कुशीनगर के विशुनपुरा विकास खण्ड के मनीकौरा ग्राम सभा में केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी 15वें वित्त आयोग योजना के तहत लगाए जा रहे आरओ प्लांट में भारी भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा है। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई लगभग ₹4 लाख 64 हजार की इस परियोजना में ग्राम प्रधान नंदलाल साहनी और सचिव राजकिशोर राय की मिलीभगत से बंदरबांट किए जाने का दावा किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि कार्य पूरी तरह समाप्त होने से पहले ही ₹3 लाख 66 हजार का भुगतान कर दिया गया है, जिस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच-पड़ताल में सामने आया है कि ग्राम सचिवालय परिसर में लगे आरओ प्लांट के नीचे निर्माण किए गए चबूतरे में घटिया और दोयम दर्जे की ईंटों का प्रयोग किया गया है। मौके पर सिर्फ एक छोटा चबूतरा, लोकल क्वालिटी की टाइल्स, एक साधारण मशीन और उसकी सुरक्षा के लिए प्लाई का घेरा ही खड़ा किया गया है। स्थानीय निर्माण विशेषज्ञों के अनुसार, मौके पर हुए कुल कार्य की वास्तविक लागत डेढ़ लाख रुपये से भी कम दिखाई देती है, जिससे यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि शेष लाखों रुपये आखिर कहां खर्च हुए। भुगतान प्रक्रिया पर सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि नियमों के अनुसार 15वें वित्त आयोग की योजनाओं में कार्य पूर्ण होने और तकनीकी सत्यापन (जिसमें जेई, एडीओ पंचायत का निरीक्षण, माप पुस्तिका तैयारी, जियो टैगिंग, फोटोग्राफी और गुणवत्ता परीक्षण शामिल है) के बाद ही भुगतान किया जाता है। हालांकि, मनीकौरा में ग्राम प्रधान और सचिव ने नियम विरुद्ध तरीके से, कार्य शुरू होने से पहले ही ₹3 लाख 66 हजार निकालकर धन का बंदरबांट कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्य अधूरा होने और सभी औपचारिकताएं पूरी न होने के बावजूद लाखों रुपये का भुगतान कर दिया गया, जिससे ग्राम प्रधान नंदलाल साहनी और सचिव राजकिशोर राय की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। जब ग्राम प्रधान नंदलाल साहनी से अधूरे काम पर भारी भुगतान को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने बेहद लापरवाह और बेअंदाज लहजे में कहा, “आप लोगों से क्या मतलब? अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अधिकारी पूछेंगे तो हम उनसे बात कर लेंगे।” प्रधान ने यह भी स्वीकार किया कि कार्य पूरा होने से पहले भुगतान किया गया है, जिसे उन्होंने "रनिंग पेमेंट" बताते हुए कहा कि बाकी पैसा बाद में मिलेगा और वे अधिकारियों से बात कर लेंगे क्योंकि वे पांच बार से प्रधान हैं। प्रधान का यह बयान गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिससे यह प्रतीत होता है कि सरकारी नियम-कानूनों की जगह व्यक्तिगत रसूख और अधिकारियों से 'सेटिंग' के दम पर योजनाएं चलाई जा रही हैं। ग्राम सचिव का जवाब तो और भी चौंकाने वाला था; जब उनसे आरओ प्लांट के कुल बजट और खर्च के बारे में पूछा गया तो उन्होंने निर्लज्जता से कहा, “बजट से क्या मतलब? आप अपनी मंशा बताइए।” सचिव ने यह भी दावा किया कि जितना पैसा निकाला गया है, उतना काम पूरा हो गया है और जरूरत पड़ने पर प्रस्ताव कर बजट बढ़ाकर काम करा दिया जाएगा। इन बेलगाम बयानों और अधूरे निर्माण पर लाखों रुपये के भुगतान से बड़े स्तर पर मिलीभगत के खेल का संकेत मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के विकास के नाम पर सरकारी धन को खुलेआम लूटा जा रहा है। इस मामले में कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं: कार्य पूर्ण हुए बिना भुगतान किस आधार पर किया गया? माप पुस्तिका किसने तैयार की? जियो टैगिंग और गुणवत्ता सत्यापन कब हुआ? वास्तविक लागत और भुगतान राशि में इतना बड़ा अंतर क्यों है? और क्या अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है? ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस मामले की समय रहते जांच नहीं हुई, तो लोग सरकारी योजनाओं पर से अपना भरोसा खो देंगे और प्रधान व सचिव इसी तरह सरकारी धन का बंदरबांट करते रहेंगे। अब यह देखना बाकी है कि जिला प्रशासन और संबंधित विभाग इस वित्तीय अनियमितता पर कोई कार्रवाई करते हैं, या यह मामला प्रधान के "अधिकारियों से बात कर लेंगे" वाले कथन के साथ ही समाप्त हो जाता है।

संजय चाणक्य

Local News Reporter पडरौना, कुशी नगर, उत्तर प्रदेश•

21 hrs ago

कुशीनगर के विशुनपुरा विकास खण्ड के मनीकौरा ग्राम सभा में केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी 15वें वित्त आयोग योजना के तहत लगाए जा रहे आरओ प्लांट में भारी भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा है। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई लगभग ₹4 लाख 64 हजार की इस परियोजना में ग्राम प्रधान नंदलाल साहनी और सचिव राजकिशोर राय की मिलीभगत से बंदरबांट किए जाने का दावा किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि कार्य पूरी तरह समाप्त होने से पहले ही ₹3 लाख 66 हजार का भुगतान कर दिया गया है, जिस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच-पड़ताल में सामने आया है कि ग्राम सचिवालय परिसर में लगे आरओ प्लांट के नीचे निर्माण किए गए चबूतरे में घटिया और दोयम दर्जे की ईंटों का प्रयोग किया गया है। मौके पर सिर्फ एक छोटा चबूतरा, लोकल क्वालिटी की टाइल्स, एक साधारण मशीन और उसकी सुरक्षा के लिए प्लाई का घेरा ही खड़ा किया गया है। स्थानीय निर्माण विशेषज्ञों के अनुसार, मौके पर हुए कुल कार्य की वास्तविक लागत डेढ़ लाख रुपये से भी कम दिखाई देती है, जिससे यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि शेष लाखों रुपये आखिर कहां खर्च हुए। भुगतान प्रक्रिया पर सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि नियमों के अनुसार 15वें वित्त आयोग की योजनाओं में कार्य पूर्ण होने और तकनीकी

सत्यापन (जिसमें जेई, एडीओ पंचायत का निरीक्षण, माप पुस्तिका तैयारी, जियो टैगिंग, फोटोग्राफी और गुणवत्ता परीक्षण शामिल है) के बाद ही भुगतान किया जाता है। हालांकि, मनीकौरा में ग्राम प्रधान और सचिव ने नियम विरुद्ध तरीके से, कार्य शुरू होने से पहले ही ₹3 लाख 66 हजार निकालकर धन का बंदरबांट कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्य अधूरा होने और सभी औपचारिकताएं पूरी न होने के बावजूद लाखों रुपये का भुगतान कर दिया गया, जिससे ग्राम प्रधान नंदलाल साहनी और सचिव राजकिशोर राय की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। जब ग्राम प्रधान नंदलाल साहनी से अधूरे काम पर भारी भुगतान को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने बेहद लापरवाह और बेअंदाज लहजे में कहा, “आप लोगों से क्या मतलब? अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अधिकारी पूछेंगे तो हम उनसे बात कर लेंगे।” प्रधान ने यह भी स्वीकार किया कि कार्य पूरा होने से पहले भुगतान किया गया है, जिसे उन्होंने "रनिंग पेमेंट" बताते हुए कहा कि बाकी पैसा बाद में मिलेगा और वे अधिकारियों से बात कर लेंगे क्योंकि वे पांच बार से प्रधान हैं। प्रधान का यह बयान गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिससे यह प्रतीत होता है कि सरकारी नियम-कानूनों की जगह व्यक्तिगत रसूख और अधिकारियों से 'सेटिंग' के दम पर योजनाएं चलाई जा रही हैं। ग्राम सचिव का जवाब तो और भी चौंकाने वाला था; जब उनसे आरओ

प्लांट के कुल बजट और खर्च के बारे में पूछा गया तो उन्होंने निर्लज्जता से कहा, “बजट से क्या मतलब? आप अपनी मंशा बताइए।” सचिव ने यह भी दावा किया कि जितना पैसा निकाला गया है, उतना काम पूरा हो गया है और जरूरत पड़ने पर प्रस्ताव कर बजट बढ़ाकर काम करा दिया जाएगा। इन बेलगाम बयानों और अधूरे निर्माण पर लाखों रुपये के भुगतान से बड़े स्तर पर मिलीभगत के खेल का संकेत मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के विकास के नाम पर सरकारी धन को खुलेआम लूटा जा रहा है। इस मामले में कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं: कार्य पूर्ण हुए बिना भुगतान किस आधार पर किया गया? माप पुस्तिका किसने तैयार की? जियो टैगिंग और गुणवत्ता सत्यापन कब हुआ? वास्तविक लागत और भुगतान राशि में इतना बड़ा अंतर क्यों है? और क्या अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है? ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस मामले की समय रहते जांच नहीं हुई, तो लोग सरकारी योजनाओं पर से अपना भरोसा खो देंगे और प्रधान व सचिव इसी तरह सरकारी धन का बंदरबांट करते रहेंगे। अब यह देखना बाकी है कि जिला प्रशासन और संबंधित विभाग इस वित्तीय अनियमितता पर कोई कार्रवाई करते हैं, या यह मामला प्रधान के "अधिकारियों से बात कर लेंगे" वाले कथन के साथ ही समाप्त हो जाता है।