महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाकडून देवस्थान इनाम जमिनी आणि मंदिरांच्या अन्य जमिनी कुळांना किंवा वहिवाटदारांना हस्तांतरित करण्यासाठी नवीन कायदा प्रस्तावित येत आहे. या धोरणाला महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने कडाडून विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी ही कृती हिंदू देवस्थानांचे अस्तित्व संपवून भूमाफियांचे खिसे भरण्याचा डाव असल्याचा संशय व्यक्त करत, शासनाने हा बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक मसुदा तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा राज्यभर मंदिरांच्या वतीने तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी जळगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला. यावेळी सविस्तर भूमिका मांडताना श्री. सुनील घनवट यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय कायद्यानुसार हिंदू देवता (मूर्ती) ही एक ‘कायदेशीर व्यक्ती’ असल्याने देवस्थानच्या मालमत्तेचा मूळ मालक ‘देव’ असतो. महाराष्ट्र राज्य सरकार, ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५०’ अन्वये केवळ नियामक, प्रशासकीय आणि आर्थिक अधिकारांच्या माध्यमातून सार्वजनिक मंदिरांवर नियंत्रण ठेवते. त्यामुळे विश्वस्तांना व शासनाला देवस्थानांच्या मूळ मालकाची जमीन परस्पर त्रयस्थांना किंवा वहिवाटदारांना वाटण्याचा कोणताही अधिकार नाही. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या प्रस्थापित निकालांनुसार देवस्थान जमिनींवर कुळांना मालकी हक्क सांगता येत नाही. असे असतानाही हा कायदा आणणे हे संविधानाच्या कलम २५, २६ आणि ३००-अ मधील मूलभूत अधिकारांचे थेट उल्लंघन असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मंदिर महासंघाचे श्री. निळकंठ चौधरी यांनी मंदिर आणि वक्फ प्रॉपर्टीबाबत शासनाच्या दुजाभावावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शासनाने १३ एप्रिल २०१६ रोजी परिपत्रक काढून वक्फ मालमत्तांच्या ७/१२ उताऱ्यावर "वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार" अशी नोंद घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असताना, हिंदू देवस्थानांच्या जमिनी वहिवाटदारांच्या घशात का घातल्या जात आहेत, असा सवाल त्यांनी केला. हा राज्यघटनेच्या समानतेच्या (कलम १४) तत्त्वाचा उघड भंग असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच, ‘महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम’मधील कलम ८८ ब/ १२९ ब नुसार देवस्थान जमिनींना कुळ कायद्यातून आधीच संरक्षण मिळाले आहे. या मूळ कायद्याचे संरक्षण डावलून, विकासाच्या नावाखाली मोक्याच्या जमिनी बिल्डर आणि भूमाफियांच्या घशात घालण्याचा हा छुपा प्रयत्न असून, ज्यामुळे मंदिरांची आर्थिक स्वायत्तता धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने शासनाकडे ५ प्रमुख मागण्या केल्या आहेत: १. देवस्थान इनाम व देवस्थानच्या जमिनी कुळे/वहिवाटदारांना हस्तांतरित करण्यासंदर्भातील प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा तात्काळ आणि कायमस्वरूपी मागे घ्यावा. २. वक्फ प्रमाणे संरक्षण देऊन हिंदू देवस्थानांच्या सर्व जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावर "देवस्थान प्रतिबंधित सत्ता प्रकार - अहस्तांतरणीय" अशी स्पष्ट नोंद घेण्याचे परिपत्रक शासनाने तात्काळ काढावे. ३. गुजरात राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात कठोर 'अँटी लँड ग्रॅबिंग कायदा' लागू करावा आणि देवस्थान जमीन हडपणाऱ्यांना १४ वर्षे सश्रम कारावास आणि अजामीनपात्र शिक्षेची तरतूद करावी. ४. मागील २५ वर्षांतील सर्व देवस्थान जमिनींचे हस्तांतरण, बोगस नोंदी आणि अतिक्रमणांची सखोल चौकशी करण्यासाठी उच्चपदस्थ सनदी अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करावी. ५. देवस्थान जमिनींबाबत महसूली आणि दिवाणी न्यायालयांत प्रलंबित असलेले वाद त्वरित निकाली काढण्यासाठी विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करून ६ महिन्यात खटले निकाली काढावेत. यावेळी स्वामी नारायण मंदिराचे श्री. नयन स्वामी महाराज यांनी मंदिरांच्या मालकीच्या अनेक एकर जमिनी हडपण्याचा उद्देश असलेल्या वहिवाटदारांवर कर्नाटक, गुजरात प्रमाणे कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. सनातन संस्थेचे सद्गुरू नंदकुमार जाधव यांनी सांगितले की, देवस्थान जमिनी केवळ महसुली दप्तरातील आकडेवारी नसून, त्या महाराष्ट्राच्या संस्कृती, श्रद्धा आणि समाजजीवनाचा मूळ आधार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श समोर ठेवून शासनाने धर्मदाय मालमत्तांचे ‘विश्वस्त’ म्हणून रक्षण करावे आणि मंदिराच्या कारभारात प्रशासकीय हस्तक्षेप करू नये. या वस्तुनिष्ठ आणि कायदेशीर बाबींकडे दुर्लक्ष करून हा कायदा लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास, राज्यभरातील सकल हिंदू समाज, सर्व मंदिरे, भाविक, पुरोहित, पुजारी आणि विविध हिंदू, सामाजिक व आध्यात्मिक संघटना एकत्र येऊन तीव्र आंदोलन करतील, असा त्यांनी इशारा दिला. त्यांनी हिंदुत्ववादी शासनाने मंदिरांच्या मागण्यांचा तातडीने विचार करण्याची मागणी केली.

Kiran Mali

Local News Reporter धरणगाव, जळगाव, महाराष्ट्र•

14 hrs ago

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाकडून देवस्थान इनाम जमिनी आणि मंदिरांच्या अन्य जमिनी कुळांना किंवा वहिवाटदारांना हस्तांतरित करण्यासाठी नवीन कायदा प्रस्तावित येत आहे. या धोरणाला महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने कडाडून विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी ही कृती हिंदू देवस्थानांचे अस्तित्व संपवून भूमाफियांचे खिसे भरण्याचा डाव असल्याचा संशय व्यक्त करत, शासनाने हा बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक मसुदा तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा राज्यभर मंदिरांच्या वतीने तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी जळगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला. यावेळी सविस्तर भूमिका मांडताना श्री. सुनील घनवट यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय कायद्यानुसार हिंदू देवता (मूर्ती) ही एक ‘कायदेशीर व्यक्ती’ असल्याने देवस्थानच्या मालमत्तेचा मूळ मालक ‘देव’ असतो. महाराष्ट्र राज्य सरकार, ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५०’ अन्वये केवळ नियामक, प्रशासकीय आणि आर्थिक अधिकारांच्या माध्यमातून सार्वजनिक मंदिरांवर नियंत्रण ठेवते. त्यामुळे विश्वस्तांना व शासनाला देवस्थानांच्या मूळ मालकाची जमीन परस्पर त्रयस्थांना किंवा वहिवाटदारांना वाटण्याचा कोणताही अधिकार नाही. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या प्रस्थापित निकालांनुसार देवस्थान जमिनींवर कुळांना मालकी हक्क सांगता येत नाही. असे असतानाही हा कायदा आणणे हे संविधानाच्या कलम २५, २६ आणि ३००-अ मधील मूलभूत अधिकारांचे थेट उल्लंघन असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मंदिर महासंघाचे श्री. निळकंठ चौधरी यांनी मंदिर आणि वक्फ प्रॉपर्टीबाबत शासनाच्या दुजाभावावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शासनाने १३ एप्रिल २०१६ रोजी परिपत्रक काढून वक्फ मालमत्तांच्या ७/१२ उताऱ्यावर "वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार" अशी नोंद घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असताना, हिंदू देवस्थानांच्या जमिनी वहिवाटदारांच्या घशात का घातल्या जात आहेत, असा सवाल त्यांनी केला. हा राज्यघटनेच्या समानतेच्या (कलम १४) तत्त्वाचा उघड भंग असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच, ‘महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम’मधील कलम ८८ ब/ १२९ ब नुसार देवस्थान जमिनींना कुळ कायद्यातून आधीच संरक्षण मिळाले आहे. या मूळ कायद्याचे संरक्षण डावलून, विकासाच्या नावाखाली मोक्याच्या जमिनी बिल्डर आणि भूमाफियांच्या घशात घालण्याचा हा छुपा प्रयत्न असून, ज्यामुळे मंदिरांची आर्थिक स्वायत्तता धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने शासनाकडे ५ प्रमुख मागण्या केल्या आहेत: १. देवस्थान इनाम व देवस्थानच्या जमिनी कुळे/वहिवाटदारांना हस्तांतरित करण्यासंदर्भातील प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा तात्काळ आणि कायमस्वरूपी मागे घ्यावा. २. वक्फ प्रमाणे संरक्षण देऊन हिंदू देवस्थानांच्या सर्व जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावर "देवस्थान प्रतिबंधित सत्ता प्रकार - अहस्तांतरणीय" अशी स्पष्ट नोंद घेण्याचे परिपत्रक शासनाने तात्काळ काढावे. ३. गुजरात राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात कठोर 'अँटी लँड ग्रॅबिंग कायदा' लागू करावा आणि देवस्थान जमीन हडपणाऱ्यांना १४ वर्षे सश्रम कारावास आणि अजामीनपात्र शिक्षेची तरतूद करावी. ४. मागील २५ वर्षांतील सर्व देवस्थान जमिनींचे हस्तांतरण, बोगस नोंदी आणि अतिक्रमणांची सखोल चौकशी करण्यासाठी उच्चपदस्थ सनदी अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करावी. ५. देवस्थान जमिनींबाबत महसूली आणि दिवाणी न्यायालयांत प्रलंबित असलेले वाद त्वरित निकाली काढण्यासाठी विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करून ६ महिन्यात खटले निकाली काढावेत. यावेळी स्वामी नारायण मंदिराचे श्री. नयन स्वामी महाराज यांनी मंदिरांच्या मालकीच्या अनेक एकर जमिनी हडपण्याचा उद्देश असलेल्या वहिवाटदारांवर कर्नाटक, गुजरात प्रमाणे कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. सनातन संस्थेचे सद्गुरू नंदकुमार जाधव यांनी सांगितले की, देवस्थान जमिनी केवळ महसुली दप्तरातील आकडेवारी नसून, त्या महाराष्ट्राच्या संस्कृती, श्रद्धा आणि समाजजीवनाचा मूळ आधार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श समोर ठेवून शासनाने धर्मदाय मालमत्तांचे ‘विश्वस्त’ म्हणून रक्षण करावे आणि मंदिराच्या कारभारात प्रशासकीय हस्तक्षेप करू नये. या वस्तुनिष्ठ आणि कायदेशीर बाबींकडे दुर्लक्ष करून हा कायदा लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास, राज्यभरातील सकल हिंदू समाज, सर्व मंदिरे, भाविक, पुरोहित, पुजारी आणि विविध हिंदू, सामाजिक व आध्यात्मिक संघटना एकत्र येऊन तीव्र आंदोलन करतील, असा त्यांनी इशारा दिला. त्यांनी हिंदुत्ववादी शासनाने मंदिरांच्या मागण्यांचा तातडीने विचार करण्याची मागणी केली.