पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र में सरकारी जमीन की अवैध खरीद-बिक्री का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक महकमे के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी हैरान कर दिया है। हरदिया मौजा में करीब 11 कट्ठा से अधिक सरकारी भूमि की कथित तौर पर अवैध खरीद-बिक्री का खुलासा होने के बाद अंचल प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी है। जांच में गैरमजरुआ परती और बकास्त मालिक बेतिया राज की भूमि की अवैध बिक्री की पुष्टि होने के बाद अब संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, धूमनगर रोड स्थित नहर के समीप हरदिया मौजा की सरकारी जमीन को लेकर अंचल कार्यालय को शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि थाना संख्या-341 के अंतर्गत खाता संख्या-02, खेसरा संख्या-03 की 30 डिसमिल तथा खाता संख्या-04, खेसरा संख्या-05 की 69 डिसमिल सरकारी भूमि की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री की गई है। मामला सामने आते ही अंचल प्रशासन हरकत में आया और अंचलाधिकारी सुधांशु शेखर के निर्देश पर राजस्व कर्मचारी द्वारा स्थल का भौतिक सत्यापन कराया गया। जांच के दौरान, भूमि से संबंधित अभिलेखों और मौके की स्थिति का मिलान किया गया, जिसमें शिकायत सही पाई गई और यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित भूमि सरकारी श्रेणी की है तथा उसकी खरीद-बिक्री नियमों के विरुद्ध हुई है। जांच के बाद प्रशासन ने धूमनगर निवासी हाफिज मियां और जुल्फिकार अंसारी को नोटिस जारी करते हुए जमीन के स्वामित्व से जुड़े सभी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पक्ष रखने और आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने का अवसर भी दिया गया, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बावजूद दोनों पक्षों की ओर से कोई वैध दस्तावेज या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। दस्तावेजों के अभाव और जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीर मानते हुए कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। अंचलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, अतिक्रमण अथवा उसकी खरीद-बिक्री किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई को इलाके में सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और भू-माफियाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है, और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आगामी दिनों में दर्ज होने वाली एफआईआर और आगे की कानूनी प्रक्रिया में क्या नए तथ्य सामने आते हैं तथा प्रशासन और कौन-कौन से कदम उठाता है।

S9 Bihar

News Anchor बेतिया, पश्चिम चंपारण, बिहार•

2 days ago

पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र में सरकारी जमीन की अवैध खरीद-बिक्री का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक महकमे के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी हैरान कर दिया है। हरदिया मौजा में करीब 11 कट्ठा से अधिक सरकारी भूमि की कथित तौर पर अवैध खरीद-बिक्री का खुलासा होने के बाद अंचल प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी है। जांच में गैरमजरुआ परती और बकास्त मालिक बेतिया राज की भूमि की अवैध बिक्री की पुष्टि होने के बाद अब संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, धूमनगर रोड स्थित नहर के समीप हरदिया मौजा की सरकारी जमीन को लेकर अंचल कार्यालय को शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि थाना संख्या-341 के अंतर्गत खाता संख्या-02, खेसरा संख्या-03 की 30 डिसमिल तथा खाता संख्या-04, खेसरा संख्या-05 की 69 डिसमिल सरकारी भूमि की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री की गई है। मामला सामने आते ही अंचल प्रशासन हरकत में आया और अंचलाधिकारी सुधांशु शेखर के निर्देश पर राजस्व कर्मचारी द्वारा स्थल का भौतिक सत्यापन कराया गया। जांच के दौरान, भूमि से संबंधित अभिलेखों और मौके की स्थिति का मिलान किया गया, जिसमें शिकायत सही पाई गई और यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित भूमि सरकारी श्रेणी की है तथा उसकी खरीद-बिक्री नियमों के विरुद्ध हुई है। जांच के बाद प्रशासन ने धूमनगर निवासी हाफिज मियां और जुल्फिकार अंसारी को नोटिस जारी करते हुए जमीन के स्वामित्व से जुड़े सभी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पक्ष रखने और आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने का अवसर भी दिया गया, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बावजूद दोनों पक्षों की ओर से कोई वैध दस्तावेज या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। दस्तावेजों के अभाव और जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीर मानते हुए कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। अंचलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, अतिक्रमण अथवा उसकी खरीद-बिक्री किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई को इलाके में सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और भू-माफियाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है, और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आगामी दिनों में दर्ज होने वाली एफआईआर और आगे की कानूनी प्रक्रिया में क्या नए तथ्य सामने आते हैं तथा प्रशासन और कौन-कौन से कदम उठाता है।