*राज्य सूचना आयुक्त ने की आरटीआई मामलों की समीक्षा, जनसूचना अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश* उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त श्री पदुम नारायण द्विवेदी की अध्यक्षता में आज स्थानीय निरीक्षण भवन (डाक बंगला) में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं लंबित अपीलों/शिकायतों की गहन समीक्षा बैठक संपन्न हुई। सर्वप्रथम। समीक्षा बैठक मे माननीय राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना का अधिकार नागरिक सशक्तिकरण का एक अत्यंत प्रभावशाली माध्यम है, जिसे 'सिक्स इन वन' की संज्ञा भी दी जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई सूचनाएं निर्धारित 30 कार्यदिवस के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। सूचना प्राप्त न होने या असंतोषजनक उत्तर की स्थिति में आवेदक प्रथम अपील और तत्पश्चात द्वितीय अपील की शरण ले सकता है। अंततः समाधान न होने पर प्रकरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत होता है। श्री द्विवेदी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवेदकों को भ्रमित करने के बजाय तथ्यों पर आधारित और गुणवत्तापूर्ण उत्तर समय सीमा के भीतर प्रेषित किए जाएं। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) श्री चंद्रशेखर ने अवगत कराया कि वर्तमान में जनपद के विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 64 प्रकरण राज्य सूचना आयोग में लंबित हैं, जिनके त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित पटल सहायकों एवं अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त श्री पदुम नारायण द्विवेदी जी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि. एवं रा.) श्री चंद्रशेखर, अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह, डीसी मनरेगा श्री डी.एन. पाण्डेय, अपर उप जिलाधिकारी श्री अजय यादव सहित जनपद के समस्त खंड विकास अधिकारी एवं संबंधित विभागों के जनसूचना अधिकारी उपस्थित रहे।

छोटेलाल पत्रकार चित्रकूट

Reporter मानिकपुर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

*राज्य सूचना आयुक्त ने की आरटीआई मामलों की समीक्षा, जनसूचना अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश* उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त श्री पदुम नारायण द्विवेदी की अध्यक्षता में आज स्थानीय निरीक्षण भवन (डाक बंगला) में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं लंबित अपीलों/शिकायतों की गहन समीक्षा बैठक संपन्न हुई। सर्वप्रथम। समीक्षा बैठक मे माननीय राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना का अधिकार नागरिक सशक्तिकरण का एक अत्यंत प्रभावशाली माध्यम है, जिसे 'सिक्स इन वन' की संज्ञा भी दी जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई सूचनाएं निर्धारित 30 कार्यदिवस के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। सूचना प्राप्त न होने या असंतोषजनक उत्तर की स्थिति में आवेदक प्रथम अपील और तत्पश्चात द्वितीय अपील की शरण ले सकता है। अंततः समाधान न होने पर प्रकरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत होता है। श्री द्विवेदी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवेदकों को भ्रमित करने के बजाय तथ्यों पर आधारित और गुणवत्तापूर्ण उत्तर समय सीमा के भीतर प्रेषित किए जाएं। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) श्री चंद्रशेखर ने अवगत कराया कि वर्तमान में जनपद के विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 64 प्रकरण राज्य सूचना आयोग में लंबित हैं, जिनके त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित पटल सहायकों एवं अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त श्री पदुम नारायण द्विवेदी जी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि. एवं रा.) श्री चंद्रशेखर, अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह, डीसी मनरेगा श्री डी.एन. पाण्डेय, अपर उप जिलाधिकारी श्री अजय यादव सहित जनपद के समस्त खंड विकास अधिकारी एवं संबंधित विभागों के जनसूचना अधिकारी उपस्थित रहे।