मध्यप्रदेश की नई ट्रांसफर नीति से राज्य में शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है, जिससे इसका 'बेड़ा गर्क' होता दिख रहा है। यह गंभीर स्थिति किसी एक जिले या ग्राम तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। इसका एक उदाहरण सागर जिले के गौरझामर क्षेत्र में देखा जा सकता है, जहाँ दो हाई एजुकेशन विद्यालयों (एक बालक और एक बालिका विद्यालय) में कक्षा 9 से 12 तक लगभग 1000 छात्र पढ़ते हैं। इन कक्षाओं के सुचारु संचालन के लिए कम से कम 8 वर्ग की आवश्यकता होती है, लेकिन शिक्षकों के ट्रांसफर और रिलीविंग के बाद एक विद्यालय में केवल 5 शिक्षक ही शेष बचे हैं। इन्हीं 5 शिक्षकों पर 8 कक्षाएं संचालित करने की जिम्मेदारी है। वहीं, बालिका हायर सेकेंडरी गौरझामर की निर्माणाधीन बिल्डिंग लगभग नए सत्र के दिसंबर माह में कक्षाओं के संचालन के लिए तैयार हो जाएगी। ऐसी स्थिति में, इतने कम शिक्षकों के साथ नए भवन में कक्षाएं कैसे संचालित होंगी, यह एक बड़ा चिंता का विषय है। इस समस्या के निदान के लिए यह मांग की गई है कि पहले अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए और उसके बाद ही ट्रांसफर के रिलीविंग आदेश सौंपे जाएं। ऐसा करने से विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा और उनके भविष्य को लेकर चिंताजनक स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

Akhlesh jain Reportar

Salesperson देवरी, सागर, मध्य प्रदेश•

13 hrs ago

मध्यप्रदेश की नई ट्रांसफर नीति से राज्य में शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है, जिससे इसका 'बेड़ा गर्क' होता दिख रहा है। यह गंभीर स्थिति किसी एक जिले या ग्राम तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। इसका एक उदाहरण सागर जिले के गौरझामर क्षेत्र में देखा जा सकता है, जहाँ दो हाई एजुकेशन विद्यालयों (एक बालक और एक बालिका विद्यालय) में कक्षा 9 से 12 तक लगभग 1000 छात्र पढ़ते हैं। इन कक्षाओं के सुचारु संचालन के लिए कम से कम 8 वर्ग की आवश्यकता होती है, लेकिन शिक्षकों के ट्रांसफर और रिलीविंग के बाद एक विद्यालय में केवल 5 शिक्षक ही शेष बचे हैं। इन्हीं 5 शिक्षकों पर 8 कक्षाएं संचालित करने की जिम्मेदारी है। वहीं, बालिका हायर सेकेंडरी गौरझामर की निर्माणाधीन बिल्डिंग लगभग नए सत्र के दिसंबर माह में कक्षाओं के संचालन के लिए तैयार हो जाएगी। ऐसी स्थिति में, इतने कम शिक्षकों के साथ नए भवन में कक्षाएं कैसे संचालित होंगी, यह एक बड़ा चिंता का विषय है। इस समस्या के निदान के लिए यह मांग की गई है कि पहले अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए और उसके बाद ही ट्रांसफर के रिलीविंग आदेश सौंपे जाएं। ऐसा करने से विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा और उनके भविष्य को लेकर चिंताजनक स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।