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त्योंथरमें में बाल विवाह के खिलाफ जिला प्रशासन और महिला बाल विकास विभाग ने की बड़ी कार्यवाही
Abhishek Pandey
त्योंथरमें में बाल विवाह के खिलाफ जिला प्रशासन और महिला बाल विकास विभाग ने की बड़ी कार्यवाही
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- सतना जिला चिकित्सालय में मनाया गया राष्ट्रीय नवजात सुरक्षा सप्ताह, नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल के प्रति किया जागरूक सतना। जिला चिकित्सालय सतना में 15 से 21 नवंबर 2026 तक राष्ट्रीय नवजात सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और बेहतर देखभाल के प्रति आमजन, अभिभावकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों में जागरूकता बढ़ाना रहा। इस वर्ष सप्ताह की थीम “नन्हे शिशु, उज्ज्वल भविष्य; बेहतर कल के लिए निरंतर देखभाल, शिशु का स्वास्थ्य हम सबकी जिम्मेदारी” रखी गई। सप्ताह के दौरान नवजात शिशुओं की उचित देखभाल, जन्म के तुरंत बाद आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं, स्तनपान का महत्व, कम वजन एवं समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों की विशेष देखभाल, संक्रमण से बचाव और नियमित टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से माताओं एवं परिजनों को जन्म के पहले घंटे में नवजात को स्तनपान कराने और छह माह तक केवल मां का दूध देने की सलाह दी गई। इसके साथ ही शिशु को गर्म रखने, स्वच्छता का ध्यान रखने और किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लेने की जानकारी दी गई। इस दौरान स्वास्थ्यकर्मियों ने अभिभावकों को बताया कि नवजात शिशुओं की उचित देखभाल, समय पर उपचार और नियमित स्वास्थ्य जांच से शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है। हर नवजात को सुरक्षित जीवन देना हम सबकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय नवजात सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि प्रत्येक नवजात को सुरक्षित जीवन, बेहतर स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य प्रदान करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। नवजात की देखभाल में परिवार और स्वास्थ्य विभाग की जागरूकता एवं सहभागिता बेहद महत्वपूर्ण है। सतना जिला चिकित्सालय में मनाया गया राष्ट्रीय नवजात सुरक्षा सप्ताह, नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल के प्रति किया जागरूक सतना। जिला चिकित्सालय सतना में 15 से 21 नवंबर 2026 तक राष्ट्रीय नवजात सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और बेहतर देखभाल के प्रति आमजन, अभिभावकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों में जागरूकता बढ़ाना रहा। इस वर्ष सप्ताह की थीम “नन्हे शिशु, उज्ज्वल भविष्य; बेहतर कल के लिए निरंतर देखभाल, शिशु का स्वास्थ्य हम सबकी जिम्मेदारी” रखी गई। सप्ताह के दौरान नवजात शिशुओं की उचित देखभाल, जन्म के तुरंत बाद आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं, स्तनपान का महत्व, कम वजन एवं समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों की विशेष देखभाल, संक्रमण से बचाव और नियमित टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से माताओं एवं परिजनों को जन्म के पहले घंटे में नवजात को स्तनपान कराने और छह माह तक केवल मां का दूध देने की सलाह दी गई। इसके साथ ही शिशु को गर्म रखने, स्वच्छता का ध्यान रखने और किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लेने की जानकारी दी गई। इस दौरान स्वास्थ्यकर्मियों ने अभिभावकों को बताया कि नवजात शिशुओं की उचित देखभाल, समय पर उपचार और नियमित स्वास्थ्य जांच से शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है। हर नवजात को सुरक्षित जीवन देना हम सबकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय नवजात सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि प्रत्येक नवजात को सुरक्षित जीवन, बेहतर स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य प्रदान करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। नवजात की देखभाल में परिवार और स्वास्थ्य विभाग की जागरूकता एवं सहभागिता बेहद महत्वपूर्ण है।1
- मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से पंचायत विभाग को लेकर एक मामला सामने आया है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से पंचायत विभाग को लेकर एक मामला सामने आया है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला विधायक गिरीश गौतम के पी.ए. और मऊगंज जनपद पंचायत की एक महिला अधिकारी के बीच कथित बातचीत के ऑडियो से जुड़ा है। इस ऑडियो के सामने आने के बाद पंचायत विभाग में सड़क निर्माण और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आखिर पंचायत विभाग में सड़क निर्माण का काम कैसे होता है? निर्माण कार्यों की स्वीकृति कैसे मिलती है? और क्या सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बरती जा रही है? इस कथित ऑडियो की सत्यता और बातचीत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी जरूरी है। अब सवाल यह है कि क्या संबंधित विभाग इस मामले की जांच कराएगा? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी? #VindhyaTigerNews #RewaNews #MauganjNews #MPNews #PanchayatVibhag #GirishGautam #CorruptionNews #ViralAudio #MadhyaPradeshNews #RewaBreakingNews #Mauganj #PanchayatCorruption #BreakingNews1
- पुलिस ने लड़की पर मोबाइल का लॉक खोलकर फैमिली को फोन मिलाने के लिए कहा। लॉक नहीं खोला तो एडिशनल SP दीपक मिश्रा ने कहा– ''इस लड़के के पास गांजा रख दो" *आखिर चल क्या रहा है मध्यप्रदेश में?* मध्य प्रदेश के सिवनी जिला में पुलिस एक होटल में पहुंची। वहां एक कपल मिला। लड़की ने कहा कि हम दोनों बालिग हैं, एक ही जाति से हैं, शादी करना चाहते हैं। पुलिस ने लड़की पर मोबाइल का लॉक खोलकर फैमिली को फोन मिलाने के लिए कहा। लॉक नहीं खोला तो एडिशनल SP दीपक मिश्रा ने कहा– ''इस लड़के के पास गांजा रख दो"1
- रीवा के जवा में रेत खनन माफिया नदियों का सीना चीर कर भर रहे हैं अपनी तिजोरी, कलेक्टर रीवा ने कहा जल्द होगी बड़ी कार्यवाही। रीवा के जवा में अवैध रेत खनन पर कलेक्टर का कड़ा एक्शन: बोले बिना अनुमति एक कंकड़ नहीं निकलेगा, होगी सख्त कार्रवाई" रीवा: जिले के जवा थाना अंतर्गत नदियों के अस्तित्व को समाप्त करने वाला अवैध खनन का काला कारोबार बेखौफ जारी है। प्राकृतिक संपदाओं को लूटने के लिए माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वे पर्यावरण और नियमों को ताक पर रखकर सरेआम मशीनों और नावों के जरिए नदियों का सीना चीर रहे हैं। तराई क्षेत्र के कई प्रमुख घाटों पर बालू का यह अवैध कारोबार जोरों पर है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सब कुछ जानते हुए भी जिम्मेदार खनिज और स्थानीय पुलिस गहरी नींद में सोए हुए हैं। इन घाटों पर चल रहा अंधाधुंध अवैध खनन पथरौड़ा घाट इटाव बराह गाढ़ा 138 इन सभी घाटों पर बालू माफियाओं द्वारा बेखौफ होकर मशीनों और नदियों के बीच नाव लगाकर अंधाधुंध रेत निकाली जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस गैरकानूनी कृत्य की भनक क्या स्थानीय पुलिस और खनिज विभाग को नहीं है । कलेक्टर का कड़ा रुख: "बर्दाश्त नहीं होगा अवैध उत्खनन, होगी कड़ी कार्रवाई" इस पूरे मामले पर जब जिला प्रशासन के मुखिया यानी कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंसी से बात की गई, तो उन्होंने इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा: यह मुद्दा लंबे समय में पहली बार मेरे सामने आया है। पहली बात तो यह है कि यहां बालू की कोई खदान स्वीकृत नहीं है। लेकिन जैसा आपने बताया है कि यहां बालू का खनन जवा में हो रहा है, तो निश्चित रूप से अगर ऐसा है तो वह बेहद आपत्तिजनक है। हम इसमें माइनिंग की टीम और संबंधित एसडीएम को सख्त निर्देश देंगे कि किसी भी प्रकार का खनन—चाहे वह बालू का हो, मोरम का हो, मोटी रेत का हो या अन्य कोई भी अवैध उत्खनन कतई नहीं होना चाहिए। इस मामले में शीघ्र ही समुचित और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।1
- त्योंथरमें में बाल विवाह के खिलाफ जिला प्रशासन और महिला बाल विकास विभाग ने की बड़ी कार्यवाही1
- रीवा के जोगिनिहाई टोल प्लाजा पर भाजपा नेता ने दिखाई धौंस, बोले- मुझे नहीं जानते, नशे में हो क्या? रीवा के जोगिनिहाई टोल प्लाजा पर भाजपा नेता ने दिखाई धौंस, बोले- मुझे नहीं जानते, नशे में हो क्या? रीवा के जोगिनिहाई टोल प्लाजा का एक वीडियो मंगलवार को सामने आया है। इसमें मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरपर्सन संजय नगाइच और टोल कर्मचारियों के बीच बहस होती दिखाई दे रही है। टोल प्लाजा पर मौजूद एक कर्मचारी ने पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। आरोप है कि संजय नगाइच ने अपने पद का हवाला देते हुए टोल कर्मचारियों पर धौंस दिखाई। सामने आए वीडियो में संजय नगाइच कर्मचारियों से कहते सुनाई दे रहे हैं कि 'तुम एमपी वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरपर्सन को नहीं जानते, नशे में हो क्या?' इस पर टोल कर्मचारियों ने भी जवाब देते हुए कहा- 'नशे में तो आप लग रहे हैं।' मामले को लेकर कांग्रेस नेता अभिनव बरोलिया ने संजय नगाइच पर निशाना साधा है। बरोलिया ने टोल कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने और टोल शुल्क का भुगतान नहीं करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या अब हर टोलकर्मी उन्हें सैल्यूट करे और उनकी गाड़ी के सामने नतमस्तक हो जाए? बरोलिया ने कहा कि टोल कर्मचारियों को राजनीतिक धौंस दिखाने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने की शैली से समझ आता है कि भाजपा के नेता और पदाधिकारी आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सवाल किया कि क्या वे संजय नगाइच के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? साथ ही मुख्यमंत्री और भाजपा संगठन से मामले में कड़ा एक्शन लेने की मांग की है। नौकरी जाने के डर से सामने नहीं आ रहे टोलकर्मी मामले में टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने खुलकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि सत्ताधारी दल के नेता के खिलाफ बोलने पर उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। हालांकि नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर कर्मचारियों ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि भाजपा नेता ने टोलकर्मियों के साथ काफी अभद्रता की थी। कर्मचारियों के मुताबिक, संजय नगाइच उनसे बार-बार नाम पूछ रहे थे और कलेक्टर से बात करने की धमकी दे रहे थे। कर्मचारियों ने अपने नाम भी बताए थे। उनका आरोप है कि इस दौरान उन्हें तबाह कर देने की धमकी भी दी गई। कर्मचारियों का कहना है कि घटना का वीडियो उन्होंने किसी को नहीं दिया था, क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें आश्वासन मिला था। लेकिन जब उन्हें लगा कि इस घटनाक्रम में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने वीडियो सार्वजनिक कर दिया, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। कर्मचारियों का कहना है कि सत्ता में बैठे नेता के खिलाफ बोलने की कीमत उन्हें अपनी नौकरी गंवाकर चुकानी पड़ सकती है।4
- shidi jile ke rampur naikin me new trektar ki dukan lonch hui he jiska name shri vaishnavi mahendra motar1
- सतना में अतिक्रमण पर निगम की सख्ती, सिविल लाइन में हटाए गए कब्जे, सेमरिया चौराहे पर तीसरे दिन भी रात में निगरानी सतना। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर पालिक निगम का अभियान लगातार जारी है। बुधवार को आयुक्त डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा के निर्देश पर उपायुक्त अनुराग तिवारी के नेतृत्व में निगम की टीम ने सिविल लाइन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। निगम की इस कार्रवाई का उद्देश्य यातायात व्यवस्था को सुगम बनाना और आम नागरिकों के लिए निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना है। सेमरिया चौराहे पर तीसरे दिन भी रात में निगरानी अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा कब्जे न हों, इसके लिए निगम प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। बुधवार रात उपायुक्त अनुराग तिवारी ने अतिक्रमण अधिकारी के साथ लगातार तीसरे दिन सेमरिया चौराहे का निरीक्षण किया और मौके पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नगर निगम की इस सक्रियता से साफ है कि प्रशासन अब केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं, बल्कि दोबारा कब्जे रोकने के लिए भी लगातार नजर बनाए हुए है। सतना में अतिक्रमण पर निगम की सख्ती, सिविल लाइन में हटाए गए कब्जे, सेमरिया चौराहे पर तीसरे दिन भी रात में निगरानी सतना। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर पालिक निगम का अभियान लगातार जारी है। बुधवार को आयुक्त डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा के निर्देश पर उपायुक्त अनुराग तिवारी के नेतृत्व में निगम की टीम ने सिविल लाइन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। निगम की इस कार्रवाई का उद्देश्य यातायात व्यवस्था को सुगम बनाना और आम नागरिकों के लिए निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना है। सेमरिया चौराहे पर तीसरे दिन भी रात में निगरानी अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा कब्जे न हों, इसके लिए निगम प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। बुधवार रात उपायुक्त अनुराग तिवारी ने अतिक्रमण अधिकारी के साथ लगातार तीसरे दिन सेमरिया चौराहे का निरीक्षण किया और मौके पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नगर निगम की इस सक्रियता से साफ है कि प्रशासन अब केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं, बल्कि दोबारा कब्जे रोकने के लिए भी लगातार नजर बनाए हुए है।1