सीएम योगी की मंशा को धरातल पर उतार रहीं मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल, 30 साल पुराने नजूल भूमि प्रकरण में बड़ा मोड़ *सीएम योगी की मंशा को धरातल पर उतार रहीं मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल, 30 साल पुराने नजूल भूमि प्रकरण में बड़ा मोड़* *30 साल पुराने मामले में विवादित नजूल भूखंड से वादी ने खुद हटाया कब्जा* *गोण्डा।* करीब 30 साल से सरकारी नजूल भूमि को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में बड़ा मोड़ आया है। देवीपाटन मंडल की मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल की सतत निगरानी और प्रभावी पैरवी के बाद सरकारी भूमि विवाद में वादी दयानंद मिश्रा ने न्यायालय के समक्ष शपथ-पत्र देकर आगे पैरवी न करने और कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध किया है। सबसे अहम बात यह है कि दयानंद मिश्रा ने सरकारी भूमि से अपना 30 साल पुराना कब्जा भी स्वयं हटा लिया है। इससे यह प्रकरण अब शासकीय भूमि की सुरक्षा और उसके निर्धारित उपयोग की दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है। यह मामला गोण्डा में आयुक्त कार्यालय एवं भवन के लिए आरक्षित नजूल भूखंड संख्या 514, 515, 524 और 525 से संबंधित है। प्रकरण वर्ष 1997 से न्यायालय में लंबित था। वर्ष 2008 में स्थगन आदेश पारित होने के बाद भी विधिक पैरवी जारी रही। सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने के अभियान के दौरान यह पुराना प्रकरण प्रशासन के संज्ञान में आया। *तीन दशक पुरानी फाइल पर कमिश्नर की नजर* मामला सामने आने के बाद मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने अभिलेखों और न्यायालयीन स्थिति की पड़ताल कराकर सरकारी पक्ष मजबूती से रखने के निर्देश दिए। जांच में भूमि पर अवैध विद्यालय संचालित होने की बात सामने आई थी, लेकिन मौके पर कोई विद्यार्थी और शिक्षक नहीं मिला। इसके बाद भूमि की स्थिति की लगातार निगरानी की गई। *कोर्ट में पीछे हटे, मौके से भी हटाया कब्जा* वादी/अतिक्रमणकारी दयानन्द मिश्र, एडवोकेट, निवासी ग्राम छावनी सरकार आनंदपुरी, सिविल लाइन, गोण्डा की ओर से न्यायालय में शपथ-पत्र प्रस्तुत कर वाद में आगे पैरवी न करने का अनुरोध किया गया है। इस प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संबंधित पक्ष ने न्यायालय में पैरवी से पीछे हटने के साथ ही मौके से कब्जा भी हटा लिया। *1997 से चली फाइल, 2026 में कब्जे से बाहर हुई जमीन* वर्ष 1997 में शुरू हुआ यह विवाद 2026 में जाकर सुलझता दिख रहा है। अब प्रशासन के सामने इन भूखंडों को सुरक्षित रखते हुए निर्धारित शासकीय प्रयोजन में उपयोग सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। शासकीय भूमि के संरक्षण के लिए पुराने एवं लंबित मामलों की समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में यह फाइल फिर खुली। *मंडलायुक्त का बयान* > “मा. मुख्यमंत्री जी की मंशानुरूप शासकीय भूमि का संरक्षण व जनहित में उपयोग सर्वोच्च प्राथमिकता है। लगभग 30 वर्षों से लंबित इस प्रकरण में अंततः सत्य की विजय हुई और शासकीय भूमि कब्जामुक्त हुई। संबंधित पक्ष ने न्यायालय में आगे पैरवी न करने का अनुरोध करते हुए मौके से भी कब्जा हटा लिया है। अब भूमि को सुरक्षित रखते हुए निर्धारित शासकीय प्रयोजन में उपयोग सुनिश्चित किया गया।

पत्रकार श्रीनाथ रस्तोगी

Local News Reporter कर्नलगंज, गोंडा, उत्तर प्रदेश•

13 hrs ago

सीएम योगी की मंशा को धरातल पर उतार रहीं मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल, 30 साल पुराने नजूल भूमि प्रकरण में बड़ा मोड़ *सीएम योगी की मंशा को धरातल पर उतार रहीं मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल, 30 साल पुराने नजूल भूमि प्रकरण में बड़ा मोड़* *30 साल पुराने मामले में विवादित नजूल भूखंड से वादी ने खुद हटाया कब्जा* *गोण्डा।* करीब 30 साल से सरकारी नजूल भूमि को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में बड़ा मोड़ आया है। देवीपाटन मंडल की मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल की सतत निगरानी और प्रभावी पैरवी के बाद सरकारी भूमि विवाद में वादी दयानंद मिश्रा ने न्यायालय के समक्ष शपथ-पत्र देकर आगे पैरवी न करने और कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध किया है। सबसे अहम बात यह है कि दयानंद

मिश्रा ने सरकारी भूमि से अपना 30 साल पुराना कब्जा भी स्वयं हटा लिया है। इससे यह प्रकरण अब शासकीय भूमि की सुरक्षा और उसके निर्धारित उपयोग की दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है। यह मामला गोण्डा में आयुक्त कार्यालय एवं भवन के लिए आरक्षित नजूल भूखंड संख्या 514, 515, 524 और 525 से संबंधित है। प्रकरण वर्ष 1997 से न्यायालय में लंबित था। वर्ष 2008 में स्थगन आदेश पारित होने के बाद भी विधिक पैरवी जारी रही। सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने के अभियान के दौरान यह पुराना प्रकरण प्रशासन के संज्ञान में आया। *तीन दशक पुरानी फाइल पर कमिश्नर की नजर* मामला सामने आने के बाद मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने अभिलेखों और न्यायालयीन स्थिति की पड़ताल कराकर सरकारी पक्ष

मजबूती से रखने के निर्देश दिए। जांच में भूमि पर अवैध विद्यालय संचालित होने की बात सामने आई थी, लेकिन मौके पर कोई विद्यार्थी और शिक्षक नहीं मिला। इसके बाद भूमि की स्थिति की लगातार निगरानी की गई। *कोर्ट में पीछे हटे, मौके से भी हटाया कब्जा* वादी/अतिक्रमणकारी दयानन्द मिश्र, एडवोकेट, निवासी ग्राम छावनी सरकार आनंदपुरी, सिविल लाइन, गोण्डा की ओर से न्यायालय में शपथ-पत्र प्रस्तुत कर वाद में आगे पैरवी न करने का अनुरोध किया गया है। इस प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संबंधित पक्ष ने न्यायालय में पैरवी से पीछे हटने के साथ ही मौके से कब्जा भी हटा लिया। *1997 से चली फाइल, 2026 में कब्जे से बाहर हुई जमीन* वर्ष 1997 में शुरू हुआ यह विवाद 2026 में

जाकर सुलझता दिख रहा है। अब प्रशासन के सामने इन भूखंडों को सुरक्षित रखते हुए निर्धारित शासकीय प्रयोजन में उपयोग सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। शासकीय भूमि के संरक्षण के लिए पुराने एवं लंबित मामलों की समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में यह फाइल फिर खुली। *मंडलायुक्त का बयान* > “मा. मुख्यमंत्री जी की मंशानुरूप शासकीय भूमि का संरक्षण व जनहित में उपयोग सर्वोच्च प्राथमिकता है। लगभग 30 वर्षों से लंबित इस प्रकरण में अंततः सत्य की विजय हुई और शासकीय भूमि कब्जामुक्त हुई। संबंधित पक्ष ने न्यायालय में आगे पैरवी न करने का अनुरोध करते हुए मौके से भी कब्जा हटा लिया है। अब भूमि को सुरक्षित रखते हुए निर्धारित शासकीय प्रयोजन में उपयोग सुनिश्चित किया गया।