साहू के आगे नतमस्तक है प्रशासन, शिकायत के बाद भी नहीं रुक कथित अतिक्रमण, अब छत की ढलाई की तैयारी। सार्वजनिक नल तक पहुंचा निर्माण कार्यवाही पर उठे सवाल साहू के आगे नतमस्तक हैँ प्रशासन **शिकायत के बाद भी नहीं रुका कथित अतिक्रमण, अब छत की ढलाई की तैयारी! सार्वजनिक नाले तक पहुंचा निर्माण, कार्रवाई पर उठे सवाल** मध्य प्रदेश/ उमरिया। शहर में शासकीय भूमि पर कथित अतिक्रमण के मामलों को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। स्टेशन रोड स्थित बड़ी पुलिया के समीप आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक-24 के सामने चल रहे एक निर्माण को लेकर स्थानीय नागरिकों द्वारा पूर्व में की गई लिखित शिकायत के बावजूद अब निर्माण कार्य दोबारा तेजी से शुरू होने और छत की ढलाई की तैयारी कि जा रही। जानकारों कि माने तो संबंधित निर्माण क़ो लेकर पूर्व मे स्थानीय नागरिकों ने 10 मार्च 2026 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार नजूल विभाग क़ो लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया था कि विनोद साहू द्वारा किए जा रहे निर्माण में शासकीय भूमि एवं सार्वजनिक नाले पर कथित अतिक्रमण कर निर्माण किया जा रहा है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि नाले पर दीवार खड़ी कर दी गई हैँ, दो मंजिला मकान से नए निर्माण तक पहुंचने का रास्ता बना लिया गया है, जिससे जल निकासी व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व में समाचार प्रकाशित होने के बाद कुछ समय के लिए निर्माण कार्य रुका था, लेकिन अब फिर से तेजी के साथ निर्माण शुरू हो गया है और छत की ढलाई की तैयारी चल रही है। इससे क्षेत्रवासियों में यह सवाल उठ रहा है कि शिकायत दर्ज होने के बाद भी यदि निर्माण जारी है तो आखिर संबंधित विभागों ने अब तक क्या कार्रवाई की? शिकायतकर्ताओं का यह भी कहना है कि निर्माण आंगनवाड़ी केंद्र के ठीक सामने किया जा रहा है, जिससे बच्चों के उपयोग की सार्वजनिक जगह भी प्रभावित हो रही है। वहीं कॉलोनी में यह चर्चा भी है कि संबंधित स्थान के सामने पूर्व में बनी नाली एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाएं भी प्रभावित हुई हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना शेष है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2 मंजिला मकान होने के बाद भी शासन कि किस योजना, नियम के तहद कितनी भूमि , संबंधित निर्माणकर्ता क़ो दी गई? यदि निर्माण वैध है तो इसकी स्वीकृति किस विभाग ने प्रदान की? साथ ही सार्वजनिक नाले पर निर्माण करने कि मंजूरी कैसे और किन नियमों के तहद दी गई? यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही हैं तो कार्रवाई में देरी का कारण क्या है? स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर निर्माण अतिक्रमण पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई कि जानी चाहिए

जिला ब्यूरो /बाल्मीकि यादव

Carpenter बांधवगढ़, उमरिया, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

साहू के आगे नतमस्तक है प्रशासन, शिकायत के बाद भी नहीं रुक कथित अतिक्रमण, अब छत की ढलाई की तैयारी। सार्वजनिक नल तक पहुंचा निर्माण कार्यवाही पर उठे सवाल साहू के आगे नतमस्तक हैँ प्रशासन **शिकायत के बाद भी नहीं रुका कथित अतिक्रमण, अब छत की ढलाई की तैयारी! सार्वजनिक नाले तक पहुंचा निर्माण, कार्रवाई पर उठे सवाल** मध्य प्रदेश/ उमरिया। शहर में शासकीय भूमि पर कथित अतिक्रमण के मामलों को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। स्टेशन रोड स्थित बड़ी पुलिया के समीप आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक-24 के सामने चल रहे एक निर्माण को लेकर स्थानीय नागरिकों द्वारा पूर्व में की गई लिखित शिकायत के बावजूद अब निर्माण कार्य दोबारा तेजी से शुरू होने और छत की ढलाई की तैयारी कि जा रही। जानकारों कि माने तो संबंधित निर्माण क़ो लेकर पूर्व मे स्थानीय नागरिकों ने 10 मार्च 2026 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार नजूल विभाग क़ो लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया था कि विनोद साहू द्वारा किए जा रहे निर्माण में शासकीय भूमि एवं सार्वजनिक नाले पर कथित अतिक्रमण कर निर्माण किया जा रहा है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि नाले पर दीवार खड़ी कर दी गई हैँ, दो मंजिला मकान से नए निर्माण तक पहुंचने का रास्ता बना लिया गया है, जिससे जल निकासी व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व में समाचार प्रकाशित होने के बाद कुछ समय के लिए निर्माण कार्य रुका था, लेकिन अब फिर से तेजी के साथ निर्माण शुरू हो गया है और छत की ढलाई की तैयारी चल रही है। इससे क्षेत्रवासियों में यह सवाल उठ रहा है कि शिकायत दर्ज होने के बाद भी यदि निर्माण जारी है तो आखिर संबंधित विभागों ने अब तक क्या कार्रवाई की? शिकायतकर्ताओं का यह भी कहना है कि निर्माण आंगनवाड़ी केंद्र के ठीक सामने किया जा रहा है, जिससे बच्चों के उपयोग की सार्वजनिक जगह भी प्रभावित हो रही है। वहीं कॉलोनी में यह चर्चा भी है कि संबंधित स्थान के सामने पूर्व में बनी नाली एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाएं भी प्रभावित हुई हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना शेष है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2 मंजिला मकान होने के बाद भी शासन कि किस योजना, नियम के तहद कितनी भूमि , संबंधित निर्माणकर्ता क़ो दी गई? यदि निर्माण वैध है तो इसकी स्वीकृति किस विभाग ने प्रदान की? साथ ही सार्वजनिक नाले पर निर्माण करने कि मंजूरी कैसे और किन नियमों के तहद दी गई? यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही हैं तो कार्रवाई में देरी का कारण क्या है? स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर निर्माण अतिक्रमण पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई कि जानी चाहिए