मनरेगा में बड़ा घोटाला! लाखों की अनियमितता उजागर, फिर भी जिम्मेदारों पर कार्रवाई शून्य। नोटिस जारी कर ली औपचारिकता, पांच दिन बाद भी जवाब और कार्रवाई पर सन्नाटा जीआरएस, सचिव, सरपंच उपयंत्री, एसडीओ पर सवाल — संरक्षण किसका, सिंगरौली। देवसर जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कठदहा में मनरेगा कार्यों में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आने के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई न होना प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहा है। पीपुल्स समाचार में खबर प्रकाशित होने के बाद जिला पंचायत सिंगरौली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जगदीश गोमे ने संबंधितों — जीआरएस तुलसी प्रसाद जायसवाल, सचिव बिहारीलाल साकेत, सरपंच दिलशरण सिंह, उपयंत्री अभिषेक विश्वकर्मा एवं सहायक यंत्री सूरज मिश्रा — को नोटिस जारी कर 12 फरवरी सुबह 11 बजे तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। लेकिन नोटिस जारी होने के पांच दिन बाद भी न तो सार्वजनिक रूप से कोई जवाब सामने आया, न ही किसी प्रकार की ठोस दंडात्मक कार्रवाई की जानकारी दी गई। सवाल यह है कि जब गड़बड़ी स्पष्ट है तो कार्रवाई में देरी क्यों? फर्जी फोटो अपलोड कर लाखों की निकासी जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत कठदहा में मनरेगा अंतर्गत निर्माणाधीन अमृत सरोवर (चटनिहा नाला) में तालाब निर्माण कार्य के दौरान दर्ज श्रमिकों के वास्तविक फोटो अपलोड नहीं किए गए। आरोप है कि एक ही प्रकार के श्रमिकों की फोटो को अलग-अलग मस्टर रोल में अपलोड कर भुगतान की प्रक्रिया पूरी की गई। जबकि मस्टर रोल में अलग-अलग श्रमिकों के नाम दर्ज हैं। यह तथ्य जियो-टैग फोटो से भी उजागर हुआ है। ग्रामीणों ने इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ को शिकायत दर्ज कराई थी। जांच प्रतिवेदन जनपद पंचायत सीईओ देवसर द्वारा जिला पंचायत को सौंपा गया। इसके बावजूद कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ी — यह बड़ा सवाल बन गया है। 11 मस्टर रोल में 1 लाख 72 हजार 260 रुपये का खेल! मस्टर रोल क्रमांक 30298 से 30309 तक, प्रत्येक में 10-10 श्रमिक दर्ज कर कुल ₹1,72,260 की राशि आहरित किए जाने का आरोप है। मनरेगा नियमों के अनुसार: कार्यों का साप्ताहिक मूल्यांकन उपयंत्री द्वारा ई-एमबी के माध्यम से किया जाना चाहिए। सहायक यंत्री द्वारा सत्यापन के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, लेकिन यहां उपयंत्री और सहायक यंत्री द्वारा दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं किया गया। वास्तविक श्रमिकों के फोटो अपलोड नहीं होने के बावजूद भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होना गंभीर लापरवाही या सुनियोजित मिलीभगत की ओर इशारा करता है। संरक्षण किसका? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब अनियमितता स्पष्ट रूप से उजागर हो चुकी है, नोटिस जारी हो चुके हैं, जांच प्रतिवेदन सौंपा जा चुका है — तो फिर कार्रवाई क्यों ठंडी पड़ गई? क्या जिम्मेदारों को बचाने का प्रयास हो रहा है, क्या उच्च स्तर पर दबाव है? या फिर मनरेगा जैसी गरीबों की योजना को लूटने वालों को संरक्षण प्राप्त है जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी अब संदेह को और गहरा कर रही है। यदि शीघ्र कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो यह संदेश जाएगा कि भ्रष्टाचार पर केवल नोटिस का नाटक होता है, दंड नहीं। मनरेगा में गड़बड़ी का यह मामला अब प्रशासन की विश्वसनीयता की परीक्षा बन चुका है

Mithilesh Kumar Yadav

Artist Singrauli, Madhya Pradesh•

4 hrs ago

मनरेगा में बड़ा घोटाला! लाखों की अनियमितता उजागर, फिर भी जिम्मेदारों पर कार्रवाई शून्य। नोटिस जारी कर ली औपचारिकता, पांच दिन बाद भी जवाब और कार्रवाई पर सन्नाटा जीआरएस, सचिव, सरपंच उपयंत्री, एसडीओ पर सवाल — संरक्षण किसका, सिंगरौली। देवसर जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कठदहा में मनरेगा कार्यों में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आने के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई न होना प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहा है। पीपुल्स समाचार में खबर प्रकाशित होने के बाद जिला पंचायत सिंगरौली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जगदीश गोमे ने संबंधितों — जीआरएस तुलसी प्रसाद जायसवाल, सचिव बिहारीलाल साकेत, सरपंच दिलशरण सिंह, उपयंत्री अभिषेक विश्वकर्मा एवं सहायक यंत्री सूरज मिश्रा — को नोटिस जारी कर 12 फरवरी सुबह 11 बजे तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। लेकिन नोटिस जारी होने के पांच दिन बाद भी न तो सार्वजनिक रूप से कोई जवाब सामने आया, न ही किसी प्रकार की ठोस दंडात्मक कार्रवाई की जानकारी दी गई। सवाल यह है कि जब गड़बड़ी स्पष्ट है तो कार्रवाई में देरी क्यों? फर्जी फोटो अपलोड कर लाखों की निकासी जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत कठदहा में मनरेगा अंतर्गत निर्माणाधीन अमृत सरोवर (चटनिहा नाला) में तालाब निर्माण कार्य के दौरान दर्ज श्रमिकों के वास्तविक फोटो अपलोड नहीं किए गए। आरोप है कि एक ही प्रकार के श्रमिकों की फोटो को अलग-अलग मस्टर रोल में अपलोड कर भुगतान की प्रक्रिया पूरी की गई। जबकि मस्टर रोल में अलग-अलग श्रमिकों के नाम दर्ज हैं। यह तथ्य जियो-टैग फोटो से भी उजागर हुआ

है। ग्रामीणों ने इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ को शिकायत दर्ज कराई थी। जांच प्रतिवेदन जनपद पंचायत सीईओ देवसर द्वारा जिला पंचायत को सौंपा गया। इसके बावजूद कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ी — यह बड़ा सवाल बन गया है। 11 मस्टर रोल में 1 लाख 72 हजार 260 रुपये का खेल! मस्टर रोल क्रमांक 30298 से 30309 तक, प्रत्येक में 10-10 श्रमिक दर्ज कर कुल ₹1,72,260 की राशि आहरित किए जाने का आरोप है। मनरेगा नियमों के अनुसार: कार्यों का साप्ताहिक मूल्यांकन उपयंत्री द्वारा ई-एमबी के माध्यम से किया जाना चाहिए। सहायक यंत्री द्वारा सत्यापन के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, लेकिन यहां उपयंत्री और सहायक यंत्री द्वारा दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं किया गया। वास्तविक श्रमिकों के फोटो अपलोड नहीं होने के बावजूद भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होना गंभीर लापरवाही या सुनियोजित मिलीभगत की ओर इशारा करता है। संरक्षण किसका? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब अनियमितता स्पष्ट रूप से उजागर हो चुकी है, नोटिस जारी हो चुके हैं, जांच प्रतिवेदन सौंपा जा चुका है — तो फिर कार्रवाई क्यों ठंडी पड़ गई? क्या जिम्मेदारों को बचाने का प्रयास हो रहा है, क्या उच्च स्तर पर दबाव है? या फिर मनरेगा जैसी गरीबों की योजना को लूटने वालों को संरक्षण प्राप्त है जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी अब संदेह को और गहरा कर रही है। यदि शीघ्र कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो यह संदेश जाएगा कि भ्रष्टाचार पर केवल नोटिस का नाटक होता है, दंड नहीं। मनरेगा में गड़बड़ी का यह मामला अब प्रशासन की विश्वसनीयता की परीक्षा बन चुका है