मध्य प्रदेश सरकार जहां एक तरफ आगामी मानसून सत्र में प्रदेश में यूसीसी (समान नागरिक संहिता) लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है और अपनी मंशा जाहिर कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ इसके विरोध में भी सुर बुलंद होने लगे हैं। इस प्रस्तावित कानून को संविधान, शरीयत और देश की विविधता में एकता के खिलाफ मानते हुए भोपाल सहित प्रदेश की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने एकजुट होकर एक 'ज्वाइंट एक्शन कमेटी' का गठन किया है। इस नवनिर्मित कमेटी ने रविवार को राजधानी भोपाल में एक कार्यक्रम आयोजित कर इस कानून को देश की प्रचलित व्यवस्था के खिलाफ बताया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने तीखे तेवर अपनाते हुए कहा कि समानता की बात कहकर इस नए कानून को थोपा जा रहा है, लेकिन असल में इसमें आदिवासियों, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों को पूरी तरह दरकिनार किया जा रहा है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि खासतौर से मुस्लिम समाज को शरीयत से अलग करने की कोशिश की जा रही है और सरकार के इस मनमाने व हठधर्मिता वाले रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वक्ताओं ने भावुक और कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि देश का मुसलमान 'बाय चॉइस' भारत में रुका है और उसके बुजुर्गों ने भी इस देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया है। जब मुस्लिम समाज एक ऐसे मुल्क में नहीं गया जहां उसको मजहबी आजादी हासिल थी, तो वह अब अपने ही देश में इस तरह की पाबंदियों को कतई कुबूल नहीं करेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूसीसी उन कुर्बानियों का मजाक है, जो हमारे बुजुर्गों ने देश की आजादी के लिए दी हैं। इस विरोध कार्यक्रम में कई संगठनों से जुड़े प्रमुख लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में सीनियर एडवोकेट सैयद साजिद अली, पूर्व महापौर दीपचंद यादव, पूर्व डीजीपी एमडब्ल्यू अंसारी, अंतर्राष्ट्रीय शायर विजय तिवारी, एआईएमआईएम (AIMIM) के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान, काजी सैयद अनस अली नदवी, तौकीर निजामी, हाफिज मुजाहिद अली खान, मोहम्मद माहिर और सरवत जैदी आदि मौजूद रहे।

Abid Mumtaz journalist

हुजूर, भोपाल, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

मध्य प्रदेश सरकार जहां एक तरफ आगामी मानसून सत्र में प्रदेश में यूसीसी (समान नागरिक संहिता) लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है और अपनी मंशा जाहिर कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ इसके विरोध में भी सुर बुलंद होने लगे हैं। इस प्रस्तावित कानून को संविधान, शरीयत और देश की विविधता में एकता के खिलाफ मानते हुए भोपाल सहित प्रदेश की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने एकजुट होकर एक 'ज्वाइंट एक्शन कमेटी' का गठन किया है। इस नवनिर्मित कमेटी ने रविवार को राजधानी भोपाल में एक कार्यक्रम आयोजित कर इस कानून को देश की प्रचलित व्यवस्था के खिलाफ बताया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने तीखे तेवर अपनाते हुए कहा कि समानता की बात कहकर इस नए कानून को थोपा जा रहा है, लेकिन असल में इसमें आदिवासियों, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों को पूरी तरह दरकिनार किया जा रहा है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि खासतौर से मुस्लिम समाज को शरीयत से अलग करने की कोशिश की जा रही है

और सरकार के इस मनमाने व हठधर्मिता वाले रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वक्ताओं ने भावुक और कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि देश का मुसलमान 'बाय चॉइस' भारत में रुका है और उसके बुजुर्गों ने भी इस देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया है। जब मुस्लिम समाज एक ऐसे मुल्क में नहीं गया जहां उसको मजहबी आजादी हासिल थी, तो वह अब अपने ही देश में इस तरह की पाबंदियों को कतई कुबूल नहीं करेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूसीसी उन कुर्बानियों का मजाक है, जो हमारे बुजुर्गों ने देश की आजादी के लिए दी हैं। इस विरोध कार्यक्रम में कई संगठनों से जुड़े प्रमुख लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में सीनियर एडवोकेट सैयद साजिद अली, पूर्व महापौर दीपचंद यादव, पूर्व डीजीपी एमडब्ल्यू अंसारी, अंतर्राष्ट्रीय शायर विजय तिवारी, एआईएमआईएम (AIMIM) के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान, काजी सैयद अनस अली नदवी, तौकीर निजामी, हाफिज मुजाहिद अली खान, मोहम्मद माहिर और सरवत जैदी आदि मौजूद रहे।