संतकबीरनगर के धनघटा में एडीवी इन्वेंशन एकेडमी पुतसर की कथित अवैध सीलिंग और अधिकारियों के अमर्यादित व्यवहार के खिलाफ डीएम से लेकर पीएम तक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता ने एसडीएम धनघटा, खंड शिक्षा अधिकारी नाथनगर, नायब तहसीलदार धनघटा और बीएसए संतकबीरनगर पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद संयुक्त रूप से इस 'लड़ाई को धार देने' का आह्वान किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, एकेडमी की सीलिंग के समय एसडीएम धनघटा से पूछा गया था कि किस आदेश के तहत एक औपबंधिक मान्यता प्रक्रियाधीन विद्यालय को सील किया जा रहा है। इस पर एसडीएम ने कथित तौर पर अमर्यादित व्यवहार किया और पुराने नोटिस सौंप दिए, जिनका जवाब पहले ही दिया जा चुका था। इतना ही नहीं, एसडीएम पर हाईकोर्ट के चेतावनी शूदा बोर्ड की खिल्ली उड़ाने का आरोप भी है। शिकायत में बताया गया है कि दिनांक 03.06.2026 को ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एबीएसए, बीएसए, जिलाधिकारी और निदेशक बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजी गई थी। इस नोटिस में साफ चेतावनी दी गई थी कि सुनवाई और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना लिया गया कोई भी एकतरफा निर्णय न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी। शिकायतकर्ता का कहना है कि ये 'तानाशाह अधिकारी' मनमानी हुकुमत चला रहे हैं। वे जनता के टैक्स से वेतन लेते हैं, लेकिन संविधान को ताक पर रखकर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे #BhrashtacharMuktUP और #HaqKiLadai की मांग उठ रही है।

अनिल कुमार प्रजापति

Voice of people घनघटा, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

संतकबीरनगर के धनघटा में एडीवी इन्वेंशन एकेडमी पुतसर की कथित अवैध सीलिंग और अधिकारियों के अमर्यादित व्यवहार के खिलाफ डीएम से लेकर पीएम तक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता ने एसडीएम धनघटा, खंड शिक्षा अधिकारी नाथनगर, नायब तहसीलदार धनघटा और बीएसए संतकबीरनगर पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद संयुक्त रूप से इस 'लड़ाई को धार देने' का आह्वान किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, एकेडमी की सीलिंग के समय एसडीएम धनघटा से पूछा गया था कि किस आदेश के तहत एक औपबंधिक मान्यता प्रक्रियाधीन विद्यालय को सील किया जा रहा है। इस पर एसडीएम ने कथित तौर पर अमर्यादित व्यवहार किया और पुराने नोटिस सौंप दिए, जिनका जवाब पहले ही दिया जा चुका था। इतना ही नहीं, एसडीएम पर हाईकोर्ट के चेतावनी शूदा बोर्ड की खिल्ली उड़ाने का आरोप भी है। शिकायत में बताया गया है कि दिनांक 03.06.2026 को ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एबीएसए, बीएसए, जिलाधिकारी और निदेशक बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजी गई थी। इस नोटिस में साफ चेतावनी दी गई थी कि सुनवाई और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना लिया गया कोई भी एकतरफा निर्णय न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी। शिकायतकर्ता का कहना है कि ये 'तानाशाह अधिकारी' मनमानी हुकुमत चला रहे हैं। वे जनता के टैक्स से वेतन लेते हैं, लेकिन संविधान को ताक पर रखकर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे #BhrashtacharMuktUP और #HaqKiLadai की मांग उठ रही है।