प्रतापगढ़ के ढकवा नगर पंचायत में एक सफाईकर्मी द्वारा दुकानदार की दुकान के सामने पूरी गाड़ी का कूड़ा डालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दुकान के सामने इस तरह कूड़ा उड़ेले जाने की घटना से स्थानीय बाजार वासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मामले की सूचना मिलने पर एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया (ACBI) प्रतापगढ़ के धीरज कुमार ने घटना का विरोध जताया है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच करने और घटना के जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

पट्टी के कंधई थाना क्षेत्र अंतर्गत साल्हीपुर कंजास में 23 जुलाई 2026 को हुई मारपीट के प्रकरण में स्थानीय पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के अनुसार, इस मामले में पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

प्रतापगढ़ के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में बकाया विद्युत बिल के कारण बिजली कनेक्शन काटे जाने से आक्रोशित मधुबन रेस्टोरेंट के स्वामी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। रेस्टोरेंट स्वामी ने विद्युत विभाग के कैंप कार्यालय पहुंचकर वहां मौजूद कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज की थी। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा ने बताया कि 24 जुलाई 2026 को बकाया बिजली बिल की वजह से कनेक्शन विच्छेद किया गया था। इससे नाराज होकर रेस्टोरेंट स्वामी ने कैंप कार्यालय में कर्मचारियों के साथ अभद्रता की। विद्युत विभाग से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और मामले में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रतापगढ़ के नगर पंचायत ढकवा के सफाई कर्मचारी इसे 'नरक पंचायत' बनाने पर आतुर दिखाई दे रहे हैं। ढकवा नगर पंचायत की स्थिति पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए कहा गया है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की कार्यशैली पर सीधा प्रहार करते हुए यहाँ के चेयरमैन को कामचोर और सभासदों को पूरी तरह से बेशर्म करार दिया गया है।

प्रतापगढ़ के ढकवा नगर पंचायत में एक सफाईकर्मी द्वारा दुकानदार की दुकान के सामने पूरी गाड़ी का कूड़ा डालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दुकान के सामने इस तरह कूड़ा उड़ेले जाने की घटना से स्थानीय बाजार वासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मामले की सूचना मिलने पर एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया (ACBI) प्रतापगढ़ के धीरज कुमार ने घटना का विरोध जताया है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच करने और घटना के जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

जौनपुर में शाहगंज के चकबंदी कानूनगो को 10 हजार रुपये की घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है।

राजस्थान में कांग्रेस शासन (2018–2023) के दौरान 19 में से 17 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुए थे, लेकिन तब कोई जवाबदेही तय नहीं की गई। खुद प्रियंका गांधी ने भी पेपर लीक की समस्या स्वीकार की थी, फिर भी लाखों युवाओं के भविष्य पर सवाल उठने के बावजूद कांग्रेस की आवाज मुखर नहीं थी। आज वही कांग्रेस NEET मुद्दे पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल यह उठाया गया है कि जिन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है, वहां पेपर लीक रोकने के लिए उसका अपना मॉडल क्या है। इसके विपरीत, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने NEET मामले में त्वरित कार्रवाई की है। केंद्र ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं, पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित की है और संसद में चर्चा के लिए भी तैयार है। अपने शासन की चूक पर चुप्पी साधने और दूसरे की कार्रवाई पर राजनीति करने का कांग्रेस का यह दोहरा रवैया अब देश समझ चुका है।

उत्तर प्रदेश के जौनपुर स्थित शाहगंज तहसील परिसर में सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) वाराणसी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चकबंदी कानूनगो अनिल कुमार को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस अचानक हुई कार्रवाई से तहसील परिसर में हड़कंप मच गया और सरकारी कर्मचारियों के बीच दिनभर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। मामला खुटहन थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी मान सिंह से जुड़ा है, जिन्होंने चकबंदी से संबंधित एक आपत्ति शाहगंज चकबंदी कार्यालय में दाखिल की थी। भूमि विवाद में अनुकूल रिपोर्ट लगाने के एवज में चकबंदी कानूनगो अनिल कुमार ने 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत की मांग से परेशान शिकायतकर्ता ने सतर्कता अधिष्ठान वाराणसी को इसकी सूचना दी। विजिलेंस टीम ने गोपनीय जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर ट्रैप की योजना बनाई। शुक्रवार को शाहगंज तहसील परिसर के मुख्य गेट पर जैसे ही शिकायतकर्ता ने आरोपी को पैसे दिए, घात लगाए बैठी विजिलेंस टीम ने उसे दबोच लिया। सतर्कता अधिष्ठान ने आरोपी कानूनगो के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। विजिलेंस अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि यदि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी कार्य के बदले रिश्वत की मांग करता है तो उसकी शिकायत सतर्कता अधिष्ठान से करें, ताकि गोपनीय जांच के बाद दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा सके।