*भूमि सुधार राजस्व मंत्री विजय कुमार सिंह के द्वारा ऑनलाइन नकल निकालने या रजिस्ट्री करने के विरुद्ध मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ता लिपिक से लेकर राइटर तक दर्ज कर रहा अपना विरोध। *भूमि सुधार राजस्व मंत्री विजय कुमार सिंह के द्वारा ऑनलाइन नकल निकालने या रजिस्ट्री करने के विरुद्ध मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ता लिपिक से लेकर राइटर तक दर्ज कर रहा अपना विरोध।* *--बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा नए नियम से रजिस्ट्री करने एवं नकल निकालने के लिए जो लागू किया गया है वह जनहित में नहीं है।* (सुशील कुमार ठाकुर राज्य को-ऑर्डिनेटर दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार शाखा मुजफ्फरपुर बिहार) मुजफ्फरपुर 19 फरवरी 2026 मुजफ्फरपुर:-बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा नए नियम से रजिस्ट्री करने एवं नकल निकालने के लिए जो लागू किया गया है वह जनहित में नहीं है। इससे जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार सरकार को इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इस संबंध में मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय के परिसर में कार्यरत अधिवक्ता लिपिक एवं टाइपराइटर से जब बात हुई तो उसमें जो समस्याएं सामने आई वह खुलकर लोगों ने दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के राज्य कोऑर्डिनेटर सुशील कुमार ठाकुर के सामने रखा।मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ, मैं सिविल कोर्ट में राइटर का कार्य करते हैं। हमारे बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री एवं राजस्व भूमि सुधार मंत्री के द्वारा नियम लागू की गई है की ऑनलाइन किसी भी जगह से आप रजिस्ट्री कर सकते हैं और नल निकाल सकते हैं। मेरा कहना है की जो सरकार के कर्मचारियों द्वारा बहुत ऐसे गांव हैं जिस गांव का भूमि स्वामी का पूरा डिटेल ऑनलाइन नहीं किया गया है वह कैसे नकल निकालेंगे। सरकार जो नियम लागू किया है वह किसी सूरत में जनता के हित में दिखाई नहीं दे रहा है। ऑनलाइन और ऑनलाइन जो है कोई भी पेपर हो चुका है और इनका द्वारा जो स्कैन किया गया है वह 18 इंची लिया गया है आपको 3 इंच से लिया जाता है बहुत गांव जो हिस्सा है नहीं खाता हो जाएगा उसका कोई जॉब नहीं पूछा जाएगा ऑनलाइन में ऑफलाइन निकलेगा पवन कुमार को जो नया नियम लगाई गई है उसके अनुसार हर गांव का खाता खेसरा रखवा चड्ढा नहीं है और सरकार कह रही है डिजिटल नकल निकालने के लिए, तो हम लोगों को कोर्ट में भी देना पड़ता है। सरकार को चाहिए ऑनलाइन जिनका सुविधा है वह ऑनलाइन नकल निकले जिनका सुविधा ऑनलाइन से नहीं है वह ऑफलाइन नकल निकालें। ऐसी सुविधा सरकार को लागू करनी चाहिए।

दैनिक अयोध्या टाईम्स बिहार

Newspaper publisher पकड़ी दयाल, पूर्वी चंपारण, बिहार•

3 hrs ago

*भूमि सुधार राजस्व मंत्री विजय कुमार सिंह के द्वारा ऑनलाइन नकल निकालने या रजिस्ट्री करने के विरुद्ध मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ता लिपिक से लेकर राइटर तक दर्ज कर रहा अपना विरोध। *भूमि सुधार राजस्व मंत्री विजय कुमार सिंह के द्वारा ऑनलाइन नकल निकालने या रजिस्ट्री करने के विरुद्ध मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ता लिपिक से लेकर राइटर तक दर्ज कर रहा अपना विरोध।* *--बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा नए नियम से रजिस्ट्री करने एवं नकल निकालने के लिए जो लागू किया गया है वह जनहित में नहीं है।* (सुशील कुमार ठाकुर राज्य को-ऑर्डिनेटर दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार शाखा मुजफ्फरपुर बिहार) मुजफ्फरपुर 19 फरवरी 2026 मुजफ्फरपुर:-बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा नए नियम से रजिस्ट्री करने एवं नकल निकालने के लिए जो लागू किया गया है वह जनहित में नहीं है। इससे जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार सरकार को इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इस संबंध में मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय के परिसर में कार्यरत अधिवक्ता लिपिक एवं टाइपराइटर से जब बात हुई तो उसमें जो समस्याएं सामने आई वह खुलकर लोगों ने दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के राज्य कोऑर्डिनेटर सुशील कुमार ठाकुर के सामने रखा।मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ, मैं सिविल कोर्ट में राइटर का कार्य करते हैं। हमारे बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री एवं राजस्व भूमि सुधार मंत्री के द्वारा नियम लागू की गई है की ऑनलाइन किसी भी जगह से आप रजिस्ट्री कर सकते हैं और नल निकाल सकते हैं। मेरा कहना है की जो सरकार के कर्मचारियों द्वारा बहुत ऐसे गांव हैं जिस गांव का भूमि स्वामी का पूरा डिटेल ऑनलाइन नहीं किया गया है वह कैसे नकल निकालेंगे। सरकार जो नियम लागू किया है वह किसी सूरत में जनता के हित में दिखाई नहीं दे रहा है। ऑनलाइन और ऑनलाइन जो है कोई भी पेपर हो चुका है और इनका द्वारा जो स्कैन किया गया है वह 18 इंची लिया गया है आपको 3 इंच से लिया जाता है बहुत गांव जो हिस्सा है नहीं खाता हो जाएगा उसका कोई जॉब नहीं पूछा जाएगा ऑनलाइन में ऑफलाइन निकलेगा पवन कुमार को जो नया नियम लगाई गई है उसके अनुसार हर गांव का खाता खेसरा रखवा चड्ढा नहीं है और सरकार कह रही है डिजिटल नकल निकालने के लिए, तो हम लोगों को कोर्ट में भी देना पड़ता है। सरकार को चाहिए ऑनलाइन जिनका सुविधा है वह ऑनलाइन नकल निकले जिनका सुविधा ऑनलाइन से नहीं है वह ऑफलाइन नकल निकालें। ऐसी सुविधा सरकार को लागू करनी चाहिए।