जांजगीर-चांपा में CSP योगिताबाली ने अपने कर्तव्य के साथ मानवीयता का परिचय देते हुए तीन लोगों की जान बचाई है। उनके इस सराहनीय कार्य के लिए उन्हें 'वर्दी में फरिश्ता' बताया जा रहा है।

जांजगीर-चांपा में CSP योगिताबाली ने अपने कर्तव्य के साथ मानवीयता का परिचय देते हुए तीन लोगों की जान बचाई है। उनके इस सराहनीय कार्य के लिए उन्हें 'वर्दी में फरिश्ता' बताया जा रहा है।

कोरबा में भाजपा नेता पर हुए जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी रज्जाक अली के मकान पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सम्पन्न हुई।

कोरबा जिले के प्रकाश इंडस्ट्रीज में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहाँ ऊंचाई से गिरने के कारण एक श्रमिक की मौत हो गई।

कोरबा में खनिज विभाग ने माफियाओं के खिलाफ एक हाईटेक कार्रवाई शुरू की है, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। विभाग द्वारा की गई इस 'ड्रोन की उड़ान' के कारण खनिज माफियाओं में हड़कंप मच गया है। यह इस तरह की पहली कार्रवाई बताई जा रही है, जिसके तहत विभाग ने तीन वाहनों को जब्त किया है।

कोरबा में एक बड़ी कार्रवाई की गई है जहाँ भाजपा नेता पर हमला मामले में रज्जाक अली के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया। यह कार्रवाई कोरबा जिले में की गई है।

बिलासपुर के कोनी में 200 करोड़ रुपये की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रविवार सुबह 10 बजे मिली जानकारी के अनुसार, कांग्रेस नेता विजय केशरवानी ने कहा कि अस्पताल का विशाल भवन तो बनकर तैयार है, लेकिन इसके बावजूद मरीजों को यहाँ अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है, जिसके कारण सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं। इस गंभीर कमी के चलते, आज भी गंभीर मरीजों को इलाज के लिए सिम्स, जिला अस्पताल या अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर किया जा रहा है, जिससे अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं।

बिलासपुर में 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारी सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न गतिविधियों का संचालन होगा, जिसमें सदस्यता अभियान, संगोष्ठी, ड्रोन तकनीक पर चर्चा और वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ में गौण खनिज नियमों में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब अवैध खनन पर पहले से कहीं अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इन नए नियमों के माध्यम से एक कड़ा संदेश दिया है कि अवैध खनन अब आसान नहीं होगा। यह कदम खनन माफियाओं पर सरकार के एक बड़े प्रहार के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें अवैध उत्खनन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।