दतिया कलेक्टर ने जिले के सभी माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों से एक महत्वपूर्ण अपील की है। उन्होंने कहा है कि यदि उन्हें उनके पुत्रों या किसी अन्य परिजन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें घर से निकाल दिया गया है, या उनकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, तो वे चुपचाप अन्याय न सहें बल्कि कानून के तहत प्राप्त अपने अधिकारों का पूरा लाभ उठाएं। कलेक्टर ने विस्तार से बताया कि 'मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पैरेंट्स एंड सीनियर सिटिजंस एक्ट, 2007' के तहत, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक अपनी संतानों से भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि किसी संतान ने यह शर्त रखकर संपत्ति अपने नाम कराई हो कि वह माता-पिता की सेवा और देखभाल करेगी, लेकिन बाद में उनकी उपेक्षा या प्रताड़ना शुरू कर दे, तो ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों में संपत्ति हस्तांतरण को निरस्त कराने का भी कानून में स्पष्ट प्रावधान है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को अन्याय झेलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संबंधित अधिकारी और प्रशासन ऐसे सभी मामलों में उनकी सहायता के लिए पूरी तरह उपलब्ध हैं। कलेक्टर ने आम जनता से भी यह अपील की कि यदि उनके आसपास कोई बुजुर्ग ऐसी किसी भी समस्या का सामना कर रहा हो, तो वे उसे उसके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दें और प्रशासन तक पहुँचने में उसका सहयोग करें। कलेक्टर ने अंत में यह भी स्पष्ट किया कि समय पर सही जानकारी और कानूनी सहायता किसी भी वरिष्ठ नागरिक के जीवन में बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकती है, इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा में अपना योगदान दे।

Sanjeev Richhariya

Court reporter इंदरगढ़, दतिया, मध्य प्रदेश•

11 hrs ago

दतिया कलेक्टर ने जिले के सभी माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों से एक महत्वपूर्ण अपील की है। उन्होंने कहा है कि यदि उन्हें उनके पुत्रों या किसी अन्य परिजन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें घर से निकाल दिया गया है, या उनकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, तो वे चुपचाप अन्याय न सहें बल्कि कानून के तहत प्राप्त अपने अधिकारों का पूरा लाभ उठाएं। कलेक्टर ने विस्तार से बताया कि 'मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पैरेंट्स एंड सीनियर सिटिजंस एक्ट, 2007' के तहत, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक अपनी संतानों से भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि किसी संतान ने यह शर्त रखकर संपत्ति अपने नाम कराई हो कि वह माता-पिता की सेवा और देखभाल करेगी, लेकिन बाद में उनकी उपेक्षा या प्रताड़ना शुरू कर दे, तो ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों में संपत्ति हस्तांतरण को निरस्त कराने का भी कानून में स्पष्ट प्रावधान है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को अन्याय झेलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संबंधित अधिकारी और प्रशासन ऐसे सभी मामलों में उनकी सहायता के लिए पूरी तरह उपलब्ध हैं। कलेक्टर ने आम जनता से भी यह अपील की कि यदि उनके आसपास कोई बुजुर्ग ऐसी किसी भी समस्या का सामना कर रहा हो, तो वे उसे उसके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दें और प्रशासन तक पहुँचने में उसका सहयोग करें। कलेक्टर ने अंत में यह भी स्पष्ट किया कि समय पर सही जानकारी और कानूनी सहायता किसी भी वरिष्ठ नागरिक के जीवन में बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकती है, इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा में अपना योगदान दे।