NEET पेपरफुटी प्रकरणामुळे देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात आल्याचा आरोप करत विद्यार्थी संघटनांनी आणि आंदोलकांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. या मागणीसाठी दिल्लीत आंदोलन करण्यात आले. आंदोलकांचा आरोप आहे की, शांततापूर्ण आंदोलनाला प्रतिसाद देण्याऐवजी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, अश्रुधूराचा वापर केला आणि आंदोलकांना ताब्यात घेण्याची कारवाई केली. विद्यार्थ्यांच्या आवाजावर लाठीचा प्रहार झाल्याचा एक भयानक व्हिडिओ समोर आला आहे.

जालन्यामध्ये अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे अ, ब, क, ड उपवर्गीकरण रद्द करण्यात यावे आणि एससी समाजाला २० टक्के आरक्षण लागू करण्यात यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी आंबेडकरी समाजाच्या वतीने भव्य संघर्ष मोर्चा काढण्यात आला. रिमझिम पाऊस सुरू असतानाही जिल्हाभरातून आंबेडकरी चळवळीतील नागरिक आणि विशेषतः महिला मोठ्या संख्येने या मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या. मस्तगड येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकापासून सुरू झालेला हा मोर्चा गांधीचमन, शनिमंदिर, उड्डाणपूल, नूतन वसाहत, अंबड चौफुली मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. यावेळी आंदोलकांनी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा निर्णय हा संबंधित राज्यांवर ऐच्छिक ठेवला आहे. मात्र, राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये या निर्णयाच्या विरोधात आंबेडकरी समाजाच्या वतीने मोर्चे आणि आंदोलने सुरू असतानाही सरकारने जनतेच्या भावनेचा आदर केला नाही, तर आंबेडकरी जनता सरकारचा माज उतरवल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा आंदोलकांकडून देण्यात आला. आनंदराज आंबेडकर यांनी सरकारला थेट इशारा देत म्हटले की, 'महाराष्ट्रात जबरदस्तीने उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकार घेत असेल, तर त्याची किंमत फडणवीसांना मोजावी लागेल. सरकारने जनतेच्या भावनांचा आदर केला नाही, तर त्यांना सत्तेतून पायउतार व्हायला वेळ लागणार नाही.' दरम्यान, दिल्लीतील जंतरमंतरवर सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला आपला पूर्ण पाठिंबा जाहीर करत, या प्रकरणी जबाबदार मंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही आनंदराज आंबेडकर यांनी केली आहे.

जालना मुस्लिम फेडरेशनच्या वतीने जिल्हाधिकारी आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांना एसआयआरची मुदत वाढवण्यासाठी निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनाद्वारे एसआयआरची मुदत वाढवून मिळण्याची मागणी करण्यात आली आहे।

Post by पंडित चव्हाण

महाराष्ट्र राज्य नोंदणी व मुद्रांक राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मचारी संघटना कृती समितीच्या राज्यव्यापी कामकाज बंद आंदोलनाला सोमवार, २० जुलै २०२६ रोजी मंठा तहसील येथील नोंदणी व मुद्रांक विभागाने पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. या आंदोलनात मंठा शहरातील मुद्रांक (स्टॅम्प) विक्रेते व दुकानदारांनीही सक्रिय सहभाग नोंदवत बंदला पाठिंबा दिला. या आंदोलनामुळे नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे नियमित कामकाज दिवसभर पूर्णपणे ठप्प राहिले. संघटनेने विभागातील अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेसह विविध प्रशासकीय मागण्यांसाठी हे राज्यव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनाद्वारे संघटनेने प्रामुख्याने सह दुय्यम निबंधक रवींद्र कोळी यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या तिन्ही आरोपींवर अजामीनपात्र कलमे वाढवून त्यांच्यावर मकोका (MCOCA) अंतर्गत कारवाई करण्याची आणि त्यांना तातडीने अटक करण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच, संबंधित गुन्ह्याच्या तपासात हलगर्जीपणा करणाऱ्या तपास अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करावी आणि आरोपी व संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांमधील संबंधांची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व नोंदणी कार्यालयांना महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक महामंडळ (MSF) मार्फत सुरक्षा पुरवून तिथे सीसीटीव्ही व इतर सुरक्षा सुविधा तातडीने बसवण्यात याव्यात, अशीही संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्यांमध्ये नोंदणी विभागातील कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी अनिवार्य करणारा शासन निर्णय काढणे, दस्त नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची अधिकृत चेकलिस्ट प्रसिद्ध करणे, "एक जिल्हा, एक नोंदणी" धोरणाचा पुनर्विचार करून ते रद्द किंवा सुधारित करणे, आणि राज्यातील सर्व नोंदणी कार्यालयांचे कामकाजाचे दिवस व वेळा एकसमान करणे यांचा समावेश आहे. या सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा संघटनेने दिला असून, मंठा येथील कर्मचारी आणि मुद्रांक विक्रेत्यांनी या आंदोलनाला एकजुटीने पाठिंबा दर्शवला आहे।

परभणी जिल्ह्यातील पाथरी येथे सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ अनम महिला मंडळाच्या अध्यक्षा शिरीन बेगम आणि मोहम्मद शफिक पुढे आले आहेत. 'जेव्हा जेव्हा मान झुकवण्याचा आदेश आला, तेव्हा आम्ही नेहमीच डोके उंचावून बाहेर पडलो आहोत' अशा स्वाभिमानी आणि खंबीर भावनेने त्यांनी वांगचुक यांना आपला पाठिंबा दिला आहे. अनम महिला मंडळाच्या अध्यक्षा शिरीन बेगम आणि मोहम्मद शफिक यांनी सोनम वांगचुक यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहत आपल्या समर्थनाचा निर्धार जाहीर केला आहे।

जालन्यात अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे अ, ब, क, ड उपवर्गीकरण रद्द करावे आणि एससी समाजाला २० टक्के आरक्षण लागू करावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी आंबेडकरी समाजाच्या वतीने भव्य संघर्ष मोर्चा काढण्यात आला. रिमझिम पाऊस सुरू असतानाही जिल्हाभरातून आंबेडकरी चळवळीतील नागरिक आणि महिला मोठ्या संख्येने या मोर्चात सहभागी झाले होते. मस्तगड येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकापासून सुरू झालेला हा मोर्चा गांधीचमन, शनिमंदिर, उड्डाणपूल, नूतन वसाहत आणि अंबड चौफुली मार्गे थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. या आंदोलनादरम्यान सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा निर्णय संबंधित राज्यांवर ऐच्छिक ठेवला आहे. मात्र, या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये आंबेडकरी समाजाचे मोर्चे सुरू असतानाही सरकार जनतेच्या भावनांचा आदर करत नसल्याचा संताप व्यक्त करण्यात आला. 'महाराष्ट्रात जबरदस्तीने उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकार घेत असेल, तर त्याची किंमत फडणवीसांना मोजावी लागेल. सरकारने जनतेच्या भावनांचा आदर केला नाही, तर सत्तेतून पायउतार व्हायला वेळ लागणार नाही,' असा थेट इशारा आनंदराज आंबेडकर यांनी दिला. तसेच, सरकारने आदर केला नाही तर आंबेडकरी जनता सरकारचा माज उतरवल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. दरम्यान, दिल्लीतील जंतरमंतरवर सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला आनंदराज आंबेडकर यांनी आपला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला असून, या प्रकरणी जबाबदार असलेल्या मंत्र्यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

NEET पेपरफुटी प्रकरणामुळे देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात आल्याचा आरोप करत विद्यार्थी संघटनांनी आणि आंदोलकांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. या मागणीसाठी दिल्लीत आंदोलन करण्यात आले. आंदोलकांचा आरोप आहे की, शांततापूर्ण आंदोलनाला प्रतिसाद देण्याऐवजी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, अश्रुधूराचा वापर केला आणि आंदोलकांना ताब्यात घेण्याची कारवाई केली. विद्यार्थ्यांच्या आवाजावर लाठीचा प्रहार झाल्याचा एक भयानक व्हिडिओ समोर आला आहे.