यह प्रश्न विचारणीय है कि यदि मीडिया न होती, तो क्या व्यवस्था वास्तव में सुचारु रूप से चल पाती। कल्पना कीजिए कि सुबह अखबार न होते, मोबाइल पर कोई खबर न दिखती, कोई कैमरा या रिपोर्टर सवाल पूछने वाला न होता, तो पुलिस थानों में फरियादियों की सुनवाई समय पर न होती और सरकारी दफ्तरों में फाइलें बिना किसी सिफारिश या रिश्वत के आगे न बढ़तीं। अस्पतालों, तहसीलों और ब्लॉक दफ्तरों में कर्मचारी जनता के प्रति जवाबदेह महसूस नहीं करते। यह एक भयावह स्थिति होगी, क्योंकि इतिहास बताता है कि जहां निगरानी खत्म होती है, वहां मनमानी शुरू हो जाती है। व्यवस्था और व्यक्ति दोनों को जवाबदेही पसंद नहीं होती, इसलिए लोकतंत्र ने मीडिया जैसी एक “असुविधाजनक” चीज़ को जन्म दिया, ताकि कोई कैमरा उठाकर यह पूछ सके कि काम क्यों नहीं हुआ। आज भले ही लोग मीडिया को कोसते और ट्रोल करते हों, लेकिन सच यह है कि किसी गांव में सड़क टूटने, बिजली न आने, राशन घोटाले, अवैध खनन, अस्पताल में लापरवाही या थाने में पीड़ित को टरकाने जैसे मुद्दों पर जनता सबसे पहले मीडिया को ही फोन करती है। उन्हें पता है कि खबर बनने के बाद ही कई अधिकारियों की नींद खुलती है, वरना फाइलें महीनों धूल खाती रहती हैं और शिकायतें “जांच जारी है” के नाम पर दफन हो जाती हैं। पुलिस विभाग में भी कई मामलों में कार्रवाई तब तेज होती है जब वे मीडिया की सुर्खियों में आते हैं। जो अधिकारी सामान्यतः आम आदमी को घंटों बिठाए रखते हैं, वही कैमरे के सामने अचानक सक्रिय दिखने लगते हैं। इसका कारण स्पष्ट है: मीडिया सिर्फ खबर नहीं दिखाती, बल्कि वह जनता की आँख बन जाती है, और जनता की नजर से बड़ा डर किसी कुर्सी को नहीं होता। खनन माफिया, भू-माफिया, भ्रष्ट कर्मचारी या दबंग अपराधी, इन सबकी सबसे बड़ी परेशानी मीडिया ही होती है, क्योंकि खबर छपते ही सवाल उठने लगते हैं, रिपोर्टें ऊपर तक पहुँचती हैं और कार्रवाई का दबाव बनता है। कई बार जिन मामलों को दबाने की कोशिश की जाती है, वे कैमरे के सामने आने के बाद प्रशासन को हरकत में आने के लिए मजबूर कर देते हैं। लोकतंत्र का पूरा ढांचा “जवाब दो” के सिद्धांत पर टिका है, और यह सवाल सबसे ज्यादा मीडिया ही पूछती है, इसीलिए उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। हालांकि आज यह स्तंभ भी दबाव, विज्ञापन, राजनीति और ट्रोल सेना के बीच संघर्ष कर रहा है, फिर भी जमीन पर काम करने वाले पत्रकार धूप में, धमकियों के बीच और बिना सुरक्षा के गांव-गांव, थाने-तहसील और अस्पतालों तक पहुँचकर सच सामने ला रहे हैं। इंसान सच बोलने वाले को कम ही पसंद करता है, और इतिहास इसका गवाह है। कल्पना कीजिए, अगर मीडिया न होती तो कितने ही मामले कभी सामने ही न आते, कितनी आवाजें दब जातीं, कितने पीड़ित न्याय की उम्मीद छोड़ देते और कितने विभाग “सब ठीक है” का बोर्ड लगाकर आराम से बैठे रहते। मीडिया की गलतियों पर सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि जब व्यवस्था सोती है, तब अक्सर पहला अलार्म मीडिया ही बजाती है। जिस दिन यह अलार्म बंद हो जाएगा, उस दिन जनता और सत्ता के बीच की दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि आम आदमी केवल लाइन में खड़ा रह जाएगा और सिस्टम कहेगा, “अगली तारीख पर आइए।” मानव सभ्यता ने सच बोलने वालों को कभी आराम से नहीं रहने दिया, फिर भी हर दौर में कुछ लोग माइक उठाकर खड़े हो जाते हैं, शायद इसलिए कि अगर सवाल पूछना बंद हो गया, तो जवाबदेही भी मर जाएगी।

Vishal singh

Local News Reporter बख्शी का तालाब, लखनऊ, उत्तर प्रदेश•

18 hrs ago

यह प्रश्न विचारणीय है कि यदि मीडिया न होती, तो क्या व्यवस्था वास्तव में सुचारु रूप से चल पाती। कल्पना कीजिए कि सुबह अखबार न होते, मोबाइल पर कोई खबर न दिखती, कोई कैमरा या रिपोर्टर सवाल पूछने वाला न होता, तो पुलिस थानों में फरियादियों की सुनवाई समय पर न होती और सरकारी दफ्तरों में फाइलें बिना किसी सिफारिश या रिश्वत के आगे न बढ़तीं। अस्पतालों, तहसीलों और ब्लॉक दफ्तरों में कर्मचारी जनता के प्रति जवाबदेह महसूस नहीं करते। यह एक भयावह स्थिति होगी, क्योंकि इतिहास बताता है कि जहां निगरानी खत्म होती है, वहां मनमानी शुरू हो जाती है। व्यवस्था और व्यक्ति दोनों को जवाबदेही पसंद नहीं होती, इसलिए लोकतंत्र ने मीडिया जैसी एक “असुविधाजनक” चीज़ को जन्म दिया, ताकि कोई कैमरा उठाकर यह पूछ सके कि काम क्यों नहीं हुआ। आज भले ही लोग मीडिया को कोसते और ट्रोल करते हों, लेकिन सच यह है कि किसी गांव में सड़क टूटने, बिजली न आने, राशन घोटाले, अवैध खनन, अस्पताल में लापरवाही या थाने में पीड़ित को टरकाने जैसे मुद्दों पर जनता सबसे पहले मीडिया को ही फोन करती है। उन्हें पता है कि खबर बनने के बाद ही कई अधिकारियों की नींद खुलती है, वरना फाइलें महीनों धूल खाती रहती हैं और शिकायतें “जांच जारी है” के नाम पर दफन हो जाती हैं। पुलिस विभाग में भी कई मामलों में कार्रवाई तब तेज होती है जब वे मीडिया की सुर्खियों में आते हैं। जो अधिकारी सामान्यतः आम आदमी को घंटों बिठाए रखते हैं, वही कैमरे के सामने अचानक सक्रिय दिखने लगते हैं। इसका कारण स्पष्ट है: मीडिया सिर्फ खबर नहीं दिखाती, बल्कि वह जनता की आँख बन जाती है, और जनता की नजर से बड़ा डर किसी कुर्सी को नहीं होता। खनन माफिया, भू-माफिया, भ्रष्ट कर्मचारी या

दबंग अपराधी, इन सबकी सबसे बड़ी परेशानी मीडिया ही होती है, क्योंकि खबर छपते ही सवाल उठने लगते हैं, रिपोर्टें ऊपर तक पहुँचती हैं और कार्रवाई का दबाव बनता है। कई बार जिन मामलों को दबाने की कोशिश की जाती है, वे कैमरे के सामने आने के बाद प्रशासन को हरकत में आने के लिए मजबूर कर देते हैं। लोकतंत्र का पूरा ढांचा “जवाब दो” के सिद्धांत पर टिका है, और यह सवाल सबसे ज्यादा मीडिया ही पूछती है, इसीलिए उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। हालांकि आज यह स्तंभ भी दबाव, विज्ञापन, राजनीति और ट्रोल सेना के बीच संघर्ष कर रहा है, फिर भी जमीन पर काम करने वाले पत्रकार धूप में, धमकियों के बीच और बिना सुरक्षा के गांव-गांव, थाने-तहसील और अस्पतालों तक पहुँचकर सच सामने ला रहे हैं। इंसान सच बोलने वाले को कम ही पसंद करता है, और इतिहास इसका गवाह है। कल्पना कीजिए, अगर मीडिया न होती तो कितने ही मामले कभी सामने ही न आते, कितनी आवाजें दब जातीं, कितने पीड़ित न्याय की उम्मीद छोड़ देते और कितने विभाग “सब ठीक है” का बोर्ड लगाकर आराम से बैठे रहते। मीडिया की गलतियों पर सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि जब व्यवस्था सोती है, तब अक्सर पहला अलार्म मीडिया ही बजाती है। जिस दिन यह अलार्म बंद हो जाएगा, उस दिन जनता और सत्ता के बीच की दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि आम आदमी केवल लाइन में खड़ा रह जाएगा और सिस्टम कहेगा, “अगली तारीख पर आइए।” मानव सभ्यता ने सच बोलने वालों को कभी आराम से नहीं रहने दिया, फिर भी हर दौर में कुछ लोग माइक उठाकर खड़े हो जाते हैं, शायद इसलिए कि अगर सवाल पूछना बंद हो गया, तो जवाबदेही भी मर जाएगी।