👉जीआईसी मैदान में गरजी किसानों की आवाज, 33 सूत्रीय मांगों को लेकर महापंचायत जीआईसी मैदान में गरजी किसानों की आवाज, महापंचायत में गन्ने के 600 रुपये भाव से एम्स और हाईकोर्ट बेंच तक उठीं 33 मांगें मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में बुधवार को भारतीय किसान यूनियन (तोमर) के बैनर तले ‘किसान बचाओ, देश बचाओ’ के आह्वान पर विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में मुजफ्फरनगर समेत छह जिलों और उत्तराखंड के एक जिले से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और बसों के जरिए पहुंचे। हजारों किसानों के साथ महिलाओं की भी उल्लेखनीय भागीदारी रही। महापंचायत की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने की, जिनका किसानों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। महापंचायत के बाद किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। एडीएम और एएसपी ने ज्ञापन लेकर किसानों को मांगों पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुजफ्फरनगर। भारतीय किसान यूनियन (तोमर) की ओर से बुधवार को जीआईसी मैदान में आयोजित महापंचायत में किसानों ने कृषि, बिजली, गन्ना, सिंचाई, रोजगार, कानून-व्यवस्था और जनपद से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और बसों से पहुंचे। महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर भागीदारी की। किसानों ने गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करने, एमएसपी पर गारंटी कानून लागू करने, 60 वर्ष की उम्र के बाद किसानों को 10 हजार रुपये मासिक पेंशन देने और किसान आयोग के गठन की मांग की। गन्ने का भुगतान समय पर कराने तथा बकाया भुगतान पर ब्याज दिलाने की मांग भी रखी गई। मुजफ्फरनगर में एम्स की स्थापना और मेरठ में हाईकोर्ट की खंडपीठ लाने, आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे समाप्त करने तथा रोहन राठी हत्याकांड की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। किसानों ने नहरों और रजवाहों की सफाई कर टेल तक पानी पहुंचाने, नलकूपों को मुफ्त कनेक्शन देने, घरेलू बिजली पर 50 प्रतिशत छूट, स्मार्ट मीटर पर रोक और बिजली बिलों के समाधान के लिए ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाने की मांग की। खाद-डीएपी की कालाबाजारी रोकने तथा तहसील और बिजली विभाग में किसानों के कथित उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग भी उठी। महापंचायत में ट्रैक्टरों की उम्र सीमा को लेकर भी मांग रखी गई कि जब तक ट्रैक्टर चलने योग्य है, तब तक किसानों को परेशान न किया जाए। बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का सर्वे कर मुआवजा देने, आवारा एवं जंगली जानवरों से फसल बचाने के लिए खेतों की तारबंदी और फसल नुकसान का मुआवजा देने की मांग की गई। किसानों ने कृषि विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञों के माध्यम से आधुनिक व कम लागत वाली खेती की जानकारी उपलब्ध कराने, लाभकारी फसल मूल्य सुनिश्चित करने, मंडी व्यवस्था मजबूत करने और बिचौलियों व अनावश्यक कटौती से किसानों को बचाने की मांग की। गन्ने की पर्ची और टोल व्यवस्था को पारदर्शी बनाने तथा सिंचाई के लिए निर्धारित समय पर बिजली उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई। इसके अलावा मुजफ्फरनगर के पेपर मिलों से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण, प्रदूषण से प्रभावित लोगों के इलाज का खर्च जिम्मेदार फैक्ट्री मालिकों से दिलाने, बिजनौर-पानीपत-खटीमा मार्ग पर केला गांव में अंडरपास बनाने, किसानों के बच्चों व बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने तथा छोटे कृषि विवादों का स्थानीय स्तर पर समाधान कराने की मांग की गई। महापंचायत में किसानों ने छोटे बकाये पर बिजली कनेक्शन काटे जाने और बड़े बकायेदार उद्योगों के प्रति कथित अलग रवैये पर भी सवाल उठाए। महिलाओं की सुरक्षा, दुष्कर्म के मामलों में कड़ी कार्रवाई, जांच के बाद ही मुकदमा दर्ज करने तथा परमिट और टैक्स जमा करने वाली बसों के संचालन की अनुमति देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। महापंचायत के अंत में किसानों ने अपनी 33 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एडीएम प्रशासन और एएसपी को सौंपा। अधिकारियों ने ज्ञापन लेकर किसानों को आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। बाइट =चौधरी संजीव तोमर अध्यक्ष किसान यूनियन तोमर

5 hrs ago

Shivam Chaudhary

Fitness Trainer मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

👉जीआईसी मैदान में गरजी किसानों की आवाज, 33 सूत्रीय मांगों को लेकर महापंचायत जीआईसी मैदान में गरजी किसानों की आवाज, महापंचायत में गन्ने के 600 रुपये भाव से एम्स और हाईकोर्ट बेंच तक उठीं 33 मांगें मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में बुधवार को भारतीय किसान यूनियन (तोमर) के बैनर तले ‘किसान बचाओ, देश बचाओ’ के आह्वान पर विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में मुजफ्फरनगर समेत छह जिलों और उत्तराखंड के एक जिले से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और बसों के जरिए पहुंचे। हजारों किसानों के साथ महिलाओं की भी उल्लेखनीय भागीदारी रही। महापंचायत की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने की, जिनका किसानों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। महापंचायत के बाद किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। एडीएम और एएसपी ने ज्ञापन लेकर किसानों को मांगों पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुजफ्फरनगर। भारतीय किसान यूनियन (तोमर) की ओर से बुधवार को जीआईसी मैदान में आयोजित महापंचायत में किसानों ने कृषि, बिजली, गन्ना, सिंचाई, रोजगार, कानून-व्यवस्था और जनपद से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और बसों से पहुंचे। महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर भागीदारी की। किसानों ने गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने, किसानों का संपूर्ण कर्ज

माफ करने, एमएसपी पर गारंटी कानून लागू करने, 60 वर्ष की उम्र के बाद किसानों को 10 हजार रुपये मासिक पेंशन देने और किसान आयोग के गठन की मांग की। गन्ने का भुगतान समय पर कराने तथा बकाया भुगतान पर ब्याज दिलाने की मांग भी रखी गई। मुजफ्फरनगर में एम्स की स्थापना और मेरठ में हाईकोर्ट की खंडपीठ लाने, आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे समाप्त करने तथा रोहन राठी हत्याकांड की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। किसानों ने नहरों और रजवाहों की सफाई कर टेल तक पानी पहुंचाने, नलकूपों को मुफ्त कनेक्शन देने, घरेलू बिजली पर 50 प्रतिशत छूट, स्मार्ट मीटर पर रोक और बिजली बिलों के समाधान के लिए ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाने की मांग की। खाद-डीएपी की कालाबाजारी रोकने तथा तहसील और बिजली विभाग में किसानों के कथित उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग भी उठी। महापंचायत में ट्रैक्टरों की उम्र सीमा को लेकर भी मांग रखी गई कि जब तक ट्रैक्टर चलने योग्य है, तब तक किसानों को परेशान न किया जाए। बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का सर्वे कर मुआवजा देने, आवारा एवं जंगली जानवरों से फसल बचाने के लिए खेतों की तारबंदी और फसल नुकसान का मुआवजा देने की मांग की गई। किसानों ने कृषि विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञों

के माध्यम से आधुनिक व कम लागत वाली खेती की जानकारी उपलब्ध कराने, लाभकारी फसल मूल्य सुनिश्चित करने, मंडी व्यवस्था मजबूत करने और बिचौलियों व अनावश्यक कटौती से किसानों को बचाने की मांग की। गन्ने की पर्ची और टोल व्यवस्था को पारदर्शी बनाने तथा सिंचाई के लिए निर्धारित समय पर बिजली उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई। इसके अलावा मुजफ्फरनगर के पेपर मिलों से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण, प्रदूषण से प्रभावित लोगों के इलाज का खर्च जिम्मेदार फैक्ट्री मालिकों से दिलाने, बिजनौर-पानीपत-खटीमा मार्ग पर केला गांव में अंडरपास बनाने, किसानों के बच्चों व बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने तथा छोटे कृषि विवादों का स्थानीय स्तर पर समाधान कराने की मांग की गई। महापंचायत में किसानों ने छोटे बकाये पर बिजली कनेक्शन काटे जाने और बड़े बकायेदार उद्योगों के प्रति कथित अलग रवैये पर भी सवाल उठाए। महिलाओं की सुरक्षा, दुष्कर्म के मामलों में कड़ी कार्रवाई, जांच के बाद ही मुकदमा दर्ज करने तथा परमिट और टैक्स जमा करने वाली बसों के संचालन की अनुमति देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। महापंचायत के अंत में किसानों ने अपनी 33 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एडीएम प्रशासन और एएसपी को सौंपा। अधिकारियों ने ज्ञापन लेकर किसानों को आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। बाइट =चौधरी संजीव तोमर अध्यक्ष किसान यूनियन तोमर

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