परिसर में शनिवार को भारतीय किसान यूनियन (शंकर) के बैनर तले किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक विशाल धरना-प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस आंदोलन में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए, जिससे कलेक्ट्रेट परिसर में दिनभर गहमागहमी बनी रही। किसानों ने सरकार और प्रशासन के समक्ष अपनी लंबित समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और उनके शीघ्र समाधान की मांग की, यह रेखांकित करते हुए कि लंबे समय से आश्वासनों के बावजूद धरातल पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है। धरने की अध्यक्षता

वरिष्ठ किसान नेता चौधरी विक्रम सिंह पवार ने की, जबकि प्रदेश प्रवक्ता सत्यवीर सिंह ने इसका संचालन किया, जिसकी शुरुआत दोपहर करीब 12 बजे हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने बताया कि मुरादाबाद मंडल के लगभग पांच लाख किसान मध्य गंगा नहर फेस-2 में पानी छोड़े जाने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होने से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने आवारा और हिंसक कुत्तों तथा बंदरों के बढ़ते आतंक से लोगों को राहत दिलाने के लिए एक प्रभावी नीति लागू करने की भी मांग की। जिला अध्यक्ष चौधरी

नेमपाल सिंह ने घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने, सोलर रूफटॉप योजना में कथित अनियमितताओं की जांच कराने और संविदा कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण सुनिश्चित करने की मांग रखी। इसके अतिरिक्त, किसानों ने डिडौली क्षेत्र में 132 केवी विद्युत उपकेंद्र की स्थापना, जर्जर बिजली लाइनों में सुधार, ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि और लंबित निजी नलकूप विद्युत कनेक्शनों को शीघ्र पूरा करने की मांग की। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सीमा पांच लाख रुपये तक बढ़ाने, इसकी ब्याज दर को घटाकर तीन प्रतिशत करने, जिला सहकारी बैंक के गठन, गजरौला ट्रॉमा

सेंटर को पूर्ण रूप से संचालित करने, तिगरी धाम के विकास कार्यों में गति लाने और किसानों के लंबित गन्ना भुगतान को जल्द कराने की मांग भी उठाई। धरना स्थल पर मौजूद किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी इन मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने भी स्थिति पर लगातार नजर रखी। आंदोलन के दौरान, किसानों ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा और शीघ्र समाधान की अपेक्षा व्यक्त की।