हजारीबाग शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के उद्देश्य से नगर निगम ने गुरुवार को सीसीआर कंट्रोल रूम से डिस्ट्रिक्ट मोड़ चौक तक एक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सहायक नगर आयुक्त अनिल पांडे के नेतृत्व में चले इस अभियान के तहत, फुटपाथ पर लगी सब्जी, फल और नाई सहित अन्य छोटे कारोबारियों की कई अस्थायी दुकानों को जेसीबी की मदद से हटा दिया गया। इस कार्रवाई के कारण कई परिवारों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। प्रभावित दुकानदारों ने नगर निगम पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम बार-बार केवल गरीबों की दुकानों पर ही कार्रवाई करता है। उनका कहना है कि शहर में कई ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान हैं जिन्होंने वर्षों से सड़कों तक अतिक्रमण किया हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। दुकानदारों ने यह भी बताया कि पिछले छह महीनों में यह तीसरी या चौथी बार है जब उनकी दुकानें हटाई गई हैं, जिससे उनका रोजगार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं, सहायक नगर आयुक्त अनिल पांडे ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह अभियान सिर्फ यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए चलाया जा रहा है और इसमें किसी व्यक्ति या वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर में जहाँ भी अतिक्रमण होगा, वहाँ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। हालाँकि, अब लोगों की नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या नगर निगम बड़े अतिक्रमणकारियों पर भी इसी तरह की कार्रवाई करेगा।

Nitu kumari

After-school programme हजारीबाग, हजारीबाग, झारखंड•

2 days ago

हजारीबाग शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के उद्देश्य से नगर निगम ने गुरुवार को सीसीआर कंट्रोल रूम से डिस्ट्रिक्ट मोड़ चौक तक एक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सहायक नगर आयुक्त अनिल पांडे के नेतृत्व में चले इस अभियान के तहत, फुटपाथ पर लगी सब्जी, फल और नाई सहित अन्य छोटे कारोबारियों की कई अस्थायी दुकानों को जेसीबी की मदद से

हटा दिया गया। इस कार्रवाई के कारण कई परिवारों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। प्रभावित दुकानदारों ने नगर निगम पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम बार-बार केवल गरीबों की दुकानों पर ही कार्रवाई करता है। उनका कहना है कि शहर में कई ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान हैं जिन्होंने वर्षों से सड़कों तक अतिक्रमण किया

हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। दुकानदारों ने यह भी बताया कि पिछले छह महीनों में यह तीसरी या चौथी बार है जब उनकी दुकानें हटाई गई हैं, जिससे उनका रोजगार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं, सहायक नगर आयुक्त अनिल पांडे ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह अभियान सिर्फ यातायात व्यवस्था को बेहतर

बनाने के लिए चलाया जा रहा है और इसमें किसी व्यक्ति या वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर में जहाँ भी अतिक्रमण होगा, वहाँ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। हालाँकि, अब लोगों की नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या नगर निगम बड़े अतिक्रमणकारियों पर भी इसी तरह की कार्रवाई करेगा।