डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत विकासनगर के गेंजीघाटा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (घाटाफला) के खेल मैदान की भूमि को लेकर पिछले दस वर्षों से चला आ रहा गंभीर विवाद आपसी भाईचारे और समझदारी से पूरी तरह सुलझ गया है। विकासनगर ग्राम पंचायत के प्रशासक सुनील डिण्डोर की पहल पर गेंजीघाटा, रांमैया और ढेंढिया गांवों के पंचों, गमेतियों और सामाजिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक ऐतिहासिक राजीनामा तैयार किया गया। इस आपसी सहमति के बाद अब विवादित जमीन के बदले खातेदारों को दूसरी सुरक्षित जमीन दे दी गई है, जिससे बच्चों के लिए खेल मैदान का परकोटा (बाउंड्री वॉल) निर्माण कार्य अब सुचारू रूप से पूरा हो सकेगा। यह पूरा मामला विद्यालय के नाम पर आवंटित करीब 8.5 बीघा खेल मैदान की जमीन पर खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र और सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से चल रहे बाउंड्री वॉल निर्माण से जुड़ा था। इस निर्माण कार्य को लेकर गेंजीघाटा (थाना चौरासी) निवासी बाबूलाल पुत्र लालजी डेंडोर और नानुराम पुत्र मुका डेंडोर आपत्ति जता रहे थे। वर्ष 2006 में आयोजित एक राजस्व कैंप के दौरान बाबूलाल को 4 बीघा जमीन का पट्टा आवंटित किया गया था, जिसका विद्यालय के खेल मैदान की भूमि के साथ सीमांकन को लेकर तकनीकी विवाद छिड़ गया था। यह विवाद पुलिस और न्यायालय तक पहुंच जाने के कारण खेल मैदान का विकास कार्य लंबे समय से ठप पड़ा हुआ था। भविष्य में किसी भी वैमनस्य को रोकने के उद्देश्य से तीनों गांवों के वार्ड पंचों, पटेलों, गमेतियों और लगभग 100 से अधिक बुजुर्गों व प्रबुद्ध नागरिकों ने मध्यस्थता कर सर्वसम्मति से बीच का रास्ता निकाला। इसके तहत बाबूलाल डेंडोर ने बच्चों के भविष्य को समझते हुए अपनी विवादित जमीन को विद्यालय के लिए छोड़ दिया है, जिसके बदले में उन्हें खेल मैदान के पास ही दूसरी तरफ 4 बीघा सुरक्षित कृषि भूमि दे दी गई है। साथ ही, नानुराम डेंडोर के खेत की सरहद से 20 फीट का आम रास्ता छोड़ते हुए उनकी 5 बीघा खातेदारी भूमि का भी शांतिपूर्वक सीमांकन कर दिया गया है। आपसी सहमति बनते ही दोनों पक्षों ने थाने और न्यायालय में चल रहे सभी मुकदमों को तुरंत ससम्मान वापस लेने पर सहमति जताई है। इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पंचों और ग्रामीणों ने तहसीलदार, गिरदावर और संबंधित पटवारी से जल्द से जल्द सीमांकन संशोधन की प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है ताकि राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जा सके।

Santosh Vyas

Court reporter डूंगरपुर, डूंगरपुर, राजस्थान•

1 hr ago

डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत विकासनगर के गेंजीघाटा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (घाटाफला) के खेल मैदान की भूमि को लेकर पिछले दस वर्षों से चला आ रहा गंभीर विवाद आपसी भाईचारे और समझदारी से पूरी तरह सुलझ गया है। विकासनगर ग्राम पंचायत के प्रशासक सुनील डिण्डोर की पहल पर गेंजीघाटा, रांमैया और ढेंढिया गांवों के पंचों, गमेतियों और सामाजिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक ऐतिहासिक राजीनामा तैयार किया गया। इस आपसी सहमति के बाद अब विवादित जमीन के बदले खातेदारों को दूसरी सुरक्षित जमीन दे दी गई है, जिससे बच्चों के लिए खेल मैदान का परकोटा (बाउंड्री वॉल) निर्माण कार्य अब सुचारू रूप से पूरा हो सकेगा। यह पूरा मामला विद्यालय के नाम पर आवंटित करीब 8.5 बीघा खेल मैदान की जमीन पर खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र और सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से चल रहे बाउंड्री वॉल निर्माण से जुड़ा था। इस निर्माण कार्य को लेकर गेंजीघाटा (थाना चौरासी) निवासी बाबूलाल पुत्र लालजी डेंडोर और नानुराम पुत्र मुका डेंडोर आपत्ति जता रहे थे। वर्ष 2006 में आयोजित एक राजस्व कैंप के दौरान बाबूलाल को 4 बीघा जमीन का पट्टा आवंटित किया गया था, जिसका विद्यालय के खेल मैदान की भूमि के साथ सीमांकन को लेकर तकनीकी विवाद छिड़ गया था। यह विवाद पुलिस और न्यायालय तक पहुंच जाने के कारण खेल मैदान का विकास कार्य लंबे समय से ठप पड़ा हुआ था। भविष्य में किसी भी वैमनस्य को रोकने के उद्देश्य से तीनों गांवों के वार्ड पंचों, पटेलों, गमेतियों और लगभग 100 से अधिक बुजुर्गों व प्रबुद्ध नागरिकों ने मध्यस्थता कर सर्वसम्मति से बीच का रास्ता निकाला। इसके तहत बाबूलाल डेंडोर ने बच्चों के भविष्य को समझते हुए अपनी विवादित जमीन को विद्यालय के लिए छोड़ दिया है, जिसके बदले में उन्हें खेल मैदान के पास ही दूसरी तरफ 4 बीघा सुरक्षित कृषि भूमि दे दी गई है। साथ ही, नानुराम डेंडोर के खेत की सरहद से 20 फीट का आम रास्ता छोड़ते हुए उनकी 5 बीघा खातेदारी भूमि का भी शांतिपूर्वक सीमांकन कर दिया गया है। आपसी सहमति बनते ही दोनों पक्षों ने थाने और न्यायालय में चल रहे सभी मुकदमों को तुरंत ससम्मान वापस लेने पर सहमति जताई है। इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पंचों और ग्रामीणों ने तहसीलदार, गिरदावर और संबंधित पटवारी से जल्द से जल्द सीमांकन संशोधन की प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है ताकि राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जा सके।