अयोध्या के सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन (राजनीतिक) की मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अरविंद यादव ने की। इस बैठक में किसानों और आम जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए अयोध्या विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए। जिलाध्यक्ष अरविंद यादव ने विकास प्राधिकरण पर आरोप लगाया कि वह पुराने मकानों के चालान के नाम पर आम जनता का आर्थिक शोषण कर रहा है। वर्षों पुराने भवनों पर अचानक कार्रवाई कर भारी-भरकम जुर्माना वसूला जा रहा है, जिससे आम नागरिकों में भारी आक्रोश है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नए मकानों का नक्शा पास कराने की प्रक्रिया भी बेहद जटिल और धीमी हो गई है, जिससे लोगों के आवेदन लंबे समय से लंबित पड़े हैं और नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बैठक में वक्ताओं ने मांग की कि विकास प्राधिकरण लंबित नक्शों का जल्द निस्तारण करे और पुराने भवनों पर की जा रही कार्रवाई की निष्पक्ष समीक्षा कर जनता को राहत दे। संगठन ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि इन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन (राजनीतिक) आंदोलन करने को बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और विकास प्राधिकरण की होगी। बैठक के दौरान संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किसानों व आम नागरिकों से जुड़े अन्य स्थानीय मुद्दों पर भी विचार रखे और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया।

Varun kumar

Local News Reporter फैजाबाद, अयोध्या, उत्तर प्रदेश•

15 hrs ago

अयोध्या के सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन (राजनीतिक) की मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अरविंद यादव ने की। इस बैठक में किसानों और आम जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए अयोध्या विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए। जिलाध्यक्ष अरविंद यादव ने विकास प्राधिकरण पर आरोप लगाया कि वह पुराने मकानों के चालान के नाम पर आम जनता का आर्थिक शोषण कर रहा है। वर्षों पुराने

भवनों पर अचानक कार्रवाई कर भारी-भरकम जुर्माना वसूला जा रहा है, जिससे आम नागरिकों में भारी आक्रोश है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नए मकानों का नक्शा पास कराने की प्रक्रिया भी बेहद जटिल और धीमी हो गई है, जिससे लोगों के आवेदन लंबे समय से लंबित पड़े हैं और नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बैठक में वक्ताओं ने मांग की कि विकास प्राधिकरण लंबित नक्शों का जल्द निस्तारण करे और पुराने

भवनों पर की जा रही कार्रवाई की निष्पक्ष समीक्षा कर जनता को राहत दे। संगठन ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि इन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन (राजनीतिक) आंदोलन करने को बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और विकास प्राधिकरण की होगी। बैठक के दौरान संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किसानों व आम नागरिकों से जुड़े अन्य स्थानीय मुद्दों पर भी विचार रखे और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया।