झारखण्ड की स्वास्थ्य व्यवस्था,आखिर कब मिलेगा आम जनता को इलाज का संवैधानिक अधिकार: बिरसा सोय झारखण्ड को बने 26 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी राज्य के लाखों गरीब, आदिवासी, मूलवासी, किसान, मजदूर और मध्यमवर्गीय परिवार बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संविधान प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, और गरिमापूर्ण जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है समय पर, सस्ता और गुणवत्तापूर्ण इलाज। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि झारखण्ड में स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर इस अधिकार का खुला उल्लंघन करती दिखाई देती है। आज झारखण्ड के हजारों गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या तो बंद पड़े हैं, या डॉक्टरों और आवश्यक कर्मचारियों के अभाव में केवल नाम मात्र के केंद्र बनकर रह गए हैं। कई जगहों पर न तो विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हैं, न जांच की आधुनिक सुविधाएं हैं, और न ही जीवनरक्षक दवाइयों की नियमित व्यवस्था। ऐसे में गरीब मरीजों के सामने मजबूरी होती है कि वे जिला अस्पताल, रिम्स या निजी अस्पतालों का रुख करें। मरीजों पर बढ़ता आर्थिक बोझ जब गांव या प्रखंड स्तर पर इलाज उपलब्ध नहीं होता, तब एक गरीब परिवार को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। केवल दवा का खर्च ही नहीं, बल्कि आने-जाने का किराया, रहने-खाने का खर्च, जांच शुल्क और कई बार निजी अस्पतालों की भारी फीस भी उन्हें चुकानी पड़ती है। अनेक परिवार इलाज के लिए कर्ज लेते हैं, जमीन गिरवी रखते हैं या अपनी वर्षों की जमा पूंजी खर्च कर देते हैं। कई परिवार आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट जाते हैं। यही नहीं, झारखण्ड के सुदूर पहाड़ी और वन क्षेत्रों में आज भी समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। कई गांवों में सड़कें इतनी खराब हैं कि गंभीर मरीजों को खाट, चारपाई या कंधों पर उठाकर कई किलोमीटर तक ले जाना पड़ता है। इस देरी के कारण अनेक मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं या उनकी स्थिति और गंभीर हो जाती है। यह किसी भी लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य के लिए अत्यंत चिंताजनक स्थिति है। स्वास्थ्य सुविधा नहीं, मजबूरी का व्यापार जब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिलते, जांच मशीनें खराब रहती हैं, दवाइयां उपलब्ध नहीं होतीं और इलाज समय पर नहीं मिलता, तब गरीब मरीज मजबूर होकर निजी अस्पतालों की ओर जाते हैं। वहां इलाज का खर्च इतना अधिक होता है कि एक साधारण परिवार वर्षों तक कर्ज के बोझ से नहीं निकल पाता। स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य जनसेवा होना चाहिए, लेकिन व्यवस्था की कमजोरियों के कारण यह कई जगह गरीबों के लिए आर्थिक संकट का कारण बन चुकी है। स्वास्थ्य सेवा जनता का अधिकार है, एहसान नहीं स्वास्थ्य सुविधा कोई दया या कृपा नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। सरकार का कर्तव्य है कि प्रत्येक गांव, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर पर्याप्त डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन, दवाइयां, जांच सुविधाएं, एम्बुलेंस और आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। यदि जनता अपने टैक्स से सरकार चलाती है, तो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करना उसका अधिकार है। वृहद झारखण्ड मोर्चा (VJM) की प्रमुख मांगें वृहद झारखण्ड मोर्चा झारखण्ड की जनता की ओर से निम्नलिखित मांगें करता है— प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में सभी स्वीकृत पदों पर डॉक्टरों, नर्सों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की तत्काल नियुक्ति की जाए। प्रत्येक प्रखंड अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों, आधुनिक जांच मशीनों और जीवनरक्षक दवाइयों की स्थायी व्यवस्था की जाए। दूरस्थ गांवों तक 24×7 एम्बुलेंस सेवा और बेहतर सड़क संपर्क सुनिश्चित किया जाए। गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क जांच, दवा और उपचार उपलब्ध कराया जाए। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाए ताकि प्रसव और नवजात मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। सरकारी अस्पतालों की जवाबदेही तय हो तथा स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित सामाजिक और प्रशासनिक समीक्षा की जाए। जनता से अपील मैं झारखण्ड की जनता से कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य सुविधा मांगना भीख मांगना नहीं है, बल्कि अपने संवैधानिक अधिकार की मांग करना है। जब तक जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगी, तब तक व्यवस्था में व्यापक सुधार संभव नहीं है। आइए, हम सब मिलकर ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था की मांग करें जहां किसी गरीब की मृत्यु केवल इसलिए न हो कि उसके गांव में डॉक्टर नहीं था, एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची, या उसके पास निजी अस्पताल का खर्च उठाने के लिए पैसे नहीं थे। स्वस्थ नागरिक ही मजबूत समाज और समृद्ध झारखण्ड की नींव हैं। "स्वास्थ्य सेवा हर नागरिक का अधिकार है, किसी का उपकार नहीं।" बिरसा सोय केन्द्रीय अध्यक्ष वृहद झारखण्ड मोर्चा (VJM)

BIRSA SOY

Political party office खरसावां, सरायकेला खरसावां, झारखंड•

1 day ago

झारखण्ड की स्वास्थ्य व्यवस्था,आखिर कब मिलेगा आम जनता को इलाज का संवैधानिक अधिकार: बिरसा सोय झारखण्ड को बने 26 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी राज्य के लाखों गरीब, आदिवासी, मूलवासी, किसान, मजदूर और मध्यमवर्गीय परिवार बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संविधान प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, और गरिमापूर्ण जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है समय पर, सस्ता और गुणवत्तापूर्ण इलाज। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि झारखण्ड में स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर इस अधिकार का खुला उल्लंघन करती दिखाई देती है। आज झारखण्ड के हजारों गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या तो बंद पड़े हैं, या डॉक्टरों और आवश्यक कर्मचारियों के अभाव में केवल नाम मात्र के केंद्र बनकर रह गए हैं। कई जगहों पर न तो विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हैं, न जांच की आधुनिक सुविधाएं हैं, और न ही जीवनरक्षक दवाइयों की नियमित व्यवस्था। ऐसे में गरीब मरीजों के सामने मजबूरी होती है कि वे जिला अस्पताल, रिम्स या निजी अस्पतालों का रुख करें। मरीजों पर बढ़ता आर्थिक बोझ जब गांव या प्रखंड स्तर पर इलाज उपलब्ध नहीं होता, तब एक गरीब परिवार को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। केवल दवा का खर्च ही नहीं, बल्कि आने-जाने का किराया, रहने-खाने का खर्च, जांच शुल्क और कई बार निजी अस्पतालों की भारी फीस भी उन्हें चुकानी पड़ती है। अनेक परिवार इलाज के लिए कर्ज लेते हैं, जमीन गिरवी रखते हैं या अपनी वर्षों की जमा पूंजी खर्च कर देते हैं। कई परिवार आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट जाते हैं। यही नहीं, झारखण्ड के सुदूर पहाड़ी और वन क्षेत्रों में आज भी समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। कई गांवों में सड़कें इतनी खराब हैं कि गंभीर मरीजों को खाट, चारपाई या कंधों पर उठाकर कई किलोमीटर तक ले जाना पड़ता है। इस देरी के कारण अनेक मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं या उनकी स्थिति और गंभीर हो जाती है। यह किसी भी लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य के लिए अत्यंत चिंताजनक स्थिति है। स्वास्थ्य सुविधा नहीं, मजबूरी का व्यापार जब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिलते, जांच मशीनें खराब रहती हैं, दवाइयां उपलब्ध नहीं होतीं और इलाज समय पर नहीं मिलता, तब गरीब मरीज मजबूर होकर निजी अस्पतालों की ओर जाते हैं। वहां इलाज का खर्च इतना अधिक होता है कि एक साधारण परिवार वर्षों तक कर्ज के बोझ से नहीं निकल पाता। स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य जनसेवा होना चाहिए, लेकिन व्यवस्था की कमजोरियों के कारण यह कई जगह गरीबों के लिए आर्थिक संकट का कारण बन चुकी है। स्वास्थ्य सेवा जनता का अधिकार है, एहसान नहीं स्वास्थ्य सुविधा कोई दया या कृपा नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। सरकार का कर्तव्य है कि प्रत्येक गांव, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर पर्याप्त डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन, दवाइयां, जांच सुविधाएं, एम्बुलेंस और आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। यदि जनता अपने टैक्स से सरकार चलाती है, तो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करना उसका अधिकार है। वृहद झारखण्ड मोर्चा (VJM) की प्रमुख मांगें वृहद झारखण्ड मोर्चा झारखण्ड की जनता की ओर से निम्नलिखित मांगें करता है— प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में सभी स्वीकृत पदों पर डॉक्टरों, नर्सों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की तत्काल नियुक्ति की जाए। प्रत्येक प्रखंड अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों, आधुनिक जांच मशीनों और जीवनरक्षक दवाइयों की स्थायी व्यवस्था की जाए। दूरस्थ गांवों तक 24×7 एम्बुलेंस सेवा और बेहतर सड़क संपर्क सुनिश्चित किया जाए। गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क जांच, दवा और उपचार उपलब्ध कराया जाए। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाए ताकि प्रसव और नवजात मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। सरकारी अस्पतालों की जवाबदेही तय हो तथा स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित सामाजिक और प्रशासनिक समीक्षा की जाए। जनता से अपील मैं झारखण्ड की जनता से कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य सुविधा मांगना भीख मांगना नहीं है, बल्कि अपने संवैधानिक अधिकार की मांग करना है। जब तक जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगी, तब तक व्यवस्था में व्यापक सुधार संभव नहीं है। आइए, हम सब मिलकर ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था की मांग करें जहां किसी गरीब की मृत्यु केवल इसलिए न हो कि उसके गांव में डॉक्टर नहीं था, एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची, या उसके पास निजी अस्पताल का खर्च उठाने के लिए पैसे नहीं थे। स्वस्थ नागरिक ही मजबूत समाज और समृद्ध झारखण्ड की नींव हैं। "स्वास्थ्य सेवा हर नागरिक का अधिकार है, किसी का उपकार नहीं।" बिरसा सोय केन्द्रीय अध्यक्ष वृहद झारखण्ड मोर्चा (VJM)