जनपद एटा के ग्राम शीतलपुर निवासी अजयवीर सिंह ने जिलाधिकारी एटा को एक प्रार्थना-पत्र सौंपकर वन विभाग की सरकारी भूमि पर पिछले लगभग 15 वर्षों से कथित रूप से जारी अवैध खनन की शिकायत की है। शिकायतकर्ता ने इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। प्रार्थना-पत्र में आरोप लगाया गया है कि ग्राम शीतलपुर स्थित वन विभाग की भूमि से रात के समय जेसीबी मशीनों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य संसाधनों का उपयोग कर अवैध रूप से मिट्टी का दोहन किया जा रहा है। इस गतिविधि के कारण सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचने के साथ-साथ राज्य सरकार को भी राजस्व की बड़ी क्षति हुई है। प्रार्थी का आरोप है कि संबंधित विभागों को इस अवैध खनन की जानकारी होने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे यह सिलसिला लगातार जारी रहा। शिकायत में कुछ व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करते हुए उनके विरुद्ध दर्ज पूर्व के मुकदमों और आपराधिक मामलों का भी हवाला दिया गया है। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने, अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने, राज्य को हुए राजस्व के नुकसान की वसूली करने तथा दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों की चल एवं अचल संपत्तियों को कुर्क करने की भी मांग की है। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था, और आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

Amit Gupta Ptrkar Etah

Newspaper publisher अलीगंज, एटा, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

जनपद एटा के ग्राम शीतलपुर निवासी अजयवीर सिंह ने जिलाधिकारी एटा को एक प्रार्थना-पत्र सौंपकर वन विभाग की सरकारी भूमि पर पिछले लगभग 15 वर्षों से कथित रूप से जारी अवैध खनन की शिकायत की है। शिकायतकर्ता ने इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। प्रार्थना-पत्र में आरोप लगाया गया है कि ग्राम शीतलपुर स्थित वन विभाग की भूमि से रात के समय जेसीबी मशीनों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य संसाधनों का उपयोग कर अवैध रूप से मिट्टी का दोहन किया जा रहा है। इस गतिविधि के कारण सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचने के साथ-साथ राज्य सरकार को भी राजस्व की बड़ी क्षति हुई है। प्रार्थी का आरोप है कि संबंधित विभागों को इस अवैध खनन की जानकारी होने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे यह सिलसिला लगातार जारी रहा। शिकायत में कुछ व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करते हुए उनके विरुद्ध दर्ज पूर्व के मुकदमों और आपराधिक मामलों का भी हवाला दिया गया है। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने, अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने, राज्य को हुए राजस्व के नुकसान की वसूली करने तथा दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों की चल एवं अचल संपत्तियों को कुर्क करने की भी मांग की है। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था, और आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।