आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगें तेज, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन मंडला जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है… दोहरी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी कार्यकर्ता बहनों ने अब अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर दी है। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में ना सिर्फ सुविधाओं की मांग की गई है, बल्कि हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए तय समय सीमा में कार्रवाई की भी मांग उठाई गई है।

***** पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश तिवारी ने मंडला में बढ़ती गैस की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी ठोस आधार के फैसले ले रही है और आम जनता परेशान हो रही है। तिवारी ने तंज कसते हुए कहा, “खाता ना बही, जो मोदी कहें वही सही,” और गैस आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की।

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कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के आदेशानुसार एवं अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) बिछिया सोनाली देव के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा एवं गैस उपयोग संबंधी नियमों के पालन हेतु विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बिछिया क्षेत्र के इंडियन बिरयानी (बस स्टैंड बिछिया), आजाद बिरयानी बिछिया, कान्हा फॉरेस्ट होम स्टे सरही तथा नर्मदा भोजनालय बंजारी में संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान इन प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाया गया। कार्रवाई करते हुए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट श्री इंद्रजीत सिंह एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बिछिया श्रीमती रश्मि गौतम द्वारा कुल 13 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए तथा मौके पर ही जप्ती पंचनामा की कार्यवाही की गई।

Post by Salim khan

मंडला जिले की जनसुनवाई में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब घुघरी क्षेत्र के कचनारी गांव से पहुंचे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। वर्षों से बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित इन लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की। आक्रोशित ग्रामीणों ने कलेक्टर की गाड़ी तक घेर ली और बिजली विभाग एमपीईबी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि वे अंधेरे में जिंदगी जीने को मजबूर हैं, लेकिन हैरानी की बात ये है कि जहां बिजली नहीं पहुंची, वहां भी हजारों रूपए के बिल थमाए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिना कनेक्शन, बिना किसी दस्तावेज के ही उनके नाम पर 3 हजार से 5 हजार रुपए तक के बिजली बिल भेजे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बिजली विभाग के कर्मचारियों पर अवैध रूप से पैसे मांगने के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। जनता का गुस्सा इतना ज्यादा था कि जनसुनवाई स्थल पर माहौल पूरी तरह गरमा गया। ग्रामीणों का साफ कहना है कि सालों से ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला,समाधान नहीं। वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने तुरंत संज्ञान लिया और जांच के आदेश दे दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, गांव के आधे हिस्से में बिजली है, जबकि बाकी हिस्से में केवल खंभे लगे हैं, लेकिन तार तक नहीं डाली गई है,इसके बावजूद बिल जारी हो रहे हैं। कलेक्टर ने एक टीम गठित कर दी है, जो पूरे मामले की जांच करेगी और दोषी ठेकेदारों व कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर बिना बिजली के बिल कैसे? और कब तक ग्रामीण अंधेरे में जिंदगी जीने को मजबूर रहेंगे? फिलहाल, जांच के बाद ही पूरे मामले का सच सामने आएगा, लेकिन जनसुनवाई में फूटा ये आक्रोश साफ संकेत दे रहा है कि अब जनता चुप बैठने वाली नहीं है।

शहपुरा में कृषि विज्ञान मेला सह प्रदर्शनी सम्पन्न, किसानों को आधुनिक तकनीक की दी गई जानकारी डिंडौरी : 18 मार्च, 2026 जिले के शहपुरा स्थित रानी दुर्गावती खेल मैदान में कृषि विज्ञान मेला सह प्रदर्शनी का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ कन्या पूजन कर किया गया। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका आर्मो, कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, जिला पंचायत सीईओ श्री दिव्यांशु चौधरी, एसडीएम शहपुरा श्री ऐश्वर्य वर्मा, आत्मा प्रभारी सुश्री नेहा धुरिया, सहायक संचालक कृषि सुश्री अभिलाषा चौरसिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। कृषि विज्ञान मेला का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना एवं उन्नत खेती की जानकारी प्रदान करना रहा। मेले में कृषि विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य विभाग, आत्मा, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, जनपद शिक्षा केंद्र, महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, नगर पालिका परिषद शहपुरा, राजस्व विभाग, मत्स्य विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा शासकीय योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई, जिससे किसानों को योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ हर किसान तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाकर आय बढ़ाने की सलाह दी तथा वन अधिकार पत्र एवं अनुकंपा नियुक्ति जैसे लाभों की जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि किसान किसी के बहकावे में न आएं और सीधे संबंधित विभाग से संपर्क कर योजनाओं का लाभ लें। कलेक्टर ने जानकारी दी कि वीबीजी राम जी योजना के तहत ग्राम पंचायतों में खेत, तालाब एवं कुआं निर्माण कार्य संचालित हैं, जिनका लाभ किसान उठा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि खाद, बीज, सिंचाई एवं विद्युत से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु किसान सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों द्वारा पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा, अनुकंपा नियुक्ति पत्र, कृषि सामग्री एवं अन्य योजनाओं के तहत हितलाभ वितरित किए गए।

मंडला जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है… दोहरी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी कार्यकर्ता बहनों ने अब अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर दी है। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में ना सिर्फ सुविधाओं की मांग की गई है, बल्कि हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए तय समय सीमा में कार्रवाई की भी मांग उठाई गई है।