जनपद एटा में आगामी 1 जुलाई 2026 को जीआईसी ग्राउंड, सकीट रोड पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन को सफल, गरिमामय और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कार्यक्रम समिति की एक बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी सभागार में जिलाधिकारी अरविन्द सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें विवाह समारोह की विभिन्न व्यवस्थाओं और तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी पात्र लाभार्थी युगलों को शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पुत्रियों के विवाह को सम्मानजनक, दहेजमुक्त और सामाजिक गरिमा के साथ संपन्न कराना है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता बरती जाए, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही इस योजना का लाभ मिले। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि किसी भी अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ न मिलने पाए, इसके लिए विशेष निगरानी रखी जाए और विवाह समारोह से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं तथा प्रत्येक व्यवस्था का नियमित निरीक्षण किया जाए। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मिश्र, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) संगम लाल, वरिष्ठ कोषाधिकारी विकास चौहान, जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यम त्रिपाठी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रंजना शुक्ला, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र अर्चना कुमारी, जिला पूर्ति अधिकारी कमलेश गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन ने इस कार्यक्रम को भव्य, व्यवस्थित और सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

Amit Gupta Ptrkar Etah

Newspaper publisher अलीगंज, एटा, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

जनपद एटा में आगामी 1 जुलाई 2026 को जीआईसी ग्राउंड, सकीट रोड पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन को सफल, गरिमामय और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कार्यक्रम समिति की एक बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी सभागार में जिलाधिकारी अरविन्द सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें विवाह समारोह की विभिन्न व्यवस्थाओं और तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी पात्र लाभार्थी युगलों को शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पुत्रियों के विवाह को सम्मानजनक, दहेजमुक्त और सामाजिक गरिमा के साथ संपन्न

कराना है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता बरती जाए, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही इस योजना का लाभ मिले। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि किसी भी अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ न मिलने पाए, इसके लिए विशेष निगरानी रखी जाए और विवाह समारोह से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं तथा प्रत्येक व्यवस्था का नियमित निरीक्षण किया जाए। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मिश्र, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) संगम लाल, वरिष्ठ कोषाधिकारी विकास चौहान, जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यम त्रिपाठी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रंजना शुक्ला, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र अर्चना कुमारी, जिला पूर्ति अधिकारी कमलेश गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन ने इस कार्यक्रम को भव्य, व्यवस्थित और सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।