पूर्ण झालेल्या विकास कामांचे यापुढे छायाचित्रांसह पुरावे हवे तर लोकप्रतिनिधीमार्फत ही मार्फत पडताळणी करणार! पालकमंत्र्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे मिळणाऱ्या प्रत्येक रुपयाचा विकासकामांसाठी परिणामकारक वापर झाला पाहिजे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्यात अधिक सक्षम समन्वय हवा! निधीचे वेळेत नियोजन करून विकास कामे पूर्ण करावीत! झालेल्या कामांचे छायाचित्रांसह पुरावे व त्या कामांची लोकप्रतिनिंकडून पडताळणी आपण करणार आहोत असे स्पष्ट निर्देश मंगळवारी झालेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद आढावा बैठकीत आमदार निलेश राणे यांनी दिले! जिल्हा विकास आराखड्यातील विकास कामांच्या याद्या जिल्हा परिषद यंत्रणांकडे वेळेत याव्यात, जिल्हा नियोजन विभाग व जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषद यंत्रणांमध्ये समन्वय असावा यासाठी मंगळवारी आमदार निलेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही आढावा बैठक संपन्न झाली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रमोद कामत, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, शिवसेना जिल्हाध्यक्ष दत्ता सामंत, उपाध्यक्ष दादा साईल, सभापती संतोष साठविलकर, प्रितेश राऊळ, रुहीता तांबे, सौ अनुराधा नारकर, अतिरिक्त सीईओ शीतल पुंड अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. वित्त विभागाने निर्माण केलेल्या VPDA आर्थिक प्रणाली मुळे जिल्हा परिषदेच्या स्व उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे, हा राज्यातील अन्य जिल्हा परिषदेला भेडसावणारा प्रश्न आहे. म्हणूनच राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी शासन स्तरावर याचा पाठपुरावा करावा तर हा हक्काचा निधी जिल्हा परिषदेला उपलब्ध होईल असे मत आमदार निलेश राणे यांनी व्यक्त केले. आपण याबाबतचा पाठपुरावा शासन स्तरापर्यंत करू परंतु जिल्हा परिषद अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही राज्यस्तरीय बैठकीत याबाबत शासनाचे लक्ष वेधायला हवे व तेही सर्व जिल्ह्यांनी करायला हवे असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. जिल्हा परिषदेतील गेल्या तीन वर्षाचा आढावा आमदार निलेश राणे यांनी घेतला. रस्ते, जलसंधारण, पाणीटंचाई, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांतील कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देत विकासाचा वेग वाढविण्याची भूमिका त्यांनी आढावा बैठकीत ठामपणे मांडली. आरोग्य शिक्षण विभागाच्या कामांकडे प्राधान्यक्रम असावे म्हणूनच ज्या विभागांना प्राधान्यक्रम नसेल अशा विभागांचा काही निधी या विभागाकडे वळवायला हवा असे मत त्याने व्यक्त केले. ग्रामीण व इतर जिल्हा मार्ग दुरुस्त करताना निधीचा योग्य उपयोग करावा त्यासाठी या सर्वच विकास कामांचे फोटो पुरावा म्हणून आपण पाहणार आहोत. गेल्या तीन वर्षात रस्ते दुरुस्ती साठी 70 कोटी रुपये खर्च होत असतील तर अशा झालेल्या कामांची पडताळणी जिल्हा परिषदेच्या लोकप्रतिनिधींनी करायला हवी असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. महायुती सरकारकडून जनतेच्या कल्याणकारी योजनांचा निधी मोठ्या प्रमाणात जिल्हा नियोजन समितीमार्फत खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदांकडे वर्ग होत असतो. आमदार व खासदार निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषद यंत्रणा राबत असते. जिल्ह्याचा व ग्रामीण भागाच्या विकासामध्ये जिल्हा परिषद हा विकासाचा कणा आहे. त्यामुळे या सर्व विकासामध्ये जिल्हा परिषदेचे योगदान मोठे आहे. लोकप्रतिनिधी अधिकारी यांनी आपापसातील मतभेद बाजूला ठेवून विकासासाठी एकत्र काम करावे, निधीचा योग्य वापर करावा व जिल्ह्यातील रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, जल व्यवस्थापन व पाणीपुरवठा, अशा कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून आवश्यक निधीची मागणी नोंदवावी, जेणेकरून जिल्हा नियोजन समिती सभेत त्याचा आमच्याकडून पाठपुरावा होऊ शकेल! असेही मार्गदर्शन आमदार निलेश राणे यांनी केले. शासनाकडून विकासासाठी मिळणारा निधी व त्यातील पैशाचा परिपूर्ण वापर त्या त्या का वमांसाठी झाला पाहिजे! चुकीच्या लोकांकडे हा निधी जाऊ नये यासाठी आपला कटाक्ष आहे! वेळेत कामे पूर्ण होण्यासाठी जिल्हा नियोजन व जिल्हा परिषद यांच्यात समन्वय हवा, त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याशी समन्वय ठेवावा असे निर्देश त्याने देतानाच कामांच्या याद्या लवकरात लवकर जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध होण्यासाठी त्यातील कालमर्यादा कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, प्रशासकीय मान्यता देताना कोणाला विलंब व त्यातील अडचणी दूर केल्या जातील अशी ग्वाही या बैठकीत आमदार निलेश राणे यांनी दिली! पुढच्या काळात खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री, अन्या आमदार घेतील व जिल्हा परिषदेच्या कारभाराला आणखी गती देतील असा विश्वास यावेळी त्यांनी व्यक्त केला! खरे तर जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागासाठी आयोजित आमदार निलेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केलेली ही आढावा बैठक सर्वच विभागांना संजीवनी देणारी ठरली! रस्ते, इमारत बांधकाम, पाणीपुरवठा, जल व्यवस्थापन, आरोग्य शिक्षण, विद्युतीकरण, सोलर , पर्यटन व यात्रा स्थळ सुविधा अशा अनेक कामांचा आढावा आमदार निलेश राणे यांनी घेतला, गेल्या दोन वर्षात पूर्ण झालेल्या कामांची यादी समोर घेत त्यानी त्यातील काही कामांची नावे घेत प्रत्यक्षात ती कामे पूर्ण झाल्याची पडताळणी उपस्थित जिल्हा परिषद सदस्य व लोकप्रतिनिधींकडून करून घेतली. पुढच्या काळात झालेल्या कामांचे फोटो हवेत असेही निर्देश दिले. मला हार,तुरे व सत्कार नको पण पुढच्या बैठकीत त्या त्या विभागानी तयारी करून या व अभ्यासपूर्ण माहिती द्या अशी अपेक्षा व्यक्त केली, आप आपल्या विभागामार्फत विकास कामांचा पाठलाग करा, जिल्हा परिषद पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सदस्यांना बरोबर घेऊन जिल्ह्याच्या विकासाला गती द्या व विकास कामे वेळेत, दर्जेदार पूर्ण करा असे निर्देश आमदार निलेश राणे यांनी या बैठकीत दिले. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्या विकास कामातील चांगल्या प्रतिसादामुळे त्यांनी कौतुक केले! एकूणच जिल्हा परिषदेतील आजची ही बैठक जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीला गतिमान, पारदर्शक दर्जेदार कामासाठी प्रेरणा देणारी ठरली!

मालवणी Express

Iam writer and editor India•

22 hrs ago

पूर्ण झालेल्या विकास कामांचे यापुढे छायाचित्रांसह पुरावे हवे तर लोकप्रतिनिधीमार्फत ही मार्फत पडताळणी करणार! पालकमंत्र्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे मिळणाऱ्या प्रत्येक रुपयाचा विकासकामांसाठी परिणामकारक वापर झाला पाहिजे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्यात अधिक सक्षम समन्वय हवा! निधीचे वेळेत नियोजन करून विकास कामे पूर्ण करावीत! झालेल्या कामांचे छायाचित्रांसह पुरावे व त्या कामांची लोकप्रतिनिंकडून पडताळणी आपण करणार आहोत असे स्पष्ट निर्देश मंगळवारी झालेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद आढावा बैठकीत आमदार निलेश राणे यांनी दिले! जिल्हा विकास आराखड्यातील विकास कामांच्या याद्या जिल्हा परिषद यंत्रणांकडे वेळेत याव्यात, जिल्हा नियोजन विभाग व जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषद यंत्रणांमध्ये समन्वय असावा यासाठी मंगळवारी आमदार निलेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही आढावा बैठक संपन्न झाली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रमोद कामत, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, शिवसेना जिल्हाध्यक्ष दत्ता सामंत, उपाध्यक्ष दादा साईल, सभापती संतोष साठविलकर, प्रितेश राऊळ, रुहीता तांबे, सौ अनुराधा नारकर, अतिरिक्त सीईओ शीतल पुंड अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. वित्त विभागाने निर्माण केलेल्या VPDA आर्थिक प्रणाली मुळे जिल्हा परिषदेच्या स्व उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे, हा राज्यातील अन्य जिल्हा परिषदेला भेडसावणारा प्रश्न आहे. म्हणूनच राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी शासन स्तरावर याचा पाठपुरावा करावा तर हा हक्काचा निधी जिल्हा परिषदेला उपलब्ध होईल असे मत आमदार निलेश राणे यांनी व्यक्त केले. आपण याबाबतचा पाठपुरावा शासन स्तरापर्यंत करू परंतु जिल्हा परिषद अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही राज्यस्तरीय बैठकीत याबाबत शासनाचे लक्ष वेधायला हवे व तेही सर्व जिल्ह्यांनी करायला हवे असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. जिल्हा परिषदेतील गेल्या तीन वर्षाचा आढावा आमदार निलेश राणे यांनी घेतला. रस्ते, जलसंधारण, पाणीटंचाई, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांतील कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देत विकासाचा वेग वाढविण्याची भूमिका त्यांनी आढावा बैठकीत ठामपणे मांडली. आरोग्य शिक्षण विभागाच्या कामांकडे प्राधान्यक्रम असावे म्हणूनच ज्या विभागांना प्राधान्यक्रम नसेल अशा विभागांचा काही निधी या विभागाकडे वळवायला हवा असे मत त्याने व्यक्त केले. ग्रामीण व इतर जिल्हा मार्ग दुरुस्त करताना निधीचा योग्य उपयोग करावा त्यासाठी या सर्वच विकास कामांचे फोटो पुरावा म्हणून आपण पाहणार आहोत. गेल्या तीन वर्षात रस्ते दुरुस्ती साठी 70 कोटी रुपये खर्च होत असतील तर अशा झालेल्या कामांची पडताळणी जिल्हा परिषदेच्या लोकप्रतिनिधींनी करायला हवी असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. महायुती सरकारकडून जनतेच्या कल्याणकारी योजनांचा निधी मोठ्या प्रमाणात जिल्हा नियोजन समितीमार्फत खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदांकडे वर्ग होत असतो. आमदार व खासदार निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषद यंत्रणा राबत असते. जिल्ह्याचा व ग्रामीण भागाच्या विकासामध्ये जिल्हा परिषद हा विकासाचा कणा आहे. त्यामुळे या सर्व विकासामध्ये जिल्हा परिषदेचे योगदान मोठे आहे. लोकप्रतिनिधी अधिकारी यांनी आपापसातील मतभेद बाजूला ठेवून विकासासाठी एकत्र काम करावे, निधीचा योग्य वापर करावा व जिल्ह्यातील रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, जल व्यवस्थापन व पाणीपुरवठा, अशा कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून आवश्यक निधीची मागणी नोंदवावी, जेणेकरून जिल्हा नियोजन समिती सभेत त्याचा आमच्याकडून पाठपुरावा होऊ शकेल! असेही मार्गदर्शन आमदार निलेश राणे यांनी केले. शासनाकडून विकासासाठी मिळणारा निधी व त्यातील पैशाचा परिपूर्ण वापर त्या त्या का वमांसाठी झाला पाहिजे! चुकीच्या लोकांकडे हा निधी जाऊ नये यासाठी आपला कटाक्ष आहे! वेळेत कामे पूर्ण होण्यासाठी जिल्हा नियोजन व जिल्हा परिषद यांच्यात समन्वय हवा, त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याशी समन्वय ठेवावा असे निर्देश त्याने देतानाच कामांच्या याद्या लवकरात लवकर जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध होण्यासाठी त्यातील कालमर्यादा कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, प्रशासकीय मान्यता देताना कोणाला विलंब व त्यातील अडचणी दूर केल्या जातील अशी ग्वाही या बैठकीत आमदार निलेश राणे यांनी दिली! पुढच्या काळात खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री, अन्या आमदार घेतील व जिल्हा परिषदेच्या कारभाराला आणखी गती देतील असा विश्वास यावेळी त्यांनी व्यक्त केला! खरे तर जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागासाठी आयोजित आमदार निलेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केलेली ही आढावा बैठक सर्वच विभागांना संजीवनी देणारी ठरली! रस्ते, इमारत बांधकाम, पाणीपुरवठा, जल व्यवस्थापन, आरोग्य शिक्षण, विद्युतीकरण, सोलर , पर्यटन व यात्रा स्थळ सुविधा अशा अनेक कामांचा आढावा आमदार निलेश राणे यांनी घेतला, गेल्या दोन वर्षात पूर्ण झालेल्या कामांची यादी समोर घेत त्यानी त्यातील काही कामांची नावे घेत प्रत्यक्षात ती कामे पूर्ण झाल्याची पडताळणी उपस्थित जिल्हा परिषद सदस्य व लोकप्रतिनिधींकडून करून घेतली. पुढच्या काळात झालेल्या कामांचे फोटो हवेत असेही निर्देश दिले. मला हार,तुरे व सत्कार नको पण पुढच्या बैठकीत त्या त्या विभागानी तयारी करून या व अभ्यासपूर्ण माहिती द्या अशी अपेक्षा व्यक्त केली, आप आपल्या विभागामार्फत विकास कामांचा पाठलाग करा, जिल्हा परिषद पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सदस्यांना बरोबर घेऊन जिल्ह्याच्या विकासाला गती द्या व विकास कामे वेळेत, दर्जेदार पूर्ण करा असे निर्देश आमदार निलेश राणे यांनी या बैठकीत दिले. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्या विकास कामातील चांगल्या प्रतिसादामुळे त्यांनी कौतुक केले! एकूणच जिल्हा परिषदेतील आजची ही बैठक जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीला गतिमान, पारदर्शक दर्जेदार कामासाठी प्रेरणा देणारी ठरली!