पंचायती राज मंत्री के अपने ही विधानसभा क्षेत्र रामगंजमंडी की खेराबाद पंचायत समिति में लोकतंत्र का खुलेआम अपमान किया जा रहा है। आरोप है कि विकास अधिकारी (बीडीओ) समयसिंह मीणा ने नियमों को ताक पर रखकर तानाशाही का खेल खेला है, जिससे जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के अधिकार शून्य हो गए हैं। यह स्थिति प्रधान और प्रशासनिक समिति के अधिकारों पर कुठाराघात है, जिसने पंचायती राज व्यवस्था की बुनियाद को हिला दिया है। बताया गया है कि ग्राम विकास अधिकारियों (VDO) के तबादलों में नियमों की अनदेखी की गई है, क्योंकि इसके लिए अनिवार्य प्रशासनिक समिति की बैठक, जिसकी अध्यक्षता प्रधान करती हैं, आयोजित ही नहीं की गई। इसके बजाय, बीडीओ ने खुद को ही 'सुप्रीम कोर्ट' मानते हुए बंद कमरों में तबादलों के आदेश जारी कर दिए, जिसे जनता के वोटों का 'सरेआम कत्ल' और लोकतंत्र का 'खुला अपमान' करार दिया गया है। प्रशासनिक समिति के सदस्यों ने नाम न छापने की शर्त पर पुष्टि की है कि न तो ऐसी कोई बैठक हुई और न ही पंचायत समिति के रिकॉर्ड में समिति की सहमति का कोई उल्लेख है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने और पंचायती राज मंत्री के इसी क्षेत्र से होने के बावजूद, भाजपा के ही जनप्रतिनिधि खुद को 'लाचार' और 'अनाथ' महसूस कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीडीओ को किसी 'अदृश्य आका' का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण स्थानीय नेताओं की आपत्तियां और जनता का आक्रोश बेअसर साबित हो रहा है, जिससे पूरी पंचायत समिति में असंतोष बढ़ रहा है। आरोपों के मुताबिक, बीडीओ का विवादों से गहरा नाता रहा है, जिनमें कर्मचारियों से बदसलूकी, मनरेगा भुगतान में अनियमितताएं और कथित 'कूलर घोटाले' जैसे मामले शामिल हैं, फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे उनका रसूख और रुतबा व्यवस्था का मखौल उड़ा रहा है। जनता अब सीधे पंचायती राज मंत्री की नीयत पर सवाल उठा रही है, यह पूछते हुए कि उनके ही विभाग का एक अधिकारी उनके ही गढ़ में मनमानी कर रहा है और मंत्री चुप हैं। यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि मंत्री की 'रहस्यमयी खामोशी' का अर्थ 'सहमति' हो सकता है, या यह अधिकारी उनकी राजनीतिक साख को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। खेराबाद का यह मुद्दा अब सिर्फ एक प्रशासनिक खींचतान नहीं, बल्कि नौकरशाही के अहंकार और लोकतंत्र के स्वाभिमान के बीच 'आर-पार की जंग' बन गया है। अगर इस तानाशाही को तुरंत नहीं रोका गया, तो यह संदेश जाएगा कि पंचायती राज मंत्री के अपने ही क्षेत्र में लोकतंत्र 'वेंटिलेटर पर' और 'गुलाम' है, जो मंत्री के राजनीतिक भविष्य के लिए 'आत्मघाती' साबित हो सकता है।

Mangilal Charan

Local News Reporter रामगंज मंडी, कोटा, राजस्थान•

13 hrs ago

पंचायती राज मंत्री के अपने ही विधानसभा क्षेत्र रामगंजमंडी की खेराबाद पंचायत समिति में लोकतंत्र का खुलेआम अपमान किया जा रहा है। आरोप है कि विकास अधिकारी (बीडीओ) समयसिंह मीणा ने नियमों को ताक पर रखकर तानाशाही का खेल खेला है, जिससे जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के अधिकार शून्य हो गए हैं। यह स्थिति प्रधान और प्रशासनिक समिति के अधिकारों पर कुठाराघात है, जिसने पंचायती राज व्यवस्था की बुनियाद को हिला दिया है। बताया गया है कि ग्राम विकास अधिकारियों (VDO) के तबादलों में नियमों की अनदेखी की गई है, क्योंकि इसके लिए अनिवार्य प्रशासनिक समिति की बैठक, जिसकी अध्यक्षता प्रधान करती हैं, आयोजित ही नहीं की गई। इसके बजाय, बीडीओ ने खुद को ही 'सुप्रीम कोर्ट' मानते हुए बंद कमरों में तबादलों के आदेश जारी कर दिए, जिसे जनता के वोटों का 'सरेआम कत्ल' और लोकतंत्र का 'खुला अपमान' करार दिया गया है। प्रशासनिक समिति के सदस्यों ने नाम न छापने की शर्त पर पुष्टि की है कि न तो ऐसी कोई बैठक हुई और न ही पंचायत समिति के रिकॉर्ड में समिति की सहमति का कोई उल्लेख है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने और पंचायती राज मंत्री के इसी क्षेत्र से होने के बावजूद, भाजपा के ही जनप्रतिनिधि खुद को 'लाचार' और 'अनाथ' महसूस कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीडीओ को किसी 'अदृश्य आका' का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण स्थानीय नेताओं की आपत्तियां और जनता का आक्रोश बेअसर साबित हो रहा है, जिससे पूरी पंचायत समिति में असंतोष बढ़ रहा है। आरोपों के मुताबिक, बीडीओ का विवादों से गहरा नाता रहा है, जिनमें कर्मचारियों से बदसलूकी, मनरेगा भुगतान में अनियमितताएं और कथित 'कूलर घोटाले' जैसे मामले शामिल हैं, फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे उनका रसूख और रुतबा व्यवस्था का मखौल उड़ा रहा है। जनता अब सीधे पंचायती राज मंत्री की नीयत पर सवाल उठा रही है, यह पूछते हुए कि उनके ही विभाग का एक अधिकारी उनके ही गढ़ में मनमानी कर रहा है और मंत्री चुप हैं। यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि मंत्री की 'रहस्यमयी खामोशी' का अर्थ 'सहमति' हो सकता है, या यह अधिकारी उनकी राजनीतिक साख को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। खेराबाद का यह मुद्दा अब सिर्फ एक प्रशासनिक खींचतान नहीं, बल्कि नौकरशाही के अहंकार और लोकतंत्र के स्वाभिमान के बीच 'आर-पार की जंग' बन गया है। अगर इस तानाशाही को तुरंत नहीं रोका गया, तो यह संदेश जाएगा कि पंचायती राज मंत्री के अपने ही क्षेत्र में लोकतंत्र 'वेंटिलेटर पर' और 'गुलाम' है, जो मंत्री के राजनीतिक भविष्य के लिए 'आत्मघाती' साबित हो सकता है।