नरसिंहपुर -नगरपालिका के बाबू को लोकायुक्त की टीम ने 25 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा नरसिंहपुर नगर पालिका में पदस्थ बाबू को लोकायुक्त ने 25000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा लोकायुक्त जबलपुर की पांच सदस्यीय टीम ने की कार्यवाही गोटेगांव के शिकायतकर्ता भीष्म प्रताप से पेवर ब्लॉक लगाने वाले ठेकेदार से बिल भुगतान के एवज में मांगी थी 35000 की रिश्वत,आज लोकायुक्त जबलपुर की पांच सदस्यीय टीम ने 25000 की रिश्वत लेते नगरपालिका में पदस्थ बाबू संजय तिवारी को टीम ने पकड़ा वही लोकायुक्त की टीम के द्वारा नगरपालिका में बाबू के चैंबर में कार्यवाही की जा रही है।

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Post by पंकज गुप्ता "पत्रकार"

प्रदेश में टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है।और बड़ी संख्या में एकत्रित होकर शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पहुँचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा। शिक्षकों का आरोप है कि परीक्षा के आयोजन और नियमों में कई विसंगतियां हैं। प्रदर्शनकारि शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया, तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। शिक्षकों का कहना है कि वर्तमान आदेश को जल्द निरस्त किया जाए।

टीईटी परीक्षा के विरोध में "अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा नरसिंहपुर" का जोरदार प्रदर्शन, सैकड़ों शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन टीईटी (Teacher Eligibility Test) परीक्षा को लेकर प्रदेशभर में चल रहे विरोध के बीच आज जिले में भी "अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्यप्रदेश" के प्रांतीय आह्वान पर "अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा नरसिंहपुर" के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन देखने को मिला। जिले के समस्त शिक्षक एकजुट होकर सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संघ के बैनर तले आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में जिले के विभिन्न विकासखंडों से आए सैकड़ों शिक्षकों ने भाग लिया। शिक्षकों का कहना है कि टीईटी परीक्षा को अनिवार्य बनाए जाने से वर्षों से कार्यरत शिक्षकों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शन के बाद अध्यापक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता को समाप्त किया अथवा आरटीआई एक्ट क्रियान्वयन से पूर्व कार्यरत शिक्षकों को इससे छूट प्रदान किए जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर राहत प्रदान की जावे एवं वर्ष 1998 से कार्यरत शिक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण प्रथम नियुक्ति दिनाँक से प्रदान की जाए। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षक लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे में उनके साथ इस प्रकार की शर्तें लागू करना न्यायसंगत नहीं है। यदि सरकार ने जल्द ही मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो आने वाले समय में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। इस दौरान जिले के लगभग सभी स्कूलों के शिक्षक उपस्थित रहे, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि इस मुद्दे पर शिक्षकों में भारी असंतोष है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन शिक्षकों ने चेतावनी दी कि उनकी मांगों की अनदेखी होने पर वे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे।

Post by News Chandra Shekher Sonu

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