जम्मू-कश्मीर सरकार ने शनिवार, 28 जून को बैकडोर भर्ती के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सरकार ने दृढ़ता से कहा है कि सरकारी विभागों में सभी नियुक्तियां पूरी तरह से योग्यता के आधार पर और स्थापित भर्ती प्रक्रियाओं के अनुसार ही की जा रही हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने स्पष्ट किया कि सरकार ने एक पारदर्शी और योग्यता-आधारित भर्ती नीति अपनाई है। उन्होंने बैकडोर नियुक्तियों के दावों को खारिज करते हुए कहा कि प्रत्येक भर्ती निर्धारित कानूनी और संस्थागत तंत्रों के माध्यम से की जाती है, जिससे पात्र उम्मीदवारों के लिए निष्पक्षता और समान अवसर सुनिश्चित होते हैं। इस बीच, मंत्री सक़ीना इत्तू ने बताया कि आउटसोर्सिंग को सरकारी भर्ती के रूप में गलत नहीं समझना चाहिए। उन्होंने समझाया कि आउटसोर्सिंग केवल तात्कालिक परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था है और यह सरकारी सेवा में नियमित नियुक्तियों के बराबर नहीं है। सरकार ने पारदर्शिता, जवाबदेही और योग्यता-आधारित भर्ती के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, जिससे उम्मीदवारों को यह आश्वासन दिया गया कि कोई भी नियुक्ति स्थापित कानूनी ढांचे से बाहर नहीं की जा रही है। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि प्रशासन सभी विभागों में निष्पक्ष और विश्वसनीय भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

Riyaz Gulistan

News Anchor श्रीनगर सेंट्रल, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर•

19 hrs ago

जम्मू-कश्मीर सरकार ने शनिवार, 28 जून को बैकडोर भर्ती के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सरकार ने दृढ़ता से कहा है कि सरकारी विभागों में सभी नियुक्तियां पूरी तरह से योग्यता के आधार पर और स्थापित भर्ती प्रक्रियाओं के अनुसार ही की जा रही हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने स्पष्ट किया कि सरकार ने एक पारदर्शी और योग्यता-आधारित भर्ती नीति अपनाई है। उन्होंने बैकडोर नियुक्तियों के दावों को खारिज करते हुए कहा कि प्रत्येक भर्ती निर्धारित कानूनी और संस्थागत तंत्रों के माध्यम से की जाती है, जिससे पात्र उम्मीदवारों के लिए निष्पक्षता और समान अवसर सुनिश्चित होते हैं। इस बीच, मंत्री सक़ीना इत्तू ने बताया कि आउटसोर्सिंग को सरकारी भर्ती के रूप में गलत नहीं समझना चाहिए। उन्होंने समझाया कि आउटसोर्सिंग केवल तात्कालिक परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था है और यह सरकारी सेवा में नियमित नियुक्तियों के बराबर नहीं है। सरकार ने पारदर्शिता, जवाबदेही और योग्यता-आधारित भर्ती के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, जिससे उम्मीदवारों को यह आश्वासन दिया गया कि कोई भी नियुक्ति स्थापित कानूनी ढांचे से बाहर नहीं की जा रही है। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि प्रशासन सभी विभागों में निष्पक्ष और विश्वसनीय भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।