पहिलो क्याबिनेटमै ठूलो निर्णय...."मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारी को सात सूत्रीय घोषणाले राज्यमा दियो परिवर्तनको संकेत ...... ▪️पश्चिम बंगालका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारी ले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका छन्..... ▪️राज्य सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएका निर्णयहरूअनुसार केन्द्र सरकारका विभिन्न योजनाहरू तत्काल लागू गर्नेदेखि प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा नयाँ कदम चालिने बताइएको छ। सरकारले आयुष्मान भारत, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ–बेटी पढाओ तथा उज्ज्वला योजना लगायत केन्द्र सरकारका सबै प्रमुख योजनाहरू आजैदेखि राज्यभर लागू गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। ▪️सरकारी जागिरका लागि आवेदन दिने उमेर हद ५ वर्षले बढाइएको घोषणा गरिएको छ, जसबाट हजारौं युवाहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। राजनीतिक हिंसामा ज्यान गुमाएका ३२१ जनाका परिवारको सम्पूर्ण दायित्व राज्य सरकारले वहन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको बताइएको छ। बंगलादेश सीमामा बारबन्दी निर्माण प्रक्रिया आजैदेखि सुरु गरिने र ४५ दिनभित्र आवश्यक जमिन हस्तान्तरण गरिने जानकारी पनि सरकारको तर्फबाट दिइएको छ। ▪️अब राज्यका IAS र IPS अधिकारीहरूले केन्द्र सरकारको तालिममा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अघिल्लो सरकारको समयमा यसमा प्रतिबन्ध रहेको दाबी गरिएको छ। राज्यमा भारतीय न्यायसंहिता लागू गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। यसअघि IPC लागू रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, राज्यमा पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी योजनाहरू बन्द नगरी निरन्तर सञ्चालन गरिने सरकारको भनाइ छ। HINDI 👇👇👇 पहली कैबिनेट में बड़ा फैसला...." मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सात पॉइंट वाले ऐलान ने राज्य में बदलाव का संकेत दिया...... ▪️पश्चिम बंगाल के नए बने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में कई ज़रूरी फैसले पब्लिक किए हैं..... ▪️राज्य सरकार की तरफ से पब्लिक किए गए फैसलों के मुताबिक, कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की अलग-अलग स्कीम तुरंत लागू की जाएंगी और एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल सेक्टर में नए कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने आज से पूरे राज्य में आयुष्मान भारत, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना समेत केंद्र सरकार की सभी बड़ी स्कीम लागू करने का फैसला किया है। ▪️यह ऐलान किया गया है कि सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करने की उम्र सीमा 5 साल बढ़ा दी गई है, जिससे हज़ारों युवाओं को फायदा होने की उम्मीद है। मीटिंग में यह भी फैसला हुआ कि राजनीतिक हिंसा में जान गंवाने वाले 321 लोगों के परिवारों की पूरी ज़िम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। सरकार ने यह भी बताया है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम आज से शुरू होगा और ज़रूरी ज़मीन 45 दिनों के अंदर सौंप दी जाएगी। ▪️अब राज्य के IAS और IPS अधिकारियों को केंद्र सरकार की ट्रेनिंग में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई है। दावा है कि पिछली सरकार के समय इस पर रोक थी। सरकार ने राज्य में इंडियन पीनल कोड लागू करने का भी फ़ैसला किया है। बताया जाता है कि पहले IPC लागू थी। इसके अलावा, सरकार का कहना है कि राज्य में पहले से चल रही सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर स्कीम बिना बंद किए चलती रहेंगी।

Kiran Sharma KHABAR DARJEELING

Local News Reporter Sonada Khasmahal•

1 hr ago

पहिलो क्याबिनेटमै ठूलो निर्णय...."मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारी को सात सूत्रीय घोषणाले राज्यमा दियो परिवर्तनको संकेत ...... ▪️पश्चिम बंगालका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारी ले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका छन्..... ▪️राज्य सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएका निर्णयहरूअनुसार केन्द्र सरकारका विभिन्न योजनाहरू तत्काल लागू गर्नेदेखि प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा नयाँ कदम चालिने बताइएको छ। सरकारले आयुष्मान भारत, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ–बेटी पढाओ तथा उज्ज्वला योजना लगायत केन्द्र सरकारका सबै प्रमुख योजनाहरू आजैदेखि राज्यभर लागू गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। ▪️सरकारी जागिरका लागि आवेदन दिने उमेर हद ५ वर्षले बढाइएको घोषणा गरिएको छ, जसबाट हजारौं युवाहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। राजनीतिक हिंसामा ज्यान गुमाएका ३२१ जनाका परिवारको सम्पूर्ण दायित्व राज्य सरकारले वहन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको बताइएको छ। बंगलादेश सीमामा बारबन्दी निर्माण प्रक्रिया आजैदेखि सुरु गरिने र ४५ दिनभित्र आवश्यक जमिन हस्तान्तरण गरिने जानकारी पनि सरकारको तर्फबाट दिइएको छ। ▪️अब राज्यका IAS र IPS अधिकारीहरूले केन्द्र सरकारको तालिममा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अघिल्लो सरकारको समयमा यसमा प्रतिबन्ध रहेको दाबी गरिएको छ। राज्यमा भारतीय न्यायसंहिता लागू गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। यसअघि IPC लागू रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, राज्यमा पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी योजनाहरू बन्द नगरी निरन्तर सञ्चालन गरिने सरकारको भनाइ छ। HINDI 👇👇👇 पहली कैबिनेट में बड़ा फैसला...." मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सात पॉइंट वाले ऐलान ने राज्य में बदलाव का संकेत दिया...... ▪️पश्चिम बंगाल के नए बने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में कई ज़रूरी फैसले पब्लिक किए हैं..... ▪️राज्य सरकार की तरफ से पब्लिक किए गए फैसलों के मुताबिक, कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की अलग-अलग स्कीम तुरंत लागू की जाएंगी और एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल सेक्टर में नए कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने आज से पूरे राज्य में आयुष्मान भारत, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना समेत केंद्र सरकार की सभी बड़ी स्कीम लागू करने का फैसला किया है। ▪️यह ऐलान किया गया है कि सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करने की उम्र सीमा 5 साल बढ़ा दी गई है, जिससे हज़ारों युवाओं को फायदा होने की उम्मीद है। मीटिंग में यह भी फैसला हुआ कि राजनीतिक हिंसा में जान गंवाने वाले 321 लोगों के परिवारों की पूरी ज़िम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। सरकार ने यह भी बताया है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम आज से शुरू होगा और ज़रूरी ज़मीन 45 दिनों के अंदर सौंप दी जाएगी। ▪️अब राज्य के IAS और IPS अधिकारियों को केंद्र सरकार की ट्रेनिंग में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई है। दावा है कि पिछली सरकार के समय इस पर रोक थी। सरकार ने राज्य में इंडियन पीनल कोड लागू करने का भी फ़ैसला किया है। बताया जाता है कि पहले IPC लागू थी। इसके अलावा, सरकार का कहना है कि राज्य में पहले से चल रही सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर स्कीम बिना बंद किए चलती रहेंगी।