ग्राम पंचायत ई-मित्र संचालक संघ समिति राजस्थान ने झालावाड़ में सौंपा ज्ञापन झालावाड़। ग्राम पंचायत ई-मित्र संचालक संघ समिति राजस्थान ने ग्राम पंचायत ई-मित्र प्लस ऑपरेटर संघ जिला अध्यक्ष रणजीत सिंह व जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्ष, ऑपरेटर की और से ग्राम पंचायत ईमित्र प्लस ऑपरेटर की समस्त मांगों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मानसिंह के नेतृत्व में गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपकर ग्राम पंचायतों में कार्यरत ई-मित्र प्लस ऑपरेटरों एवं ई-मित्र संचालकों की लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की है। ज्ञापन संयुक्त निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग झालावाड़ के माध्यम से प्रेषित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष मानसिंह ने बताया कि पिछले करीब 10 वर्षों से ग्राम पंचायत स्तर पर ई-मित्र प्लस ऑपरेटर और ई-मित्र संचालक राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं डिजिटल सेवाओं का संचालन कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें नियमित मानदेय, सेवा सुरक्षा अथवा संविदा का लाभ नहीं मिल रहा है। संगठन ने मांग की है कि ई-मित्र संचालकों को संविदा सेवा नियमों में शामिल कर उचित मासिक मानदेय एवं अन्य सेवा लाभ प्रदान किए जाएं। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि विभिन्न सरकारी शिविरों में ई-मित्र संचालकों से अतिरिक्त समय तक सेवाएं ली जाती हैं, जहां वे अपने कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट एवं अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन इसके बदले किसी प्रकार का ड्यूटी भत्ता या यात्रा व्यय नहीं दिया जाता। इसलिए सभी सरकारी शिविरों में निर्धारित दर से ड्यूटी भत्ता एवं यात्रा व्यय देने की मांग की गई है।

7 hrs ago

Ravindra Singh

पत्रकार झालरापाटन, झालावाड़, राजस्थान•

7 hrs ago

ग्राम पंचायत ई-मित्र संचालक संघ समिति राजस्थान ने झालावाड़ में सौंपा ज्ञापन झालावाड़। ग्राम पंचायत ई-मित्र संचालक संघ समिति राजस्थान ने ग्राम पंचायत ई-मित्र प्लस ऑपरेटर संघ जिला अध्यक्ष रणजीत सिंह व जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्ष, ऑपरेटर की और से ग्राम पंचायत ईमित्र प्लस ऑपरेटर की समस्त मांगों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मानसिंह के नेतृत्व में गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपकर ग्राम पंचायतों में कार्यरत ई-मित्र प्लस ऑपरेटरों एवं ई-मित्र संचालकों की लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की है। ज्ञापन संयुक्त निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग झालावाड़ के माध्यम से प्रेषित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष मानसिंह ने बताया कि पिछले करीब 10 वर्षों से ग्राम पंचायत स्तर पर ई-मित्र प्लस ऑपरेटर और ई-मित्र संचालक राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं डिजिटल सेवाओं का संचालन कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें नियमित मानदेय, सेवा सुरक्षा अथवा संविदा का लाभ नहीं मिल रहा है। संगठन ने मांग की है कि ई-मित्र संचालकों को संविदा सेवा नियमों में शामिल कर उचित मासिक मानदेय एवं अन्य सेवा लाभ प्रदान किए जाएं। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि विभिन्न सरकारी शिविरों में ई-मित्र संचालकों से अतिरिक्त समय तक सेवाएं ली जाती हैं, जहां वे अपने कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट एवं अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन इसके बदले किसी प्रकार का ड्यूटी भत्ता या यात्रा व्यय नहीं दिया जाता। इसलिए सभी सरकारी शिविरों में निर्धारित दर से ड्यूटी भत्ता एवं यात्रा व्यय देने की मांग की गई है।

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